काँग्रेस खासदार प्रशांत पडोळे यांनी अमेरिकेने लावलेल्या आयात शुल्कामुळे भारतीय शेतकरी धोक्यात आल्याची चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाच्या अपयशावरही टीका केली आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासह अनेक देशांवर रेसिप्रोकल टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली आहे. यानुसार भारतातून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवर 26 टक्के आयात शुल्क लागू करण्यात आले आहे. हे शुल्क केवळ काही औद्योगिक उत्पादनांपुरते मर्यादित नसून, त्याचा परिणाम भारतातील अनेक क्षेत्रांवर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विशेषतः कृषी क्षेत्रावर याचा सर्वाधिक फटका बसण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. लोकसभेत याविषयी आवाज उठवत काँग्रेस खासदार प्रशांत पडोळे यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
संसद भवन परिसरात निषेध आंदोलन करत त्यांनी मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अमेरिकेने लावलेले हे शुल्क चिंताजनक आहेत. मोदी सरकारची परराष्ट्र नीती सपशेल अपयशी ठरली आहे. याचा सर्वसामान्य नागरिकांवर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. माध्यमांशी संवाद साधताना प्रशांत पडोळे यांनी सांगितले की, आतापर्यंत भारत सरकारने स्वदेशी शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी परदेशी धान्यावर आयात शुल्क लावले होते. त्यामुळे परदेशी शेतीमाल महाग होत होता आणि भारतीय उत्पादकांना बाजारात संधी मिळत होती.
Harshwardhan Sapkal : चुलत्याचा पक्ष चोरला, आता मुस्लिमांचा विश्वासघात
औद्योगिक क्षेत्राला धक्का
पडोळे यांनी पुढे सांगितले की, मात्र आता अमेरिकेच्या नव्या करप्रणालीमुळे भारतालाही परदेशी उत्पादनांवरील कर कमी करावा लागणार आहे. परिणामी, स्वस्तात परदेशी धान्य भारतीय बाजारात शिरकाव करेल आणि देशी शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागेल. अमेरिकेत शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च झाकण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अनुदाने दिली जातात. त्यामुळे ते स्वस्त दरात उत्पादन विकू शकतात. आता भारतीय बाजारपेठेत अमेरिकन धान्य, कापूस, सोयाबीन सहज उपलब्ध झाल्यास, आपल्या देशातील शेतकरी त्यांच्याशी स्पर्धा करू शकेल का? हा गंभीर प्रश्न पडोळे यांनी उपस्थित केला आहे.
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार सातत्याने वाढत असला तरी, अमेरिकेच्या नव्या निर्णयामुळे भारतीय निर्यातदारांसमोर मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. भारतातील औद्योगिक उत्पादनांसाठी, विशेषतः स्टील आणि अॅल्युमिनियम क्षेत्रासाठी, हे मोठे संकट ठरू शकते. फार्मास्युटिकल्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रालाही या निर्णयाचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. भारत हा अमेरिकेच्या आयातीसाठी मोठा बाजार आहे. अमेरिकेने जर भारतावर इतक्या मोठ्या प्रमाणात शुल्क लादले, तर भारतालाही प्रतिउत्तरादाखल अमेरिकन उत्पादनांवर कर वाढवावा लागेल. अशा परिस्थितीत, भारत सरकार यावर काय भूमिका घेते आणि अमेरिकेसोबत तोडगा कसा काढते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
