महाराष्ट्रात वन्य प्राण्यांकडून वाढलेल्या मानवी हल्ल्यांवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रशासनाला कठोर इशारा दिला आहे.
राज्यात जंगलाचे रक्षण करताना जंगलच माणसांवर धावून येत आहे. मागील काही आठवड्यांपासून महाराष्ट्राच्या विविध भागांमध्ये वन्य प्राण्यांकडून मानवी वस्त्यांमध्ये घुसखोरी आणि हल्ल्यांच्या घटना वाढू लागल्या आहेत. वाघ, बिबट्या, अस्वल यांसारखे प्राणी गावांमध्ये प्रवेश करून थेट नागरिकांवर हल्ले करत आहेत. या धोकादायक घटनांनी जनतेच्या मनात भीतीचे वातावरण निर्माण केले असून, अद्यापही प्रशासन आणि वनविभाग यांच्याकडून ठोस पावले उचलली गेली नसल्याने जनतेचा रोष वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात नुकतीच तातडीची बैठक आयोजित करण्यात आली.
बैठकीत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी थेट प्रशासनाला इशारा दिला की, यापुढे जर वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यांप्रती निष्काळजीपणा आढळला, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली जाईल. वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल, माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत वनमंत्री गणेश नाईक यांनीही ठाम मत मांडताना सांगितले की, मृत्यूनंतर भरपाई देणे ही काही अंतिम उपाययोजना नाही.
ग्रासलँड विकास
आपला उद्देश प्राण वाचवणे असावा. त्यासाठी जंगलजवळील मोकळ्या जागा वनविभागाने खरेदी कराव्यात. तसेच काही वन्य प्राण्यांची व्यवस्था खासगी प्राणीसंग्रहालयांमध्ये करता येईल का, याचा गांभीर्याने विचार व्हावा. यासोबतच ग्रासलँड विकसित करून वन्य प्राण्यांना त्यांच्या मूळ अधिवासातच अन्न व पाण्याची सोय करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला. मानवी वस्त्यांमध्ये प्राण्यांचा प्रवेश रोखण्यासाठी सौर कुंपण उभारण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं की, निधीची कमतरता भासल्यास जिल्हा नियोजन आराखड्यातून तातडीने निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
अधिकाऱ्यांनी जगभरात वापरल्या जाणाऱ्या यशस्वी पद्धतींचा अभ्यास करून त्याची अंमलबजावणी करावी. फक्त प्रस्ताव न मांडता, तातडीने मुख्य सचिवांच्या समितीकडे आधुनिक तंत्र वापरण्याचे ठोस प्रस्ताव पाठवा, असा आदेश त्यांनी दिला. राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास संबंधित कुटुंबातील सदस्याला तातडीने शासकीय नोकरी देण्याचा आदेश देण्याची सूचना केली. ही उपाययोजना पीडित कुटुंबांना मानसिक व आर्थिक आधार देऊ शकते. राज्यात वाघांची संख्या वाढत असल्याने त्यांच्या अधिवासासाठी जागा अपुरी पडत आहे.
वाघ हस्तांतरण योजना
अशा वाघांना दुसऱ्या राज्यांमध्ये हस्तांतरित करण्याचीही शक्यता या बैठकीत तपासली गेली. हल्ले टाळण्यासाठी ग्रामस्थांना वन्य प्राण्यांच्या हालचालींची माहिती देणारे अ‍ॅलर्ट सिस्टिम विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. राज्यातील वाढत्या वन्यप्राणी हल्ल्यांवर आता सरकारने कडक पावले उचलण्याचा निर्धार केला आहे. प्रशासन आणि वनविभागाने जर ही संधी गमावली, तर जनतेचा संताप उधळून टाकण्यास वेळ लागणार नाही. जंगल आणि जनता यांचा संघर्ष थांबवण्यासाठी आता वेळेवर, योग्य आणि प्रभावी उपाययोजना गरजेच्या ठरत आहेत.
