अमरावतीतील प्रयोगशाळा सहाय्यकांना उच्च न्यायालयाने सुधारित वेतनश्रेणी मंजूर केली आहे. यामुळे त्यांच्या लांबणीवर पडलेल्या मागणीला अखेर न्याय मिळाला.
अखेर प्रयोगशाळा सहाय्यकांना न्याय मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाने सुधारित वेतनश्रेणीसाठी त्यांच्या याचिकेला मंजुरी दिली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून वेतनश्रेणीमध्ये सुधारणा करण्यात यावी अशी मागणी ठेवली जात होती. परंतु शासनाने वेळोवेळी या मागणीवर लक्ष न दिल्यामुळे प्रयोगशाळा सहाय्यकांनी अखेर न्यायालयाचा मार्ग निवडला. त्यांच्या संघर्षाला यश मिळालं आहे. या निर्णयामुळे इतर कर्मचार्‍यांमध्ये आशा निर्माण झाली आहे.
पाचव्या वेतन आयोगानुसार, प्रयोगशाळा सहाय्यकांना 32-00-85-4900 अशी वेतनश्रेणी देण्यात येत होती. मात्र, या वेतनश्रेणीला विरोध करत, 4000-100-6000 अशी सुधारित वेतनश्रेणी असावी, अशी मागणी जोरदारपणे करण्यात आली होती. अमरावती जिल्हा महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेच्या वतीने या मुद्द्याचा अनेक वेळा पाठपुरावा केला गेला. शासनाने या मुद्द्यावर गंभीरतेने विचार न करता, कर्मचारी संघटनेला न्यायालयात जाण्याचा पर्याय उघडला. 2022 मध्ये याचिकाकर्ते रामेश्वर पावडे यांच्या नेतृत्वाखाली याचिका दाखल करण्यात आली, ज्यामध्ये सुधारित वेतनश्रेणीची मागणी केली होती. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या याचिकेला स्वीकारले, परंतु शासनाने याच निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
निर्णयाची महत्त्वपूर्णता
सर्वोच्च न्यायालयाने 5 डिसेंबर 2024 रोजी शासनाच्या याचिकेला फेटाळले. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला मान्यता दिली. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, शासनाने सुधारित वेतनश्रेणी द्यावी. तसेच याचिका दाखल करणार्‍या कर्मचार्‍यांची मागणी त्वरित पूर्ण करावी. शासनाने त्वरित कारवाई करत 24 एप्रिल 2025 रोजी सुधारित वेतनश्रेणीला मंजुरी दिली. यामुळे प्रयोगशाळा सहाय्यकांना अखेर त्यांचा हक्क मिळाला. याचिका करत असलेल्या कर्मचार्‍यांचे संघर्ष पुरस्कृत झाले.
रामेश्वर पावडे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी संघर्ष करत उच्च न्यायालयाचा मार्ग निवडला होता. परंतु या यशात संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांचे महत्त्वाचे योगदान होते. जिल्हा संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत देशमुख, सचिव प्रफुल्ल घवळे आणि विभागीय कार्याध्यक्ष ज्ञानेश्वर बारस्कर यांनी वेळोवेळी मार्गदर्शन करत पावडे यांना मदत केली. त्यांच्याच मदतीने पावडे यांनी हा लढा यशस्वी केला. त्याचप्रमाणे, पावडे यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करत, संघटनेच्या सर्व पदाधिकार्‍यांचे आभार मानले आहेत.
Bhandara Sand Mafiya : माफियाकडून तहसीलदाराला फाइव्ह स्टार सुविधा
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता इतर प्रयोगशाळा सहाय्यकांनाही सुधारित वेतनश्रेणी मिळण्याची आशा आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केवळ एक व्यक्ती किंवा गट नाही, तर संपूर्ण वर्गाचा हक्क मान्य केला गेला आहे. यामुळे शासकीय कर्मचार्‍यांच्या न्याय मिळवण्याच्या लढाईला एक प्रोत्साहन मिळाले आहे. यामुळे आगामी काळात अशा प्रकारच्या न्यायालयीन संघर्षांसाठी एक आदर्श निर्माण होईल.