विदर्भात शिक्षक भरती घोटाळा उघडकीस आला आहे. अनेक बोगस शिक्षकांची नियुक्ती झाल्याचं समोर आलं आहे. या प्रकरणात सत्ताधारी आणि प्रशासन दोघंही दोषी असल्याचा आरोप नाना पटोले यांनी केला आहे.
विदर्भात उघडकीस आलेल्या शिक्षक भरती घोटाळ्याने संपूर्ण राज्यात खळबळ उडवली आहे. याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आमदार नाना पटोले यांनी धडाडीने राज्यकर्त्यांवर हल्लाबोल केला आहे. हा केवळ प्रशासकीय अपयश नाही, तर शासनच या घोटाळ्याचा खरा सूत्रधार आहे. असा गंभीर आरोप करत त्यांनी चौकशी हायकोर्टाच्या विद्यमान न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली व्हावी, अशी आग्रही मागणी केली आहे. शासनाच्या वरदहस्ताने सुरू असलेल्या खासगी शाळा आणि कॉलेजच्या जाळ्यात, बोगस भरतीचा धंदा कसा बिनधास्त सुरू होता.
अनेक शासकीय अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची बनावट नियुक्ती करून कोट्यवधी रुपयांची सरकारी फसवणूक झाली आहे. हे प्रकरण केवळ स्थानिक नाही, तर राज्यस्तरावर सडलेल्या यंत्रणेचं प्रतीक आहे. नागपूर शहरात सायबर सेलने नुकत्याच केलेल्या कारवाईत शिक्षक भरती घोटाळ्याचा मोठा उलगडा झाला आहे. भंडाऱ्यातील अर्जुनी मोरगाव येथील संस्थाचालक राजू केवळराम मेश्राम यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्याविरुद्ध फसवणूक व अन्य गंभीर कलमान्वये गुन्हे दाखल झाले आहेत.
अधिकाऱ्यांना अटक
घोटाळ्याच्या मुळाशी शिक्षण विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारीच असल्याचं उघड झालं आहे. उपसंचालक उल्हास नरड, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी अधीक्षक नीलेश वाघमारे यांच्यासह शिक्षण विभागातील अन्य कर्मचारी निलेश मेश्राम, संजय दुधाळकर आणि सुरज नाईक यांच्यावरही कारवाई झाली आहे. शालार्थ पोर्टलवर झालेल्या तांत्रिक घोटाळ्याचा फायदा घेऊन बोगस कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली होती. सायबर क्राईम विभागाच्या तपासात 580 हून अधिक बोगस शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचा डेटा आढळून आला आहे.
सर्व कर्मचारी 2019 पासून विविध शाळांमध्ये बोगस पद्धतीने भरती करण्यात आले होते. यामागे शिक्षण विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची संपूर्ण यंत्रणा कार्यरत होती, हे आता स्पष्ट झालं आहे. राज्य सरकारने एसआयटी स्थापन केली असली, तरी नाना पटोले यांनी ती पुरेशी नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, जेव्हा राज्यकर्तेच या भ्रष्टाचारात सहभागी असतील, तेव्हा त्यांच्या नियुक्त केलेल्या तपास यंत्रणेवर विश्वास ठेवणं अशक्य आहे.या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हायकोर्टाच्या विद्यमान न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली या प्रकरणाची चौकशी व्हावी, अशी मागणी करून राज्य शासनाची विश्वासार्हता प्रश्नांकित केली आहे.
