वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्पात संत्रा पट्टी तालुक्यांचा समावेश करावा, अशी जोरदार मागणी अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.
विदर्भातील बहुप्रतिक्षित आणि महत्त्वाकांक्षी वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्प आता प्रत्यक्षात येण्याच्या मार्गावर आहे. यामुळे नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा या सहा जिल्ह्यांना सिंचन, पिण्याचे पाणी आणि औद्योगिक उपयोगासाठी मोठा दिलासा मिळणार आहे. या योजनेत संत्रा उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या वरुड, मोर्शी, काटोल आणि नरखेड या तालुक्यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. याबाबत माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना थेट पत्र लिहून या भागांचा प्रकल्पात समावेश करण्याची मागणी केली आहे.
देशमुख यांच्या म्हणण्यानुसार, वरुड, मोर्शी, काटोल आणि नरखेड हे तालुके सध्या तीव्र जलसंकटाचा सामना करत आहेत. येथील भूजल पातळी 800 फुटांपेक्षा अधिक खाली गेली आहे. एकूण 88 हजार 574 कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पामार्फत 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. या भव्य प्रकल्पाअंतर्गत गोसेखुर्द धरणातील पाणी नळगंगा धरणापर्यंत पोहोचवण्यासाठी तब्बल 426 किलोमीटर लांबीचा कालवा बांधण्यात येणार आहे. त्यामुळे या भागांना डार्क झोन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
Nagpur : ब्रह्मोस अभियंत्याच्या शिक्षेवर खंडपीठाचा निर्णय राखून
ग्रामीण विकासाचा महामार्ग
पूर्वी या भागात मोठ्या प्रमाणात संत्रा आणि मोसंबीची लागवड केली जात होती. मात्र, पाण्याच्या अभावामुळे बागा वाळून जात आहेत. उत्पादन क्षेत्रफळही घटले आहे. या भागातील शेतकऱ्यांना वाचवण्यासाठी व भुजल पातळी वाढवण्यासाठी वैनगंगा नळगंगा प्रकल्पामध्ये यांचा समावेश करणे अत्यावश्यक आहे, असे देशमुख यांनी पत्रात नमूद केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, संत्रा पट्ट्याच्या या चारही तालुक्यांना वंचित ठेवणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळण्यासारखे आहे.राज्याच्या अर्थसंकल्पात वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला होता.
मराठवाडा आणि विदर्भासाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यात आली होती. जलसिंचनाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात विकासाची नवी दिशा ठरवण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला आहे. गोसेखुर्द धरणातील उपलब्ध पाण्याचा योग्य वापर करून या प्रकल्पाद्वारे संपूर्ण विदर्भातील जलसंपत्तीचे व्यवस्थापन सक्षमपणे करता येणार आहे. केवळ सिंचनच नव्हे, तर ग्रामीण विकासासाठी हे एक प्रकारचे जलआधारीत महामार्ग ठरणार आहे. पाण्याची टंचाई, दुष्काळ, रोजगार आणि स्थलांतर अशा अनेक समस्या या प्रकल्पामुळे कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
Nagpur : अतिरेक्यांविरोधात शिंदे गटाच्या शिवसैनिकांचा निर्धार
योग्य निर्णयाची वाट
वैनगंगा नळगंगा प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरल्यास, रखरखत्या जमिनीत हरितक्रांती घडेल असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. हे केवळ पाण्याचे नव्हे, तर विदर्भाच्या भविष्याचे स्वप्न आहे. त्यामुळे या प्रकल्पात वरुड, मोर्शी, काटोल आणि नरखेड या भागांचा समावेश करणे ही वेळेची गरज असल्याचे अनिल देशमुख यांचे ठाम मत आहे. विदर्भातील शेतकरी, विशेषतः संत्रा उत्पादक शेतकरी या प्रकल्पाकडे आशेने पाहत आहेत. सरकारने जर योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतला, तर ही योजना केवळ एक नदीजोड प्रकल्प न राहता, ग्रामीण समृद्धीचा नवा अध्याय ठरू शकते.
