नागपूर पोलिस दलातील रिक्त पदे भरण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने गृह विभागाला कडक आदेश दिला आहे. आर्थिक अडचणींमुळे पदभरतीस विलंब होत आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका काही नवीन नाही. दररोज कोणत्या ना कोणत्या मुद्द्यावरून विरोधक सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याचा प्रयत्न करत असतात तर सत्ताधारीही त्यावर चोख उत्तर देण्याचा आग्रह धरतात. सध्या नागपूर शहर आणि ग्रामीण भागातील पोलिस दलाला मोठा आव्हान उभा आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर पोलिस दलातील मनुष्यबळाची तातडीने भरती करण्याची गरज असल्याचा मुद्दा उचलला आहे. मात्र, रिक्त पदे भरण्यात उशीर झाल्यामुळे गृह विभागाच्या उच्च अधिकाऱ्यांना न्यायालयाने अवमानाची नोटीस बजावली आहे. नागपूर पोलिस आयुक्त आणि पोलिस अधीक्षकांनी नागपूर शहर आणि ग्रामीण पोलिस दलात मनुष्यबळाची तातडीची गरज असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयासमोर नमूद केले होते.
परंतु गृह विभागाने पोलीस भरतीमुळे सरकारी तिजोरीवर आर्थिक ताण येईल, असा निषेध करत वित्त विभागाकडे जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न केला. या असमाधानकारक उत्तरामुळे न्यायालयाने गृह विभागाचे अतिरिक्त सचिव आणि उपसचिवांना अवमानाची नोटीस बजावली आहे. नागपूर शहरातील वाहतूक समस्या आणि त्यात पोलिस दलाचा महत्त्वाचा वाटा यावर न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व सचिन देशमुख यांच्या समोर पार पडली.या न्यायालयीन घटनाक्रमावर काँग्रेसच्या नेते यशोमती ठाकूर यांनी सत्ताधाऱ्यांवर थेट टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले की, राज्याचं गृहखातं म्हणजे बेबंदशाहीच आहे.
Parinay Fuke : गोसेखुर्द प्रकल्पबाधित तरुणांना नोकरीचा मार्ग मोकळा
न्यायालयाचे कडक आदेश
कायदा सुव्यवस्थेवर संकटं उभी असताना पोलिस भरतीसाठी पैसे द्यायला सरकारला अडचण येते, असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला. नागपूरसारख्या मोठ्या शहरातील वाहतूक व्यवस्थापनासाठी पुरेसा मनुष्यबळ असणे आवश्यक असताना त्यासाठी बजेट उपलब्ध करून देण्यात सरकार अजूनही मागे आहे, अशी टीका त्यांनी केली. उच्च न्यायालयाने 27 नोव्हेंबर 2024 रोजी नागपूर शहर पोलिस दलातील ४४७ आणि ग्रामीण दलातील 391 रिक्त पदे चार आठवड्यांत भरण्याचे आदेश दिले होते. तसेच अतिरिक्त पदे निर्माण करण्याचा प्रस्तावही विचारात घेण्याचे निर्देश होते. पण, याकडे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे 27 फेब्रुवारी 2025 रोजी न्यायालयाने प्रगती अहवाल मागितला.
दोन वेळा अंतिम संधी देऊनही समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने न्यायालयाने गृह विभागातील अधिकाऱ्यांना अवमानाची नोटीस बजावली. त्यांना 27 जूनपर्यंत समाधानकारक उत्तर देण्याचे आदेश आहेत. गृह विभागाचे उपसचिव अरविंद शेटे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलिस भरती संदर्भातील दोन प्रस्ताव मार्च 2025 मध्ये गृह विभागाकडे आले. त्यानंतर ते मे महिन्यात वित्त विभागाकडे बजेट मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले. जून महिन्यात वित्त विभागाने या प्रस्तावांवर बैठक घेऊन, नवीन पदांमुळे तिजोरीवर होणारा आर्थिक ताण आणि प्रक्रियेतील नियमानुसार मंजुरी घेण्याची गरज याचा उल्लेख केला आहे. त्यामुळे प्रस्ताव संबंधित विभागांकडे परत पाठवण्यात आले असून प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाला आहे.
Nagpur Airport : आभाळात उडण्याआधी जमिनीवरच जलप्रवासाचा अनुभव
प्रशासनात या प्रक्रियेचा घोळ स्पष्ट दिसत आहे. नागपूर पोलीस दलातील मनुष्यबळाचा तुटवडा ही केवळ प्रशासनाचीच नाही तर संपूर्ण शहराच्या सुरक्षेची आणि कायदा सुव्यवस्थेची गंभीर समस्या बनत चालली आहे. न्यायालयीन कठोर आदेशांनंतरही प्रशासनाच्या आर्थिक अडचणींमुळे हा प्रश्न सुटलेला नाही, तर त्याचा परिणाम नागपूरच्या नागरिकांवर आणि शहराच्या सुरक्षिततेवर पडू शकतो, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
