नागपूरसह राज्यभरात बनावट शालार्थ आयडी घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाला आहे. यावर रोज नवनवीन माहिती समोर येत आहे. यातच आता नागपूर सत्र न्यायालयाने नवीन माहिती दिली आहे.
राज्यातील शिक्षण विभागात गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या बनावट नियुक्त्या, नियमबाह्य शाळांना मंजुरी आणि शालार्थ आयडी घोटाळ्याने आता भीषण वळण घेतलं आहे. शिक्षण क्षेत्रात साचलेल्या या भ्रष्टाचाराच्या साखळीचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर होऊ लागला आहे. नागपूर जिल्ह्यात नुकताच एक मोठा शिक्षण घोटाळा उघड झाला असून, यामुळे संपूर्ण शिक्षण यंत्रणेला हादरा बसला आहे. या प्रकरणी पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, प्राथमिक तपासातच शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड यांच्यासह इतर तीन अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे.
अटकेनंतर चौकशीत धक्कादायक माहिती उघडकीस येत असून, हा घोटाळा केवळ नागपूरपुरता मर्यादित नसून, राज्यभर पसरलेला असल्याचे संकेतही मिळत आहेत.या बहुचर्चित प्रकरणात एक मोठी न्यायालयीन घडामोड घडली आहे. नागपूर सत्र न्यायालयाने शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड, निलेश मेश्राम, सूरज नाईक, राजू मेश्राम आणि संजय बोधाडकर यांना जामीन मंजूर केला आहे. संपूर्ण राज्यातील शिक्षण विभागाला हादरवून सोडणाऱ्या या घोटाळ्याला आतापर्यंतचा सर्वात मोठा घोटाळा मानलं जात आहे. प्रकरणात तब्बल 580 बनावट शालार्थ आयडी तयार करून बोगस शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना शासकीय वेतन मिळवून देण्यात आले होते.
कोट्यवधींचा आर्थिक फटका
15 मे रोजी झालेल्या सुनावणीत आरोपींच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, या प्रकरणात कोणतेही ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत आणि आरोपींना चुकीच्या पद्धतीने गोवण्यात आलं आहे. त्याचबरोबर तपास पूर्ण झाल्यामुळे आरोपींची कोठडीत गरज नसल्याचेही त्यांनी न्यायालयासमोर मांडलं.न्यायालयाने युक्तिवादावर समाधान व्यक्त करत जामीन मंजूर केला. मात्र जामिनाच्या अटींबाबत अद्याप स्पष्टता आलेली नाही. हा घोटाळा एप्रिल 2025 मध्ये उघड झाला आहे. यामध्ये 2019पासून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नियुक्त्या करण्यात आल्या. यामध्ये अनेकांना शिक्षकाचा अनुभव नसतानाही थेट मुख्याध्यापकपद दिलं गेलं होतं.
उल्हास नरड यांच्यावर सर्वाधिक गंभीर आरोप आहेत. त्यांच्या संमतीने अनेक बोगस शैक्षणिक नियुक्त्या झाल्याचं निष्पन्न झालं आहे. नरड यांना गडचिरोली येथून 12 एप्रिल रोजी अटक करण्यात आली होती. याशिवाय नीलेश वाघमारे, निलेश मेश्राम, सूरज नाईक, राजू मेश्राम आणि संजय बोधाडकर यांचाही या रचनेत सहभाग असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.या घोटाळ्यामुळे शासकीय तिजोरीवर कोट्यवधी रुपयांचा भार पडला आहे. शिक्षण विभागाची विश्वासार्हता डागाळली आहे. बनावट शालार्थ आयडीद्वारे शासकीय यंत्रणेची फसवणूक करण्यात आली आणि वेतन पथकाने कोणतीही शहानिशा न करता नियुक्त्या मंजूर केल्या.
Devendra Fadnavis : महाराष्ट्राच्या प्रगतीच्या रेल्वेला लॉजिस्टिक्स पार्क्सचा
बड्या अधिकाऱ्यांची नावे
सायबर पोलिसांकडून बनावट आयडी तयार करण्यामागे कोणता सॉफ्टवेअर वापरण्यात आला. कोणत्या संगणकावर प्रक्रिया झाली आणि त्यामध्ये कोण अधिकारी सहभागी होते, याचा बारकाईने तपास सुरू आहे. या प्रकरणात आणखी बड्या अधिकाऱ्यांची नावं समोर येण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकार आणि शिक्षण विभागासमोर आता मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे. या घोटाळ्यामुळे सामान्य जनतेचा शासकीय यंत्रणेवरील विश्वास डळमळीत झाला आहे. शिक्षण ही भविष्यासाठीची गुंतवणूक असताना, त्यातला भ्रष्टाचार ही धोक्याची घंटा ठरत आहे. आता प्रश्न असा आहे शिक्षणाची शुद्धीकरण मोहीम खरोखर सुरू होईल का?
