महाराष्ट्रातील वीजग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. स्मार्ट मीटर वापरणाऱ्यांना सौर तासांतील वीज वापरावर 10 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
महाराष्ट्रातील लाखो वीज ग्राहकांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक दिलासादायक घोषणा केली आहे. विधान परिषदेत बोलताना त्यांनी सांगितले की, राज्यात स्मार्ट पोस्टपेड मीटर बसवलेल्या 38 लाख ग्राहकांना सौर तासांतील वीज वापरावर थेट 10 टक्के सवलत मिळणार आहे. ही सवलत केवळ स्मार्ट मीटर धारकांसाठी आहे. याद्वारे राज्य सरकारने डिजिटल आणि पारदर्शक वीज व्यवस्थापनाच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले आहे.
यासोबतच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आणखी एक महत्त्वाची घोषणा करत सांगितले की, राज्यात पहिल्यांदाच विजेच्या दरात घट होणार आहे. ही बाब सर्वसामान्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी असून, वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांना यामुळे मोठा फायदा होणार आहे.
कोटींच्या योजनेस गती
विधान परिषदेतील लक्षवेधी सूचनेदरम्यान सदस्य मिलिंद नार्वेकर, ॲड. अनिल परब आणि प्रवीण दरेकर यांनी स्मार्ट मीटरविषयी केलेल्या मुद्द्यांना उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, राज्यात सध्या 27 हजार 826 फिडर मीटर आणि 38 लाख ग्राहक स्मार्ट मीटर कार्यरत आहेत. या यंत्रणेमुळे वीज वापराचे अचूक मोजमाप शक्य झाले आहे. ग्राहकांना त्यांच्या बिलांचा तपशील अगदी पारदर्शकपणे मिळतो. हे स्मार्ट मीटर एक युनिट वापरतानाच त्याचे बिल कसे तयार होते हे ग्राहकांना दाखवतात. त्यामुळे मनमानी बिल लावले जाण्याची शक्यता पूर्णतः दूर झाली आहे. बिलाच्या प्रत्येक युनिटचा हिशेब डिजिटल माध्यमातून तयार होत असल्याने कोणत्याही शंका न ठेवता ग्राहकांना विश्वासार्ह सेवा मिळते.
योजनेला केंद्र सरकारने देखील मोठा हातभार लावला आहे. महाराष्ट्राला तब्बल 29 हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीच्या सहाय्याने राज्यात स्मार्ट मीटर बसवण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. सध्या निविदा प्रक्रियेद्वारे चार खासगी कंपन्यांना मीटर बसवण्याचे कंत्राट देण्यात आले आहे. यामुळे ग्राहकांच्या वीजवापराचे रिअल टाइम ट्रॅकिंग शक्य झाले आहे. स्मार्ट मीटर ही सक्तीची यंत्रणा नसून ती पर्यायी सेवा आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मात्र पारदर्शक आणि अचूक वीजसेवेसाठी स्मार्ट मीटर अत्यंत उपयुक्त असल्याने राज्य सरकारने त्याचे महत्त्व स्पष्ट केले आहे.
Sanjay Gaikwad : मॅनेजरला मारलं, वेटरला नाही अन् मी चुकीचा नाही
वंचितांसाठी स्वतंत्र योजना
राज्यातील कोळीवाडे आणि वन जमिनीवर राहणाऱ्या नागरिकांनाही वीज पुरवठा मिळावा, यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, या नागरिकांसाठी स्वतंत्र योजना तयार करण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांची संयुक्त बैठक घेण्यात येणार आहे. ही योजना लवकरच न्यायालयासमोर मांडली जाणार आहे. या निर्णयामुळे वंचित, दुर्गम भागातील नागरिकांनाही उजेडाचा अधिकार मिळेल आणि त्यांचा जीवनमान उंचावेल. सरकारचे धोरण ‘कोणताही नागरिक अंधारात राहणार नाही’ या विचारावर आधारित आहे.
