चंद्रपुरात एमआयडीसीतील एका कंपनीवर एमपीसीबीने धडक कारवाई करत उत्पादन थांबवण्याचे तात्काळ आदेश दिले. प्रदूषण नियंत्रणातील नियमभंग आणि अपूर्ण यंत्रणा ही कारवाईचे मुख्य कारण ठरले.
शासनाच्या नियमांची भीती न बाळगणाऱ्या आणि प्रदूषण नियंत्रणाच्या निकषांना अक्षरश: थट्टा समजणाऱ्या एमआयडीसीतील ‘हसानी पॉलिपॅक’ कंपनीवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) ठोस आणि कडक कारवाई करत संपूर्ण उत्पादन तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. एमपीसीबीच्या चंद्रपूर विभागीय कार्यालयाच्या वतीने हा बंदी आदेश काढण्यात आला आहे. कंपनीकडून पर्यावरणविषयक नियमांचे सातत्याने उल्लंघन करण्यात येत असल्याचे तपासणीत उघड झाले आहे.
‘हसानी पॉलिपॅक’ या कंपनीला MPCB ने दिनांक 29 ऑगस्ट 2018 रोजी जल (1974) आणि वायु (1981) प्रदूषण अधिनियमांअंतर्गत प्राथमिक प्रकल्प परवानगी दिली होती. ही परवानगी एकतर युनिट सुरु होईपर्यंत किंवा 5 वर्षांपर्यंत वैध होती. यानंतर कंपनीने 8 नोव्हेंबर 2023 रोजी नियमित परवानगीसाठी अर्ज केला होता. मात्र, आवश्यक बाबींची पूर्तता न झाल्यामुळे 19 जुलै 2024 रोजी मंडळाच्या मुख्यालयाकडून “परवानगी नाकारण्याचा” कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. त्यानंतर 11 जुलै 2024 रोजी MPCB कडून प्रस्तावित बंदी आदेशही जाहीर करण्यात आला होता.
आवश्यक यंत्रणा नव्हती
याच पार्श्वभूमीवर 20 मार्च 2025 रोजी एमपीसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी कंपनीला प्रत्यक्ष भेट देत संपूर्ण स्थितीची पाहणी केली. पाहणी दरम्यान धक्कादायक बाब ही समोर आली की, कंपनीकडून जल आणि वायु प्रदूषण नियंत्रणासाठी आवश्यक असलेली कोणतीही यंत्रणा कार्यरत नव्हती. Effluent Treatment Plant (ETP) किंवा Air Pollution Control Devices (APCD) यासारखी मूलभूत उपकरणे कंपनीकडे कार्यान्वित नव्हती, जे केवळ कायद्याचे उल्लंघन नसून परिसरातील पर्यावरण आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम घडवणारे ठरू शकते.
तपासणीत स्पष्टपणे निष्पन्न झाले की कंपनीने जल प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणतीही जबाबदारी घेतली नाही, तसेच वायू प्रदूषणासाठी आवश्यक उपाययोजना देखील पूर्णपणे दुर्लक्षित केल्या. यामुळे कंपनीने दिलेल्या परवान्याच्या अटींचा व नियमांचा सरळसरळ भंग केला. या गंभीर प्रकाराची दखल घेत, एमपीसीबीने जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1974 कलम 33A आणि वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1981 कलम 31A अंतर्गत तात्काळ कारवाई करत, हसानी पॉलिपॅक या कंपनीचे सर्व उत्पादन कार्य तत्काळ थांबवण्याचे आदेश बजावले आहेत.
Eknath Shinde : महागाईच्या धुक्यातून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला तेजाचा किरण
रक्षणासंबंधीचा कायदा
या कारवाईमुळे परिसरातील इतर औद्योगिक युनिटनाही धडा मिळेल, अशी अपेक्षा एमपीसीबीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. पर्यावरणविषयक नियम व परवाने यांची थट्टा करणाऱ्या कंपन्यांना यापुढे देखील शून्य सहनशीलता धोरणानुसार कठोर शिक्षा केली जाईल, असा स्पष्ट इशाराही यानिमित्ताने एमपीसीबीने दिला आहे. पर्यावरण रक्षणासंबंधीच्या कायद्यांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी एमपीसीबीच्या या कारवाईला सर्वत्र समर्थन मिळत आहे. हसानी पॉलिपॅकप्रमाणे नियम पाळण्यात निष्काळजीपणा करणाऱ्या कंपन्यांवर असेच ऑपरेशन क्लोज-डाउन” राबवले गेले पाहिजे, अशी नागरिकांचीही मागणी आहे.
