वादग्रस्त पोलिस अधिकारी दिलीप भुजबळ यांची एमपीएससी सदस्यपदी नियुक्ती झाली आहे. पूर्वीच्या निलंबनाच्या पार्श्वभूमीवर ही निवड वादात सापडली आहे.
मुंबईतील गाजलेल्या विषारी दारू प्रकरणात एकेकाळी निलंबित झालेल्या अधिकाऱ्याची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगावर नियुक्ती झाल्याने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. नागपूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक दिलीप भुजबळ यांची एमपीएससी सदस्य म्हणून नुकतीच नियुक्ती झाली असून, त्यांच्या भूतकाळातील वादग्रस्त कारकीर्द पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.
राज्य सरकारने मंगळवारी एमपीएससीसाठी तिघा सदस्यांची घोषणा केली. यामध्ये भुजबळ यांच्यासह राजीव निवतकर आणि महेंद्र वारभुवन यांचीही निवड करण्यात आली. मात्र या निवडीतून प्रशासनाने दिलेला संदेश स्पष्टपणे जाणवतो. तो म्हणजे, वादग्रस्ततेचा ओघ झुगारून, अनुभवाला अधिक महत्त्व.
Sudhir Mungantiwar : ‘एस’ अक्षर वाल्यांनी ‘नो’ नाही ‘येस’ म्हणायचं असतं
प्रश्नचिन्हांच्या सावलीत नियुक्ती
वर्ष 2004 मध्ये मुंबईत पोलीस उपायुक्त असताना भुजबळ यांच्यावर विषारी दारूमुळे झालेल्या मृत्यू प्रकरणात आरोप ठेवण्यात आले होते. या गंभीर आरोपांमुळे त्यांना निलंबितही करण्यात आले होते. या प्रकरणाच्या तपासातून नंतर भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता झाली असली तरी त्यांचा भूतकाळ आजही अनेकांच्या लक्षात आहे. त्यांची कारकीर्द यवतमाळ, अमरावती ग्रामीण, बुलढाणा या जिल्ह्यांमध्ये पोलीस अधीक्षक म्हणूनही कायम चर्चेचा विषय राहिली. विशेष म्हणजे, पोलीस अधीक्षक पदावरून थेट पोलीस महानिरीक्षक पदावर झालेली त्यांची बढतीही त्याकाळी अनेकांना खटकली होती.
एमपीएससीसाठी पात्र सदस्यांची निवड करताना 2019 मध्ये राज्य शासनाने ठरवलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सदस्याच्या कारकीर्दीवर कुठलाही कलंक नसावा, चारित्र्य संपन्न असावा व सचोटीबाबत कुठलाही संशय नसावा, अशी स्पष्ट अट आहे. यामुळेच भुजबळ यांच्या निवडीवर टीका होणे स्वाभाविक ठरत आहे. नियुक्तीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील नागरी सेवांमध्ये गुणवत्ता आणि पारदर्शकतेच्या मूल्यांची पुनः चर्चा रंगू लागली आहे. जेव्हा एखादी व्यक्ती यंत्रणेच्या सर्वोच्च मूल्यांकन संस्थेचा सदस्य बनते, तेव्हा त्या संस्थेच्या सार्वजनिक विश्वासार्हतेचाही संबंध त्याच्याशी येतो.
न्यायालयीन निर्णयांचा आधार
भुजबळ यांनी मात्र न्यायालयीन आणि प्रशासकीय चौकशींमध्ये आपली निर्दोषता सिद्ध केली असून, त्यानंतरच पदोन्नती मिळाल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या मते, काही ठराविक गट हेतुपुरस्सर त्यांच्यावर आरोप करत आहेत. अनेक जिल्ह्यांत त्यांनी सामाजिक उपक्रम हाती घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले. याच मुद्द्यावर काहींना वाटते की, भूतकाळातील आरोप केवळ राजकीय प्रेरणांमुळे झाले होते. जेव्हा न्यायालयाने त्यांना निर्दोष ठरवले, तेव्हा त्यांच्या पुढील पदविकासात कोणतीही अडचण राहू नये, हेच शासनाने मान्य केले असावे.
एमपीएससी ही संस्था राज्याच्या प्रशासकीय रचनेचा पाया आहे. या संस्थेतील सदस्य हे राज्यासाठी नवे अधिकारी निवडताना मार्गदर्शक भूमिका बजावतात. अशा पदांवर नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तींकडून प्रामाणिकपणा, स्पष्ट चारित्र्य आणि निसंकोच सचोटी ही सर्वात महत्त्वाची अपेक्षा असते. दिलीप भुजबळ यांची या संस्थेतील निवड ही केवळ एक व्यक्तीगत यश नव्हे, तर एक मोठी जबाबदारी आहे. शासनाने त्यांच्या अनुभवावर विश्वास दाखवला आहे, मात्र समाजमनातील शंका दूर होण्यासाठी शासनाला अधिक पारदर्शकपणा दाखवावा लागेल.
