वर्षानुवर्षे थकित असलेल्या हातमाग महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला अखेर न्याय मिळाला आहे. आमदार प्रवीण दटके यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश मिळत सरकारने 195 कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीला मंजुरी दिली आहे.
हातमाग महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीसाठी धडपड करणाऱ्या 195 कर्मचाऱ्यांना आता आर्थिक न्याय मिळणार आहे. शासन दरबारी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रस्तावाला अखेर मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. आमदार प्रवीण दटके यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हा ऐतिहासिक निर्णय शक्य झाला आहे.
प्रवीण दटके यांनी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, तसेच संपूर्ण मंत्रिमंडळाचे प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे मनःपूर्वक आभार मानले आहेत. हातमाग महामंडळाच्या 195 कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीबाबतचा प्रस्ताव शासन दरबारी वर्षानुवर्षे प्रलंबित होता. अनेक बैठका, चर्चा आणि आश्वासनांनंतरही निर्णय पुढे ढकलला जात होता. पण 2022 पासून प्रवीण दटके यांनी या विषयाचा झपाट्याने पाठपुरावा केला.
दटके यांनी या विषयाला विधीमंडळात वारंवार उपस्थित करत कर्मचाऱ्यांचा आवाज बुलंद केला. 9 जुलै 2025 रोजीच्या पावसाळी अधिवेशनात, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्वपूर्ण बैठक पार पडली, ज्यात हातमाग कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत फडणवीस यांनी थकबाकीच्या मागणीला तत्वतः मान्यता दिली होती. मात्र निवडणूक आचारसंहितेमुळे आणि तांत्रिक प्रक्रियेमुळे निर्णय घेण्यास विलंब झाला.
27 मे रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावाला अखेर मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे हातमाग महामंडळाच्या 195 कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या थकित वेतनाचा लाभ मिळणार असून, कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. हा निर्णय फक्त आर्थिक नाही, तर मानवी न्यायाचा विजय आहे, असे कर्मचाऱ्यांनी मत व्यक्त केले.
विकासाचा नवीन मार्ग
हातमाग कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतर आमदार प्रवीण दटके यांनी नागपूर आणि विदर्भातील वस्त्रोद्योगाच्या वाढीसाठी पुढील काही महत्त्वाच्या मागण्या आणि उपक्रमांची घोषणा केली आहे: वस्त्रोद्योग कामगार आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना. यामुळे वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील कामगारांसाठी विविध आर्थिक योजना व मदतीचे दरवाजे उघडतील.
नागपूर येथील इम्प्रेस मिलच्या 35 हजार स्क्वेअर फुट जागेवर मिनी टेक्सटाइल पार्क निर्माण होईल. स्थानिक उत्पादन व रोजगाराला चालना देणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प. यंत्रमाग धारकांना विशेष वीज सवलत देण्यात येणार. प्रति युनिट एक रुपयाप्रमाणे वीज दरात सवलत देण्याची मागणी, ज्यामुळे उत्पादन खर्चात मोठी घट येईल. वस्त्रोद्योग तंत्रनिकेतन व कौशल्य विकास केंद्रे केले जाईल. युवकांना आधुनिक प्रशिक्षण मिळवून वस्त्रोद्योगात करिअरची संधी उपलब्ध करून देणारे उपक्रम.
दृढ निर्धार
या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल बोलताना आमदार दटके म्हणाले, हा निर्णय फक्त कर्मचाऱ्यांसाठीच नाही, तर नागपूरसारख्या शहरासाठी नवा टप्पा आहे. आपल्याला वस्त्रोद्योगात नवसंजीवनी देण्याची हीच वेळ आहे. तसेच त्यांनी स्पष्ट केले की, नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या कर्मचाऱ्यांची थकीत देयके देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव देखील शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. त्यालाही लवकरच मंजुरी मिळवून देण्यासाठी ते कटिबद्ध आहेत.
कधी नव्हे इतक्या वर्षांपासून थांबलेली एक प्रक्रिया, आज दटके यांच्या चिकाटी, इच्छाशक्ती आणि प्रभावी पाठपुराव्यामुळे यशस्वी झाली. हा निर्णय केवळ हातमाग कर्मचाऱ्यांचा नाही, तर विदर्भाच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या नव्या पर्वाची सुरुवात मानली जाऊ शकते.
