शिवसेनेच्या ‘धनुष्य-बाण’ चिन्हावरून सुरू असलेली राजकीय लढाई आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली आहे. एकनाथ शिंदे गटाला निवडणूक आयोगाने अधिकृत चिन्ह दिले असतानाही उद्धव गटाने या निर्णयाला आव्हान दिले, पण सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारले.
शिवसेनेच्या ‘धनुष्य-बाण’ या ऐतिहासिक निवडणूक चिन्हावरून सुरू असलेली राजकीय संघर्षाची लढाई आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या दरबारात पोहोचली आहे. एकीकडे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला निवडणूक आयोगाने हे चिन्ह आणि ‘शिवसेना’ हे नाव बहाल केले. तर दुसरीकडे माजी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देत आहेत. मात्र या प्रकरणातील तातडीची सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. ज्यामुळे उद्धव गटाला मोठा धक्का बसला आहे.
शिवसेनेच्या नाव आणि चिन्हावरून सुरू असलेल्या या संघर्षात निवडणूक आयोगाने फेब्रुवारी 2023 मध्ये एकनाथ शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल दिला. आयोगाच्या मते, बहुमताचे समर्थन शिंदे गटाला असल्यामुळे त्यांनाच ‘शिवसेना’ हे अधिकृत नाव आणि ‘धनुष्य-बाण’ हे चिन्ह मिळाले. मात्र हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचा आरोप करत उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
सिब्बल यांचा युक्तिवाद
उद्धव ठाकरे यांचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर मागणी केली की या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी व्हावी. त्यांनी युक्तिवाद करताना स्पष्ट केले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक तोंडावर आहेत. अशा परिस्थितीत शिंदे गटाला पक्षाचे चिन्ह मिळाल्याने त्यांना अन्यायकारक राजकीय फायदा होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीच्या सुनावणीच्या मागणीवर उत्तर देताना म्हटले की, ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक आहे. निवडणूक चिन्हाशिवायही निवडणूक लढवता येते. यामध्ये अशी काही विशेष निकड नाही की तत्काळ सुनावणी करावी लागेल. न्यायालयाने असेही सुचवले की, आवश्यक वाटल्यास उन्हाळ्याच्या सुट्टीत या प्रकरणाचा आढावा घेतला जाईल.
वातावरणात खळबळ
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे उद्धव ठाकरे गटाच्या रणनीतीला मोठा धक्का बसला आहे. निवडणूक चिन्हावरून जनतेमध्ये ओळख निर्माण करणाऱ्या पक्षासाठी हे चिन्ह अत्यंत महत्त्वाचे असते. त्यामुळेच हे प्रकरण केवळ न्यायालयीन वकिली लढाई नसून ते भावनिक आणि राजकीय अस्तित्वाच्या संघर्षाशीही निगडित झाली आहे.
उद्धव ठाकरे गट आता यापुढे काय भूमिका घेईल, ते वेगळा कायदा पर्याय वापरतील की इतर मार्ग अवलंबतील, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. पण एक गोष्ट निश्चित आहे की, शिवसेनेच्या चिन्हाच्या लढाईतला पुढचा टप्पा आता अधिक रोचक आणि तणावपूर्ण ठरणार आहे.
