राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार आशिष देशमुख यांनी आरोग्य, कृषी, वीज व उद्योग क्षेत्रांतील गंभीर समस्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधत ठाम भूमिका मांडली.
राज्यात सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विविध मुद्द्यांवरून घमासान रंगताना दिसत आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच आठवड्यापासून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. हेच वातावरण दुसऱ्या आठवड्यातही कायम आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांवर आणि यंत्रणांच्या अपयशावर ठामपणे बोट ठेवण्यात येत आहे. अशाच या गदारोळात कळमेश्वर-सावनेर मतदारसंघाचे भाजप आमदार डॉ. आशिष देशमुख यांनी आपला आवाज बुलंद केला.
डॉ. देशमुख यांनी विविध विभागांतील घोळांवर आणि विकासाच्या संधींवर सरकारचे लक्ष वेधले आहे. डॉ. देशमुख यांनी सर्वप्रथम बांधकाम कामगारांसाठी असलेल्या ‘टेस्ट टू स्ट्रीट’ योजनेतील अनागोंदी उघड करत स्पष्ट विचार मांडले. दरवर्षी १२ हजार कोटींचा खर्च करून चालवल्या जाणाऱ्या या योजनेची गरज काय, जेव्हा राज्यात ‘महात्मा फुले जीवनदायी योजना’ आधीच कार्यरत आहे? असा थेट सवाल त्यांनी सरकारला केला. यात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी असून, या योजनेचे स्वतंत्र ऑडिट व्हावे आणि दोषींवर कठोर कारवाई केली जावी, अशी त्यांची ठाम मागणी होती.
Devendra Fadnavis : उमेदवारांनो सज्ज व्हा.. ‘मेगा भरती’चा बिगुल वाजलाय
सावनेरचा डिफेन्स हब
कृषी विभागाच्या मागण्यांवर बोलताना डॉ. आशिष देशमुख यांनी शेतकऱ्यांच्या मूलभूत अडचणीवर बोट ठेवले. पानधन रस्ते शेतापर्यंतचे हे रस्ते जर आमदारांच्या शिफारशीवर मंजूर झाले, तर निधी कमी पडणार नाही. स्थानिक गरजांनुसार योग्य निर्णय घेता येतील, असं त्यांनी ठामपणे सांगितले. वीज पंपाच्या मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी सांगितले की, जरी सरकार सोलार पंप वितरित करत असले, तरी अनेक शेतकऱ्यांना सरळ वीज कनेक्शन हवं आहे. त्यासाठी प्रीपेड वीजबिल सिस्टीम सुरू करावी आणि शेतकऱ्यांना थेट वीज जोडणी द्यावी, अशी आशिष देशमुख यांची मागणी होती.
देशमुख यांची ही मागणी शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन संघर्षाला समजून घेणारी असल्याचे सभागृहात दिसून आले. उद्योग विभागाच्या चर्चेत आशिष देशमुख यांनी राज्य सरकारसमोर महत्त्वाकांक्षी मागणी ठेवली. सावनेरमध्ये डिफेन्स, न्यूक्लिअर आणि एरोस्पेससाठी प्रस्तावित हबची उभारणी. यासाठी ६ हजार एकर जमीन आधीच निश्चित केली आहे. जर हा प्रकल्प आमच्या मतदारसंघात आला, तर ना केवळ स्थानिकांना रोजगार मिळेल, तर ‘आत्मनिर्भर भारत’साठीही ही एक महत्त्वाची पायरी ठरेल,’ असे स्पष्ट करत त्यांनी सरकारकडून अधिग्रहणाची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याची मागणी केली.
Harshwardhan Sapkal : हिंदीचे जहाल इंजेक्शन शाळांमध्ये टोचण्याचा कट
