विकास विदर्भात होत नाही, पण नियम मात्र फक्त विदर्भातच काटेकोरपणे पाळले जातात. हेच विरोधाभासाचे वास्तव नागरिकांच्या भावना दुखावणारे ठरत आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रात जिथे रस्ते स्वप्नासारखे, मेट्रो धावते, आयटी पार्क उभे राहतात, विमानतळ झळकतात, तिथे नियम मात्र ढासळलेले दिसतात. छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, नाशिक, अहमदनगर अशा जिल्ह्यांत नागरिक विना-हेल्मेट बिनधास्त फिरताना दिसतात. कारमध्ये सीटबेल्टचा साधा विचारही कुणाला पडत नाही. पोलीस रस्त्यावर उभे असले, तरी नियम न पाळणाऱ्याच्या नजरेतूनच नजर चुकवतात.
दुसरीकडे, विदर्भ जिथे विकास फाट्यावर बसलेला आहे. नागपूर, अमरावती, चंद्रपूर, अकोला, या ठिकाणी अजूनही पायाभूत सुविधा अपुऱ्या, आरोग्य सेवा तुटपुंज्या, आणि उद्योगधंदे दुर्लक्षित. पण नियमांचं पालन? – शंभर टक्के. हेल्मेट विसरलं की एक हजार 500 रुपये दंड, सीटबेल्ट विसरला की 2 हजार रुपये, पीयूसी संपलं तर आणखी जास्त. नागपुरात स्मार्ट सिटी अंतर्गत कॅमेऱ्यांची इतकी कडक नजर आहे की, नागपूरमधील नागरिकांचं बँक बॅलन्स पोलिसांच्या इशाऱ्यावर कमी होतं.
नियमांची पायमल्ली
नागपूरमध्ये ‘स्मार्ट सिटी’ अंतर्गत जे डिजिटल तंत्रज्ञान लावलं गेलं, त्याचा वापर अत्यंत एकांगी स्वरूपात होतोय. कॅमेऱ्यांच्या मदतीने केवळ वाहतूक नियम तोडणाऱ्यांना पकडणं, त्यांच्याकडून हजारो रुपयांचा दंड वसूल करणं, हेच एकमेव उद्दिष्ट जणू उरलंय. पण हाच स्मार्टनेस पश्चिम महाराष्ट्रात का दिसत नाही? पुण्यामध्ये हजारो लोक रस्त्यावर हेल्मेटविना धावतात, तिथे कॅमेरे आहेत, पण कार्यरत नाहीत. पोलिस आहेत, पण पहारेकरी नाहीत. नागपूरमध्ये मात्र सिग्नल ओलांडताना नजर चुकली, की दंड डायरेक्ट खात्यातूनच वजा.
विदर्भात नागरिक नियमांचं पालन करतात, कारण शिक्षण आहे, जागरूकता आहे, आणि शिस्तीला महत्त्व आहे. पण सरकारकडून त्या शिस्तीचं कोणतंही कौतुक नाही, उलट, ती शिस्तच त्यांच्यावर दंडाचा बोजा बनून बसली आहे. विकासाच्या बाबतीत मागे असलेला हा भाग, आज ‘दंड भरणारा विभाग’ म्हणूनच पाहिला जातोय. हा विरोधाभास विदर्भाच्या मनाला चुटपूट लावतो, आम्हीच फक्त नियम पाळायचे, आणि आम्हालाच दुर्लक्षात टाकायचं?
Prakash Ambedkar : विजेचा खाजगीकरणावरून वंचितचा हाय व्होल्टेज इशारा
सबुरीचा सल्ला
हेल्मेट सक्ती करण्यात आली त्यावेळेला पुण्यात हेल्मेट सक्तीला प्रचंड विरोध झाला. तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःच पुणे पोलिसांना “सबुरीने घ्या” असं सार्वजनिकपणे सांगितलं. पण आज नागपूरमध्ये, त्यांच्याच भागात, लोकांवर हजारो रुपयांचे दंड पडत आहेत, कोणताही विरोध नसताना. आता प्रश्न असा पडतोय की प्रभातील पोलिसांना सबुरीचा सल्ला मिळणार की अजून दंडाचा?
राज्याच्या प्रत्येक भागात कायदा सारखा हवा. जर हेल्मेट, सीटबेल्ट, इन्शुरन्स, पीयूसी हे सर्व नियम महाराष्ट्रासाठी आहेत, तर दंडाची अंमलबजावणी फक्त विदर्भात का? हे दुहेरी धोरण म्हणजेच शासनाचा असमतोल दृष्टिकोन. जिथे विकास होतो, तिथे माफ केलं जातं. जिथे जनता नियम पाळते, तिथे त्यांच्यावरच दंडाचा डोंगर. विदर्भाला जर रस्ते, पाणी, उद्योग, रोजगार अशा मूलभूत गोष्टींमध्ये मागे टाकलं जात असेल, तर किमान नियमांच्या बाबतीत तरी न्याय दिला जावा. असे नियम, जे सर्वत्र सारख्याच ताकदीने लागू होतील, म्हणजे ‘शिस्त’ ही शिक्षा वाटणार नाही, तर अभिमान वाटेल.
