बनावट सही, खोटा शिक्का आणि बनावटी कागदांचा वापर करून कोट्यवधींचा शासकीय निधी हडपण्याचा प्रयत्न उघडकीस आला आहे.
एक चकित करणारा आर्थिक गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. नागपूरस्थित मिडलँड स्टोन कंपनीने चक्क चंद्रपूर जिल्हा खनिज कार्यालयाचे बनावट लेटरहेड, शिक्का आणि अधिकाऱ्याची खोटी सही तयार करून सुमारे एक कोटी 50 लाख रुपयांचे सरकारी देयक मिळवण्याचा खळबळजनक प्रयत्न केल्याचे उघड झाले आहे. ही घटना केवळ बनावट दस्तऐवज बनवण्यापुरती मर्यादित नाही, तर भारतीय रेल्वेसारख्या प्रमुख शासकीय यंत्रणेला फसवून लोकांच्या करसंकलनातील निधीचा अपहार करण्याचा गंभीर गुन्हा आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, मिडलँड स्टोन कंपनी ही सेंट्रल रेल्वेसाठी लघु खनिज पुरवठा करणारी अधिकृत ठेकेदार कंपनी आहे. रेल्वेच्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या रेती, मुरूम यासारख्या खनिजांच्या वापराबाबत रॉयल्टी क्लिअरन्स प्रमाणपत्र अनिवार्य असते. हे प्रमाणपत्र चंद्रपूर जिल्हा खनिज कार्यालयाकडूनच अधिकृतरीत्या मिळवावे लागते. परंतु या प्रकरणात, कंपनीने कोणतीही अधिकृत प्रक्रिया न करता चक्क बनावट प्रमाणपत्र तयार करून त्यात जिल्हा खनिज अधिकारी सुरेश नैताम यांची नकली सही व शिक्का वापरला. हे बनावट प्रमाणपत्र कंपनीने सेंट्रल रेल्वेच्या वर्धा येथील उपमुख्य अभियंता कार्यालयात आपल्या बील सोबत सादर केले.
खनिज विभागाचा संताप
या प्रकाराची गांभीर्याने दखल घेत उपमुख्य अभियंता कार्यालयाने संबंधित कागदपत्रे चंद्रपूर जिल्हा खनिज कार्यालयाकडे पडताळणीसाठी पाठवली. तेथे अधिकारी सुरेश नैताम यांनी लगेचच बनावट दस्तऐवज ओळखून धोका हेरला. त्यांनी याची औपचारिक तक्रार रामनगर पोलीस ठाण्यात दिली आहे. खनिज विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी माध्यमांना सांगितले, ही घटना केवळ नियमभंग नव्हे, तर जनतेच्या पैशांची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न आहे. अशा प्रकारची बनावट कागदपत्रं तयार करून सरकारच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्याचा हा गुन्हा अतिशय गंभीर असून संबंधितांवर कडक कारवाई होणे आवश्यक आहे.
आंतरिक संगनमताचीही शक्यता
या प्रकरणावरून शासकीय दस्तऐवजांच्या सुरक्षेविषयी गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पोलिसांचे म्हणणे आहे की, बनावट कागदपत्रे तयार करून ती थेट अधिकाऱ्यांच्या टेबलवर कशी पोहोचली, हे तपासाचे मुख्य सूत्र आहे. आतापर्यंत कोणतीही सरकारी अधिकृत संमती घेतली न जाता एवढा मोठा आर्थिक व्यवहार खोट्या कागदांवर आधारित करून रेल्वे विभागाशी व्यवहार रचण्यात आला, ही बाब सखोल चौकशीची मागणी करते. पोलिस तपास सुरू असून, बनावट प्रमाणपत्र तयार करणारा व्यक्ती, छपाईचे स्रोत, आणि रेल्वे विभागात कुणाचा सहभाग होता का, याकडे सध्या चौकशीचे लक्ष आहे.
व्यवहार तपासणीच्या रडारवर
हा प्रकार उघड झाल्यानंतर, मिडलँड स्टोन कंपनीच्या सर्व सरकारी व्यवहारांची चौकशी केली जाणार असल्याचे खात्रीलायक सूत्रांकडून समजते. भविष्यातील कोणत्याही शासकीय करारासाठी त्यांच्या पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हा प्रकार इतर शासकीय यंत्रणांसाठीही धोक्याचा इशारा आहे. कागदपत्रांची पडताळणी प्रक्रियेमध्ये दुरुस्तीची गरज असल्याचे या घटनेतून स्पष्ट होते. आता संबंधित अधिकाऱ्यांवर, रेल्वे व खनिज विभागावर तसेच पोलिस यंत्रणांवर दबाव वाढला आहे की दोषींवर वेळेवर आणि कठोर कारवाई करून जनतेचा विश्वास परत मिळवावा.
फसवणुकीचे हे प्रकरण एक उदाहरण आहे की सरकारी यंत्रणांतील प्रक्रियात्मक त्रुटी कशा भामट्यांना मोठ्या आर्थिक अपहाराची संधी देऊ शकतात. मात्र या प्रकरणात वेळीच सतर्कता दाखविल्यामुळे हा मोठा गैरव्यवहार उघडकीस आणला गेला. याचे श्रेय खनिज अधिकारी सुरेश नैताम आणि रेल्वेच्या दक्ष अधिकाऱ्यांना द्यावे लागेल.
