सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी 22 वर्षांच्या न्यायप्रवासात संविधाननिष्ठ सेवा दिल्याची भावना व्यक्त केली. विधिमंडळात झालेला सन्मान त्यांनी जनतेच्या नावावर अर्पण केला.
भारताचे सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांचा महाराष्ट्र विधानमंडळात मंगळवारी अत्यंत सन्मानपूर्वक सत्कार करण्यात आला. या सोहळ्याने संपूर्ण सभागृह भारावून गेले. या गौरवाच्या क्षणी न्यायमूर्ती गवई यांनी आपल्या सेवापथाचा मागोवा घेत, भारतीय राज्यघटनेच्या मूल्यांची उजळणी करत एक हृदयस्पर्शी भाषण दिलं. राज्यघटना ही देशात रक्तहीन क्रांती घडवण्याचं माध्यम आहे, हे बाबासाहेब डॉ. आंबेडकरांचं स्वप्न होतं. त्याच स्वप्नपूर्तीच्या दिशेने आपण गेल्या 75 वर्षांत प्रामाणिकपणे वाटचाल केली आहे, असे ते म्हणाले.
गेल्या 22 वर्षांत सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध न्यायिक पदांवर कार्य करताना घटनात्मक जबाबदाऱ्यांचे भान राखत मी नेहमीच मूलभूत अधिकार आणि राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्वांमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला, असे गवई यांनी ठामपणे सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ही एक तारेवरची कसरत असली, तरी ती माझ्यासाठी सेवा आणि राष्ट्रभक्तीचं प्रतीक होती.
Nagpur : वीज निर्माणात अदानीची भरारी, विदर्भात आर्थिक परिवर्तनाची तयारी
महाराष्ट्र विधानमंडळातील सत्कार
न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी स्पष्टपणे नमूद केलं की, राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून संवैधानिक मूल्यांच्या आधारेच न्यायदानाची प्रक्रिया पार पडली पाहिजे. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं स्वप्न होतं की सामाजिक आणि आर्थिक समता असलेलं भारत राष्ट्र आणि त्या दृष्टिकोनातून काम करणं हेच त्यांच्या दृष्टीने न्यायालयाचं खऱ्या अर्थानं कर्तव्य आहे. त्यांनी अनेक खटल्यांमध्ये निर्णय देताना या तत्त्वांचा विचार करून न्यायाची सेवा केली, हे त्यांनी ठामपणे मांडलं. त्यांनी अनेकदा मार्गदर्शक तत्वं आणि मुलभूत हक्क यामध्ये संतुलन राखण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. कारण, केवळ कायद्याचा आधार नव्हे तर सामाजिक न्यायाचाही भक्कम पाया त्यांच्या न्यायकारकिर्दीचा केंद्रबिंदू राहिला.
गवई म्हणाले की, आज विधिमंडळात जो सन्मान मला मिळाला, तो फक्त माझा नव्हे तर महाराष्ट्राच्या 12 कोटी 87 लाख जनतेच्या वतीने मिळालेला आहे. त्यांच्या या भावनिक उद्गारांनी संपूर्ण सभागृह भारावून गेले. त्यांनी नमूद केलं की, त्यांच्या वडिलांनी याच विधिमंडळात अनेक वर्षे लोकप्रतिनिधी म्हणून सेवा केली. आज त्याच सभागृहात त्यांचा सत्कार होत असल्याने हा सन्मान अधिकच अर्थपूर्ण वाटतो. गेल्या 22 वर्षांच्या न्याययात्रेत त्यांनी न्यायदानाचं चांगलं काम करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. हे करत असताना त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व घटनाकारांचं सामाजिक-आर्थिक समतेचं स्वप्न साकार करण्यासाठी खारीचा वाटा उचलण्याचा प्रयत्न केला.
शतकपूर्तीच्या दिशेने वाटचाल
सरन्यायाधीश गवई यांनी सांगितलं की, आपण भारतीय राज्यघटनेच्या अमृत महोत्सवाची पूर्तता केली असून आता शतकपूर्तीच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत. या प्रवासात विधीमंडळ, कार्यपालिका व न्यायपालिका या तिन्ही स्तंभांनी संविधानाला अभिप्रेत असेच कार्य केलं आहे. भाडेपट्टा कायदा, महार वतन उच्चाटन कायदा यांसारख्या निर्णयांमुळे लाखो जनतेला जमीन मालकी मिळाली, गरिबांना रोजगार व उपजिविकेचे साधन मिळाले. गवई यांनी स्त्री सक्षमीकरणाच्या मुद्द्यावर भाष्य करताना क्रांतिसूर्य ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या कार्याची आठवण करून दिली. राज्यघटनेमुळे देशाला महिला पंतप्रधान, राष्ट्रपती मिळाल्या. आदिवासी समाजाला सर्वोच्च पदावर नेण्याची संधी मिळाली.
अनुसूचित जातीतील अनेक व्यक्तींना संसदेपासून ते न्यायपालिकेपर्यंत विविध जबाबदाऱ्या पार पाडता आल्या. हे सर्व संविधानामुळेच शक्य झालं, हे त्यांनी ठामपणे सांगितलं. सरन्यायाधीश गवई यांनी आपल्या भाषणाच्या शेवटी नमूद केलं की, आज त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली आहे, हे केवळ त्यांच्या वैयक्तिक यशाचं प्रतीक नाही, तर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांवर चालणाऱ्या एका विचारपथिकाचा विजय आहे. संविधानाने दिलेल्या संधीचा लाभ घेऊन त्यांनी देशाची आणि समाजाची सेवा करण्याचा अखंड प्रयत्न केला. हे पद त्यांच्यासाठी एक राष्ट्रसेवेचं माध्यम ठरलं.
