बनावट शालार्थ आयडी व फसव्या नेमणुकीमुळे राज्यभरातील शिक्षण यंत्रणा हादरली आहे. यावर आता पुढील निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेतील असं शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सांगितले.
नागपूर शहरात उघडकीस आलेल्या शिक्षक भरती घोटाळ्याने आता चांगलाच पेट घेतला आहे. आतापर्यंत या प्रकरणात सात अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहे. हे प्रकरण फक्त विदर्भापुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण महाराष्ट्रात धुमाकूळ घालू लागले आहे. शिक्षक भरतीच्या नावावर झालेले आर्थिक गैरव्यवहार, बनावट शालार्थ आयडी आणि संगनमताने उभारलेली बनावटगिरी यामुळे शिक्षण विभागाची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत अनेक राजकीय नेत्यांनी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालयानेही या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहत चौकशी प्रक्रिया सुरू केली आहे. नागपूर विभागात 540 बनावट शालार्थ आयडीची पडताळणी सुरू असतानाच, अशाच प्रकारच्या अनेक घडामोडी महाराष्ट्राच्या इतर भागांमध्येही उघडकीस येत आहेत. या प्रकारामुळे राज्यातील शिक्षक भरती प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 2019 पासून अनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शालार्थ आयडी देण्याचा अधिकार विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे देण्यात आला होता. मात्र, याच अधिकाराचा गैरफायदा घेत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शिक्षक भरती करून वेतनासाठी पात्र ठरवण्यात आले.
थकबाकीवर फसवणुकीचा डाव
शाळा, उपसंचालक, आणि वेतन व भविष्य निर्वाह निधी अधीक्षक एकत्र येऊन हा कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा घडवून आणल्याचे स्पष्ट झाले आहे. घोटाळ्याचा तपास नागपूर सायबर पोलिसांकडून सुरू आहे. आतापर्यंत काही अधिकारी आणि एका शिक्षकाला अटक करण्यात आली आहे. बनावट शालार्थ आयडी तयार करून वेतन उचलणाऱ्या शेकडो शिक्षकांवर लवकरच कारवाई होणार असल्याचे संकेत पोलिसांकडून मिळाले आहेत. राज्यभरातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांची चौकशी सुरू होणार आहे.
शिक्षण आयुक्तांच्या पातळीवर या तपासाचे संचालन होईल, असे राज्याचे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी नागपूरमध्ये पत्रकार परिषदेत सांगितले. या प्रकरणातील धक्कादायक बाब म्हणजे शिक्षण विषयाच्या मंजुरीच्या आधीपासूनच शिक्षक भरती सुरू झाल्याचे दाखवण्यात आले. गणित, विज्ञान आणि इंग्रजी विषयासाठी 2014 पासून मंजुरी देण्यात आली असताना, संबंधित शिक्षकांना 2019 ते 2025 पर्यंतच्या कालावधीसाठी शालार्थ आयडी देण्यात आले. एवढेच नाही तर आठ ते दहा वर्षांची थकबाकीही उचलण्यात आली.
राजकीय दबाव वाढला
आर्थिक गैरव्यवहारात शिक्षण संस्था चालक, विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि वेतन अधीक्षक यांचा संगनमताने सहभाग असल्याचे तपासातून स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे या सर्वांवर कठोर कारवाईची मागणी शिक्षक संघटनांकडून केली जात आहे. या घोटाळ्याच्या सखोल चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (SIT) नेमावे, अशी एकमुखी मागणी शिक्षक, पालक, सामाजिक संस्था आणि राजकीय पक्षांकडून होऊ लागली आहे. मात्र, याबाबत सरकारने अद्याप कोणताही स्पष्ट निर्णय घेतलेला नाही. शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी स्पष्ट केले की, एसआयटी गठित करण्याचा अंतिम निर्णय हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेणार आहेत.
राज्यभर पसरलेल्या या शिक्षक भरती घोटाळ्याने शिक्षण व्यवस्थेवरचा विश्वास डळमळीत केला आहे. आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष आहे मुख्यमंत्री फडणवीस काय निर्णय घेतात याकडे आहे.
