धारावी पुनर्वसनाच्या नावावर अदानी समूहाला मुंबईतील प्राइम लोकेशनची जमीन दिल्याचा आरोप करत विजय वडेट्टीवार यांनी महायुती सरकारवर घणाघात केला आहे. जातनिहाय जनगणनाही केवळ निवडणुकीसाठीचा जुमला असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
अदानी समूहावरून सध्या महायुती सरकारला धारेवर धरण्याचे काम विरोधक करत आहेत. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यानंतर आता विजय वडेट्टीवार आक्रमक झाले आहेत. सरकारवर टीका करत वडेट्टीवार यांनी प्रश्न उपस्थित केले. मुंबईतली सोन्याहूनही महागडी जमीन आणि तीही थेट अदानी समूहाच्या घशात? धारावी पुनर्वसनाच्या नावाखाली सरकारने अदानी समूहाला मुंबईच्या हृदयातील जागा बहाल केल्याचा आरोप करत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारवर घणाघात केला आहे. ही केवळ जमिनीची सौदेबाजी नाही, हा महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा सौदा आहे, अशा शब्दांत त्यांनी भाजपच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत.
वडेट्टीवार म्हणाले, मुंबईतील कुर्ला परिसरातील मदर डेअरीची तब्बल 21 एकर जागा अदानी समूहाला हस्तांतरित करण्यात आली. ही जागा कोणत्याही निकषाने ‘सोन्याची खाण’ आहे. बाजारभावानुसार या जागेची किंमत 25 हजार कोटींपर्यंत जाऊ शकते. ही जमीन धारावीकरांच्या पुनर्वसनासाठी वापरली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी प्रत्यक्षात ही जागा टॉवर्स आणि रिअल इस्टेट प्रोजेक्टसाठी अदानींना देण्यात आली आहे, असे वडेट्टीवार म्हणाले.
धारावीकरांचे नुकसान
विजय वडेट्टीवार पुढे म्हणाले, हा प्रकार म्हणजे धोरणात्मक लबाडी आहे. सरकार जनतेच्या भावना, गरजा आणि वास्तव यांचा वापर करून आपले भांडवली हितसंबंध जपण्याचा प्रयत्न करत आहे. अदानी समूहाला दिलेली ही अकरावी मालमत्ता आहे. ज्यामुळे संपूर्ण मुंबईच जणू एका उद्योगसमूहाच्या ताब्यात दिली जात आहे. सरकारने मुंबई विकली आहे आणि महाराष्ट्र गहाण ठेवला आहे.
वडेट्टीवार यांनी सरकारवर जोरदार टीका करत म्हटले, या संपूर्ण व्यवहारात लोकशाही, पारदर्शकता आणि जनहित या तिन्ही मूल्यांचा संपूर्ण संकोच झालेला आहे. वरून आदेश येतो आणि महाराष्ट्रातील मंत्री मंडळी अंधपणे त्याचे पालन करतात. हे सरकार नव्हे तर एका उद्योगसमूहाचे एजंटच आहेत. हुजरेगिरी करून महाराष्ट्र उद्ध्वस्त करण्याचे पाप सुरू आहे.
Dilipkumar Sananda : काँग्रेसचा परिंदा आता राष्ट्रवादीच्या खांद्यावर
जोरदार निशाणा
विजय वडेट्टीवार यांनी केवळ जमीन व्यवहारावरच नव्हे तर ओबीसी समाजाच्या मुद्द्यावरूनही सरकारला लक्ष्य केले. ते म्हणाले, देशातील ओबीसी समाज हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. भाजपने त्यांच्या नावाने मते मागितली, सत्तेत आले, पण सत्तेवर आल्यावर त्यांच्यावर साफ दुर्लक्ष केले. त्यांना केवळ निवडणुकीत वापरण्याचा भाजपचा डाव आहे.
जातनिहाय जनगणनेची मागणी सातत्याने राहुल गांधी यांनी केली. हीच मागणी आता भाजपने स्वीकारल्याचे नाटक सुरू केले आहे. पण हा केवळ 2029 वर्षीच्या येणाऱ्या निवडणुकीचा डाव आहे. सरकारला जर खरोखरच ओबीसी समाजाबाबत आपुलकी असती, तर 2024 मध्येच जनगणनेची प्रक्रिया सुरू झाली असती. पण या सरकारचा हेतू खोटा आहे. ही जुमलेबाजी आहे. सरकार निवडणुकीच्या तोंडावर ओबीसींचा वापर करून पुन्हा सत्तेवर येण्याचा डाव आखत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
जुमलेबाज सरकार
वडेट्टीवार यांनी सरकारवर जोरदार घणाघात करत म्हटले, या सरकारने केवळ घोषणा केल्या आहेत, कृती काहीच नाही. हे सरकार केवळ घोषणांचा बाजार मांडते. 2027 मध्ये प्रक्रिया सुरू करणार, 2028 मध्ये काहीतरी अहवाल देणार आणि 2029 मध्ये पुन्हा मते मागणार, हा त्यांचा खेळ आहे. आम्हाला या खोटारड्या आणि जुमलेबाज सरकारवर विश्वास नाही. जातीगणना प्रत्यक्षात सुरू होईपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही.
विजय वडेट्टीवार यांच्या आरोपांमुळे सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. धारावी पुनर्वसनाच्या नावाखाली खासगी उद्योग समूहाला लाभ देणे, आणि ओबीसींच्या भावनांचा राजकारणासाठी वापर, या दोन्ही मुद्द्यांवरून सत्ताधाऱ्यांवर जनतेचा रोष वाढण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून या आरोपांवर काय प्रत्युत्तर दिलं जातं, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
