नागपूर विधानभवनाच्या विस्तारासाठी मुद्रणालयाची जागा निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, त्या बदल्यात मिळणाऱ्या जागेवरून दोन शासकीय विभागांमध्ये वाद निर्माण झाला आहे.
नागपूर विधानभवनाच्या विस्तारासाठी नियोजित करण्यात आलेल्या अत्याधुनिक इमारतीच्या निर्मितीचा मार्ग अडथळ्यांनी भरलेला दिसतोय. राज्य सरकारने सिव्हील लाईन्समधील शासकीय मुद्रणालयाची 9 हजार 670 चौरस मीटर जागा विधानमंडळ विस्तारासाठी निश्चित केली. मात्र, या मुद्रणालयासाठी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या जागेचा पर्याय देण्यात येत असताना, या जागेवरून दोन्ही विभागांत टोकाचा वाद उफाळून आला आहे.
उद्योग विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या मुद्रणालयासाठी 29 मार्च 2025 रोजी शासन निर्णयाव्दारे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडील जागेची मागणी अधिकृतपणे करण्यात आली. मात्र या विभागाने आपली जागा देण्यास स्पष्ट नकार दिला. मुद्रणालयासाठी दुसऱ्या जागेचा विचार करण्याचा अप्रत्यक्ष संकेत दिला आहे. यामुळे विधानभवन विस्ताराचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कामात खंड
अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची मागणी झालेली जागा ही केवळ रिकामी जमीन नाही. ती पाच गोडाऊनसह विभागाच्या झोन कार्यालयासाठी वापरात आहे. या गोडाऊनमध्ये केंद्र शासनाच्या सीएमआर योजनेअंतर्गत येणारा तांदूळ साठवला जातो. याशिवाय झोन कार्यालयाच्या दैनंदिन कामकाजासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा या ठिकाणी आहेत. त्यामुळे पुरवठा विभागाला ही जागा हस्तांतरित करणे म्हणजे त्यांच्या कामकाजावर गदा येण्याची शक्यता, हे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्य सरकारच्या नियोजनात ही मुद्रणालयाची जागा हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर विधानभवनाच्या सेंट्रल हॉलसह नव्या इमारतीचा विस्तार सुरू होणार होता. उद्योग विभागाने जागा हस्तांतरासाठी कुठलीही हरकत नोंदवली नव्हती. मात्र, आता पुरवठा विभागाच्या नकारामुळे विधानभवन विस्ताराची योजना काही काळासाठी स्थगित होण्याची चिन्हं आहेत.
Bhandara : भाजप कार्यकर्त्यांनी कमळ सोडून काँग्रेसचा पकडला हात
विकासात पुढचा टप्पा
सगळ्या प्रक्रियेमध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांच्या निर्णयाची वाट पाहिली जात आहे. त्यांनी यापूर्वीच मुद्रणालयाच्या जागेवर विधानभवन विस्तारासाठी अंतिम निर्णय घेतला होता. आता हरकतीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्त्वपूर्ण बैठक येत्या आठवड्यात आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत दोन विभागांच्या हरकती व गरजा समजून घेत अंतिम तोडगा काढण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.
राज्य विधिमंडळाची उपराजधानी नागपूर ही प्रशासनिक दृष्टिकोनातूनही महत्त्वाची मानली जाते. अशा ठिकाणी विधानभवनाचा विस्तार होणे ही काळाची गरज मानली जात आहे. मात्र, विभागीय हितसंबंध आणि प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे हा प्रकल्प सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. नागपूरसारख्या महत्त्वाच्या शहरात अशा वादामुळे प्रशासकीय विकासाच्या गतीला खोळंबा येत असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.
