भंडाऱ्यातील दशकांपासून रखडलेल्या भेल प्रकल्पामुळे शेतकरी भूमीहीन व बेरोजगार झाले आहेत. काँग्रेस खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी यासाठी आवाज उठवला आहे.
भंडारासारख्या मागासलेल्या जिल्ह्यात रोजगार व औद्योगिकीकरणाची आशा घेऊन सुरु झालेला भेल (BHEL) प्रकल्प आजही केवळ कागदावरच आहे. एक राष्ट्रीय दर्जाचा प्रकल्प असूनही, दशकांपूर्वी सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून जमीन अधिग्रहित करण्यात आली होती. पण, आजही तो प्रकल्प सुरू न होणं, ही केवळ प्रशासनिक उदासीनतेची नाही, तर राजकीय अनास्थेची लाजिरवाणी कहाणी आहे.
शेतकऱ्यांनी आपली जमीन फक्त मोबदल्यासाठी नाही, तर रोजगार मिळेल, प्रगती होईल या स्वप्नांवर विश्वास ठेवून दिली होती. मात्र, प्रकल्प रखडल्याने आता हेच शेतकरी भूमीहीन झाले आहेत. त्यांच्या आयुष्याचे गणितच बिघडले आहे. काहींनी मजुरीच्या शोधात गावी पाठ फिरवली, तर काही आजही दोन वेळच्या अन्नासाठी धडपडत आहेत.
शेतकऱ्यांच्या संयमाचा अंत
भंडारा-गोंदिया लोकसभा क्षेत्राचे खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी या पार्श्वभूमीवर आवाज उठवला आहे. मुंडीपार येथे 9 मे रोजी झालेल्या जनआंदोलनात त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला, शेतकऱ्यांचा अंत पाहू नका, नाहीतर जमीन परत द्या. पडोळे म्हणाले की, जोपर्यंत हे आंदोलन सुरू होतं, तोपर्यंत शेतकरी संयम ठेवत होते. पण आता त्यांच्या सहनशक्तीचा अंत झाला आहे. भेल प्रकल्प सुरू करावा किंवा त्या ठिकाणी रोजगारक्षम दुसरा प्रकल्प उभारावा. अन्यथा शेतकऱ्यांची जमीन परत देण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा.
पडोळेंनी या प्रकरणाची संसदेमध्येही दखल घेतली असल्याचं यावेळी नमूद केलं. मुंडीपार, पिंपळगाव, खैरी, बाम्हणी परिसरातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येत भेल समितीच्या माध्यमातून आंदोलन पुकारलं. यामध्ये वंचित बहुजन आघाडी, छावा छात्रवीर सेना, भंडारा जिल्हा सरपंच संघटना यांचा सक्रिय पाठिंबा मिळाला आहे.
तणावातून आंदोलन स्थगित
सध्या भारत-पाकिस्तानमधील तणावपूर्ण वातावरणामुळे, स्थानिक नागरिकांच्या सुरक्षेचा विचार करून हे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. मात्र, परिस्थिती सामान्य होताच आंदोलन अधिक तीव्र होणार असल्याचा इशाराही पडोळेंनी दिला. या कालावधीत सरकारने मागण्यांवर गांभीर्याने विचार करावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली.
भेल प्रकल्पासाठी अधिग्रहित झालेली जमीन 13 वर्षांपासून रिकामी आहे. ना प्रकल्प, ना रोजगार, फक्त तुटपुंजा मोबदला आणि भरकटलेलं आयुष्य शेतकऱ्यांच्या हाती आहे. यावेळी विजय नवखरे, गोपीचंद नवखरे, मनोरमा हुमने, दामोधर नेवारे, गिरीश रहांगडाले यांच्यासह अनेकांनी सहभाग घेतला. भेलच्या पाचशे एकर जागेचा भविष्यकाळ काय असेल, हे सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.
