चंद्रपूर जिल्ह्याच्या अंधारलेल्या वस्त्यांना आता आशेचा किरण मिळतोय. आमदार सुधीर मुनगंटीवारांनी वीज खंडिततेच्या समस्येवर थेट हस्तक्षेप करत महावितरणला झणझणीत सुनावलं.
राज्याच्या ऊर्जा राजधानीत अंधार का? हा संतप्त सवाल करत बल्लारपूरचे आमदार आणि राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सातत्याने खंडित होणाऱ्या वीज पुरवठ्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना तातडीने कारवाईचे आदेश दिले.
बल्लारपूर, मुल, पोंभुर्णा आणि चंद्रपूर तालुक्यांतील नागरिक सातत्याने वीज खंडिततेच्या तक्रारी करत आहेत. यामुळे शेतकरी, लघुउद्योग, व्यापारी आणि सामान्य नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोजित करण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत मुनगंटीवार यांनी महावितरणच्या यंत्रणेला खडसावत स्पष्ट निर्देश दिले. समस्या ऐकून घेण्यापेक्षा त्यावर तात्काळ कृती करा.
प्रशासनाची ढिलाई
मुनगंटीवार म्हणाले की, वीजपुरवठ्याच्या सातत्याने होणाऱ्या अडथळ्यांमुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. वादळ, पावसामुळे वीज गेल्यानंतर अनेक वेळा तीन दिवसांपर्यंत ती पूर्ववत होत नाही. चंद्रपूरसारख्या वीज उत्पादन करणा-या जिल्ह्यात अंधारात राहावे लागणे ही अत्यंत लाजीरवाणी बाब आहे. महावितरण विभागात कर्मचाऱ्यांची कमतरता, अपुरा निधी, आणि नागरिकांचे फोनही न उचलणाऱ्या अधिकाऱ्यांची निष्क्रियता यामुळे परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे.
जंगल परिसरातील वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी वनविभागाशी समन्वय करून कार्यवाही करा, असेही मुनगंटीवार यांनी बजावले. सोमनाथ रस्त्यावर कवर कंडक्टर टाकण्याची आवश्यकता अधोरेखित करत त्यांनी म्हटले की, दाखवा कामगिरी नुसती चर्चा पुरेशी नाही. पोंभुर्णा हा मागास तालुका असून, त्याठिकाणी विशेष फिडर मंजूर करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा. मुल तालुक्यातील नवीन सबस्टेशनसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. जागा हस्तांतरणाचा विषय एफडीसीएम विभागात अडकलेला आहे. याबाबत तातडीने पाठपुरावा करण्याचे निर्देश मुनगंटीवार यांनी दिले.
अपेक्षित सेवेत त्रुटी
बल्लारपूर पेपर मिल परिसरात वारंवार खंडित होणाऱ्या वीज पुरवठ्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी 22 कोटींचा प्रस्ताव तयार करून डिस्कॉमकडे पाठविण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच बल्लारपूर येथे वीज ग्राहकांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र ब्रांच ऑफिस उभारण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. बल्लारपूरमध्ये 95 टक्के वीज बील वसुली असूनही नागरिकांना अपेक्षित सेवा मिळत नसल्याची बाब उघड करत मुनगंटीवार म्हणाले, ही आर्थिक स्थैर्य देणारी स्थिती असूनही, नागरिकांच्या गरजा दुर्लक्षित करणे हे गैरवर्तन आहे.
दुर्गापूर सबस्टेशन ताडाळी येथे स्थलांतरित करण्यात आले असून, त्याचे पूर्ववत करणे आवश्यक आहे. ग्राहकांच्या तक्रारी तत्काळ सोडवण्यासाठी दुर्गापूर येथे स्वतंत्र कॉल सेंटर सुरू करावे, असे त्यांनी सुचवले. रिक्त पदे तातडीने भरावीत, बाह्य यंत्रणांमार्फत मनुष्यबळ पुरवावे, नवीन डीसी कार्यालय स्थापावे, अशी सूचनांची मालिकाच त्यांनी दिली. कार्यालयीन व्यवस्था, वाहने, शिडी, तांत्रिक साधनसामग्री, कर्मचाऱ्यांचा प्रतिसाद व ग्राहकांची माहिती याची पूर्णपणे छाननी करावी. मोबाईलवर तक्रार नोंदवता यावी यासाठी स्वतंत्र सॉफ्टवेअर विकसित करावे आणि “वंदे मातरम” व “हॅलो चांदा” संकल्पनांप्रमाणे महावितरणचे तक्रार निवारण अ‍ॅप कार्यान्वित करावे.
विद्युतपुरवठा खंडित झाल्यास नागरिकांना तक्रार करण्यासाठी सहज संधी मिळावी यासाठी प्रत्येक कार्यालयाच्या दर्शनी भागात अधिकाऱ्यांचे नाव व मोबाईल क्रमांक असलेला फलक लावावा, असा सक्त आदेश त्यांनी दिला. या बैठकीत आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपल्या नेहमीच्या ठाम, स्पष्ट आणि लोकाभिमुख भूमिकेने महावितरणच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याचे ठोस आदेश दिले. त्यांची ही आक्रमक आणि लोकहिताची भूमिका बल्लारपूर विधानसभा क्षेत्रासाठी दिलासा ठरणारी आहे.
