तुमसर तालुक्यात पुरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या मदतीतच मोठा घोटाळा उघड झाला आहे. ज्यांच्याकडे शेतीच नाही, अशा अपात्र लोकांनीही सरकारी मदत पदरात घातल्याने प्रशासनाची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे.
भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर तालुक्यात सप्टेंबर 2024 मध्ये आलेल्या वैनगंगा नदीच्या पुरानंतर सरकारने जाहीर केलेल्या मदतीच्या यादीत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले आहे. पुरामुळे सुकळी नकुल व गोंडीटोला या गावांतील अनेक शेतकरी उद्ध्वस्त झाले. मात्र त्यांना न्याय मिळण्याऐवजी, यादीत अशा व्यक्तींचे नाव टाकण्यात आले जे न शेतकरी आहेत, न त्यांना कोणताही नुकसानीचा फटका बसलेला आहे.
प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे बिनाखी साजा क्रमांक 11 मधील महसूल सेवक महेश बिसने यांची पत्नी सुध्दा लाभार्थी यादीत आढळून आली आहे, जरी त्यांच्या नावावर कोणतीही शेती नव्हती. प्राथमिक चौकशीत हे नाव जाणूनबुजून समाविष्ट करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राजस्व विभागाने तात्काळ कारवाई करत महसूल सेवक महेश बिसने यांना निलंबित केले आहे. त्याचबरोबर दोन सदस्यीय चौकशी समितीने संबंधित तलाठी व पोलिस पाटील यांच्यावरही कारवाईची शिफारस जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. या प्रकरणाच्या उघडकीनंतर राजस्व विभागात खळबळ उडाली असून, आता विभागीय पातळीवर चौकशीचा बडगा उगारण्यात येत आहे.
तीव्र निषेध
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या मदत यादीत अनेक अशा व्यक्तींचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यांच्याकडे जमीन नाही किंवा जे गावात राहतही नाहीत. काही लाभार्थ्यांचे नाव स्थानिक राजकीय दबावाखाली टाकल्याचेही बोलले जात आहे. ग्रामीण आणि शेतकरी संघटनांनी या प्रकाराचा तीव्र निषेध करत संपूर्ण यादीची फेरचौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. पुराचा फटका बसलेल्या गरीब शेतकऱ्यांचा हक्क काही भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांनी बुडवला आहे. हे पूर्णपणे अमानवी व अन्यायकारक आहे, अशी भावना स्थानिक ग्रामस्थ व्यक्त करत आहेत.
या प्रकरणामुळे महसूल विभागाच्या कार्यप्रणालीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जर यामध्ये दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर शिक्षा झाली नाही, तर भविष्यात मदतीच्या योजनांचा विश्वासच उडेल, अशी भीती जनतेत व्यक्त केली जात आहे. सध्या या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनीही या विषयाची गंभीर दखल घेतली आहे. लवकरच संपूर्ण अहवाल प्राप्त होऊन दोषींवर कठोर कारवाई होईल, अशी अपेक्षा आहे. या प्रकरणामुळे ‘सरकारी मदत’ हा शब्दच शेतकऱ्यांसाठी उपहासात्मक बनतोय, याची प्रशासनाने गंभीर नोंद घ्यायला हवी.
