भंडारा जिल्ह्याचे काँग्रेस खासदार प्रशांत पडोळे यांनी नागपूरमधील बोगस शिक्षक भरती प्रकरणी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एसआयटी गठीत करण्याची मागणी केली आहे.
विदर्भात उघडकीस आलेल्या शिक्षक भरती घोटाळ्याने संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडवली आहे. नागपूर विभागात 540 बनावट शालार्थ आयडी प्रकरणाची पडताळणी सुरु असतानाच, संपूर्ण महाराष्ट्रात अशाच प्रकारच्या घडामोडी उघडकीस आल्याने शिक्षण यंत्रणा हादरून गेली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. चौकशीसाठी आवश्यक ती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. दरम्यान, भंडारा जिल्ह्याचे काँग्रेस खासदार प्रशांत पडोळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवले आहे.
शिक्षक भरती प्रकरणाची एसआयटीमार्फत अथवा उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची जोरदार मागणी पडोळे यांनी केली आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या शिक्षक भरती प्रक्रियेत अनेक जिल्ह्यांमध्ये बोगस भरती झाल्याचे धक्कादायक प्रकार उघडकीस आले आहेत. या बनावट भरती प्रकरणांमुळे राज्याची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. प्रशांत पडोळे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, या भरती घोटाळ्यांमध्ये शालेय शिक्षण विभागाचे काही अधिकारीही सामील असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप
चौकशी निपक्षपणे व्हावी यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) किंवा हायकोर्टाच्या देखरेखीखाली चौकशी होण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. घोटाळ्याचे मूळ नागपूरमध्ये आहे. तेथील शिक्षण विभागात बनावट शालार्थ आयडीच्या आधारे शिक्षकांची भरती करण्यात आली. हे घोटाळे समोर येताच शिक्षण उपसंचालकांनाही अटक झाली. आरोपींनी शासनाकडून वेतन घेतल्याने कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे. नुकतेच गोंदिया जिल्ह्यातील शिक्षक महेंद्र म्हैसकर यांनाही अटक करण्यात आली होती.
बनावट कागदपत्रं तयार करून शिक्षक भरती प्रक्रियेत पैसे उकळल्याचा आरोप म्हैसकर यांच्यावर आहे. त्यांच्या दस्तऐवजांमध्ये व्याकरणाच्या भयानक चुका आढळल्यानेच संशय वाढला आणि प्रकरण बाहेर आले. या संपूर्ण प्रकरणावर काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आमदार नाना पटोले यांनीही राज्य सरकारवर थेट आरोप केला होता. त्यांनी हा केवळ प्रशासकीय अपयश नाही, तर शासनच या घोटाळ्याचा सूत्रधार आहे, असा गंभीर आरोप करत, या प्रकरणाची चौकशी हायकोर्टाच्या विद्यमान न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली व्हावी, अशी ठाम भूमिका मांडली होती.
विदर्भातील शिक्षणाचे केंद्रस्थान मानलेल्या नागपुरात शिक्षण व्यवस्था ही राज्यात मानदंड मानली जाते. पण या घोटाळ्यामुळे त्या विश्वासाला सुरुंग लागला आहे. 580 पेक्षा अधिक बोगस शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची भरती झाल्याने शिक्षण खात्याच्या विश्वासार्हतेवर गहिरे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आता चौकशीस गती देऊन दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी सर्वसामान्यांची आणि लोकप्रतिनिधींची अपेक्षा आहे.
