नागपूर शहर आता केवळ ‘स्मार्ट सिटी’ म्हणवून घेणार नाही, तर खऱ्या अर्थाने स्मार्ट बनणार आहे. सार्वजनिक शौचालयांची आधुनिक आणि सर्वसमावेशक सुविधा शहराच्या चेहऱ्यावर नवसंजीवनी देणार आहे.
नागपूर शहरात सार्वजनिक शौचालयांची कमतरता ही नागरिकांसाठी एक मोठी समस्या ठरत आहे. विशेषतः महिलांसाठी आणि ट्रान्सजेंडर समुदायासाठी ही गरज अधिक तीव्र आहे. मात्र ही परिस्थिती आता बदलणार आहे. नागपूर महानगरपालिका (मनपा) शहराला ‘स्वच्छ आणि सुविधा-संपन्न नागपूर’ बनविण्यासाठी युद्धपातळीवर काम करत आहे.
शहरातील नागरिकांची मूलभूत गरज लक्षात घेऊन मनपाने सार्वजनिक शौचालयांची संख्या दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आजघडीला घराबाहेर पडणाऱ्या नागपूरकरांसाठी सार्वजनिक शौचालय वापरणं हे एक आव्हान बनलं आहे. मात्र येत्या काळात ही अडचण दूर होणार आहे. यामागे आहे मनपाची दूरदृष्टी आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित योजना.
शहरात स्वागत
मनपा सध्या अशा शौचालयांची उभारणी करत आहे, जे फक्त गरज भागविण्यापुरते मर्यादित नसतील, तर त्यात अनेक आधुनिक सोयीसुविधाही असतील. या नव्या शौचालयांमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा (AI) वापर करण्यात येत आहे, जेणेकरून स्वच्छता, देखभाल आणि वापराचे मोजमाप अगदी अचूकपणे करता येईल. यामध्ये ट्रान्सजेंडर आणि दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था असेल. जी या समुदायाच्या सन्मानाची आणि गरजांची जाणीव ठेवून करण्यात आली आहे.
नागपूर महानगरपालिकेनं शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर अंदाज वर्तवला आहे की, किमान 150 नव्या सार्वजनिक शौचालयांची आवश्यकता आहे. सद्यस्थितीत 36 ‘स्मार्ट टॉयलेट्स’च्या उभारणीचं काम पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत सुरू झालं आहे. या टॉयलेट्समध्ये स्वयंचलित स्वच्छता व्यवस्था, सेन्सर आधारित दरवाजे, हँड ड्रायर, पाण्याची बचत करणाऱ्या यंत्रणा, आणि दिव्यांगांसाठी सहज प्रवेशासोपी रचना असेल.
Akola : दलित वस्ती निधीवर शिंदे गटाला भाजपने दिली सापत्न वागणूक
बनतील आदर्श
मनपा 36 स्मार्ट टॉयलेट्स व्यतिरिक्त सात ‘एस्पिरेशनल टॉयलेट्स’ सुद्धा तयार करत आहे. हे टॉयलेट्स विशेषतः ट्रान्सजेंडर व दिव्यांगांसाठी सज्ज असतील. या समुदायांनी अनेक वर्षांपासून सार्वजनिक ठिकाणी स्वतंत्र आणि सन्मानपूर्वक सुविधा मिळावी अशी मागणी केली होती. मनपाच्या या उपक्रमामुळे त्यांच्या या मागणीला न्याय मिळाला आहे, आणि त्यातून एक सामाजिक समावेश साधला जात आहे.
या पायलट प्रकल्पासाठी मनपाने तब्बल 16 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी मंजूर केला आहे. 36 टॉयलेट्स सहा फेजमध्ये बांधले जात आहेत. त्याचसोबत जुने मोडकळीस आलेले शौचालयही पुनर्रचित (renovate) करण्यात येत आहेत. गेल्या काही वर्षांतील नागपूरच्या झपाट्याने होत असलेल्या विकासकामांमुळे अनेक जुने टॉयलेट्स विस्थापित झाले. त्यामुळे वाढती लोकसंख्या आणि कमी सुविधा यामुळे अडचणी वाढल्या आहेत. मात्र आता ही भरपाई मनपा करत आहे.
स्वच्छ भारत अभियानाच्या प्रभावामुळे नागपूरसारख्या शहरांमध्ये स्वच्छता आणि सार्वजनिक सुविधांसाठी नव्या उंचीचा विचार केला जात आहे. डॉ. अभिजित चौधरी, मनपा आयुक्त स्वतः या कामांवर लक्ष ठेवून आहेत. शौचालय हे केवळ सुविधा नसून, ते नागरी सन्मानाचे प्रतीक आहे. नागपूर महानगरपालिकेचा हा प्रकल्प शहराला आधुनिकतेच्या दिशेने एक मोठं पाऊल ठरणार आहे.
