वरिष्ठ प्राध्यापकांच्या ‘सीएएस’ पदोन्नती प्रक्रियेत वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या अन्याय, दिरंगाई आणि आर्थिक शोषणाविरोधात नुटा संघटनेने ठाम लढा दिला. या संघर्षानंतर अखेर अमरावती विभागीय सहसंचालक कार्यालयाने स्पष्ट आणि सक्त मार्गदर्शक सूचनांसह महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले.
विदर्भातील अनेक वरिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापकांना ‘करिअर ॲडव्हान्समेंट स्कीम’ (सीएएस) अंतर्गत पदोन्नती मिळविण्यात दीर्घकाळ अडथळे सहन करावे लागत होते. ही प्रक्रिया वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवून काही संस्थाचालक, प्राचार्य आणि नंतर सहसंचालक कार्यालयामार्फत प्राध्यापकांकडून आर्थिक पिळवणूक केली जात असल्याचे गंभीर प्रकार अलीकडेच उघडकीस आले आहेत. ही बाब अत्यंत धक्कादायक असून, शिक्षण क्षेत्रातील अन्यायकारक आणि भेदभावपूर्ण वर्तनाचे दुर्दैवी चित्र उभे करते.
नागपूर विद्यापीठ टीचर्स असोसिएशन (नुटा) संघटनेने या अन्यायाविरोधात ठाम भूमिका घेत संघर्ष आरंभला. शिक्षकांच्या तक्रारींना न्याय मिळावा, म्हणून संघटनेच्या संघर्ष कृती समितीने अमरावती विभागीय सहसंचालक कार्यालयात निर्णायक बैठक घेतली. या दबावामुळे विभागीय सहसंचालक कार्यालयाने अखेर महत्त्वपूर्ण परिपत्रक निर्गमित केले असून, त्यात ‘सीएएस’ प्रक्रियेबाबत स्पष्ट, शिस्तबद्ध व पारदर्शक मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
प्रक्रिया पारदर्शक
नव्या परिपत्रकानुसार, प्राध्यापकाने जर ‘सीएएस’साठी आवश्यक पात्रता पूर्ण केली असेल, तर विहित दिनांकाच्या तीन महिने आधी महाविद्यालयात अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. प्राचार्यांनी तत्काळ ‘आयक्यूएसी’मार्फत अर्जाची तपासणी करून, विद्यापीठाकडे समितीच्या नेमणुकीसाठी प्रस्ताव सादर करावा. त्यानंतर शासन प्रतिनिधीची नेमणूक सात दिवसांत होईल, अशी स्पष्ट सूचना देण्यात आली आहे. ‘सीएएस’ समितीची बैठक वेळेत घेणे अनिवार्य करण्यात आले असून, देय दिनांकाच्या आत बैठक घेऊन वेतननिश्चितीचा प्रस्ताव एका महिन्यात पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. याशिवाय, प्रत्येक प्रकरणाचा तपशील वेतन देयकासोबत जोडणे. जर प्रक्रिया प्रलंबित असेल, तर त्याचे स्पष्टीकरण देणे आता अनिवार्य ठरवले आहे.
मोठे यश
नुटा संघटना या लढ्याच्या केंद्रस्थानी आहे. तिच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या निर्णायक बैठकीत अनेक महत्त्वाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. संघटनेच्या संघर्षामुळे शिक्षण क्षेत्रातील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली समस्या मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे. ‘सीएएस’मधील अडथळ्यांमुळे प्राध्यापकांना केवळ आर्थिक नुकसानच होत नव्हते, तर त्यांच्या आत्मसन्मानालाही तडा जात होता. नुटा संघटनेच्या या सक्रिय व भक्कम भूमिकेमुळे केवळ प्रशासकीय दिरंगाईला लगाम बसणार नाही, तर शोषण आणि भेदभावासारख्या प्रवृत्तीवरही आळा बसण्याची नांदी ठरणार आहे.
‘सीएएस’ ही केवळ प्रशासनिक प्रक्रिया नसून, शिक्षकांच्या मेहनतीची आणि गुणवत्ता मूल्यांकनाची सन्मानसूचक मान्यता आहे. त्यामुळे त्यातील कोणताही अन्याय सहन केला जाणार नाही, ही भूमिका नुटाने सातत्याने घेतली. परिणामी, विदर्भातील शिक्षकांच्या संघर्षास यश लाभले असून, ही कृती इतर भागातील शिक्षण संस्थांसाठीही प्रेरणादायी ठरेल. शिक्षण क्षेत्रात शिस्त, पारदर्शकता आणि शिक्षकांच्या हक्कांची हमी या दिशेने नुटा संघटनेने उचललेले पाऊल निश्चितच क्रांतिकारी ठरणार आहे.
