अमरावती जिल्हा परिषदेच्या नव्या मतदारसंघ रचनेवरून गावागावात संभ्रम आणि तक्रारींचा धूर पेटलाय. यावर सुनावणी 1 ऑगस्टला विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल यांच्या दालनात पार पडणार आहे.
अमरावती जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारसंघ रचनेच्या प्रारुपावरून आता चर्चांचा केंद्रबिंदू बनला आहे. अनेक गावांची घालमेल, मतदारसंघांच्या नावात झालेला बदल, काही ठिकाणी स्थानिक अस्मितेला सुरु झालेली झळ. या साऱ्यांवर अंतिम शिक्कामोर्तब होण्याआधी एक महत्त्वाचा टप्पा 1 ऑगस्ट रोजी येणार आहे. याच दिवशी विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल यांच्या दालनात सकाळी 11 वाजता होणाऱ्या सुनावणीत जनतेच्या आणि लोकप्रतिनिधींच्या आक्षेपांची गंभीर दखल घेतली जाणार आहे.
जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, ज्यांच्याकडे जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून जबाबदारी आहे, त्यांनी संपूर्ण जिल्ह्यातील मतदारसंघ रचनेचे प्रारुप विभागीय आयुक्तांकडे सुपूर्द केले आहे. त्याआधी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्राप्त झालेल्या आक्षेप व सूचना यांची बारकाईने छाननी करून सुधारित प्रारुप तयार केले होते. मात्र आता अंतिम निर्णयाची जबाबदारी विभागीय आयुक्तांकडे आहे.
वाढलेली नाराजी
नव्या प्रारुपात अनेक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. चांदूर रेल्वे तालुक्यातील एक मतदारसंघ वगळण्यात आला असून, दुसरीकडे अचलपूर तालुक्यात एका नव्या मतदारसंघाची भर पडली आहे. विशेष म्हणजे, मेळघाटच्या दोन्ही तालुक्यांतील एका अपवाद वगळता इतर सर्व मतदारसंघांची नावे बदलण्यात आली आहेत, ज्यामुळे जनतेमध्ये संभ्रम आणि असंतोष निर्माण झाला आहे.
नव्या रचनेमध्ये काही मतदारसंघांमध्ये जवळची गावे वगळून दूरवरची गावे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. या बदलांविरोधात नागरिकांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी आक्षेप नोंदवले असून, एकूण 18 तक्रारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्राप्त झाल्या होत्या. या साऱ्या तक्रारींची सुनावणी आता विभागीय आयुक्त घेणार आहेत.
अमरावती विभागाच्या प्रमुख म्हणून श्वेता सिंघल यांना संपूर्ण विभागातील पाच जिल्ह्यांतील अशाच तक्रारींची सुनावणी करायची आहे. यासाठी त्यांनी स्वतंत्र वेळापत्रक तयार केलं असून, अमरावती जिल्ह्यासाठी १ ऑगस्ट हा दिवस राखून ठेवण्यात आला आहे. या दिवशी प्रत्येक तक्रारीची सविस्तर सुनावणी करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.
अंतिम घोषणा
सुनावणी आणि संभाव्य सुधारणा पूर्ण झाल्यानंतर, मतदारसंघांची अंतिम रचना 11 ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केली जाणार आहे. त्यानंतर 18 ऑगस्टला या रचनेची अधिकृत घोषणा करण्यात येणार आहे. हीच रचना पुढील जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीची पायाभूत चौकट ठरणार आहे.
एकदा अंतिम रचना जाहीर झाल्यानंतर आरक्षण प्रक्रिया सुरू होणार आहे. जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सोडत पद्धतीने आरक्षण निश्चित केले जाईल. मागील पाच वर्षांतील आरक्षण स्थितीचा अभ्यास आणि निवडणूक आयोगाच्या चक्राकार सूत्रानुसार अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्गीय नागरिक आणि महिलांसाठी राखीव जागा निश्चित केल्या जातील. यामध्ये अनारक्षित मतदारसंघांतूनही महिलांसाठी काही जागा राखीव ठेवण्याची प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे.
दिशा ठरवणारा क्षण
ही संपूर्ण प्रक्रिया म्हणजे केवळ मतदारसंघांची रचना नाही, तर लोकशाहीचा आरसाच नव्याने घडवण्याचा प्रयत्न आहे. मतदारसंघांची नव्याने आखणी ही स्थानिक सत्तेची दिशा ठरवणारी पहिली पायरी आहे. त्यामुळे 1 ऑगस्ट रोजीची सुनावणी केवळ प्रशासनापुरती औपचारिकता नसून लोकशाहीच्या भवितव्याचा निर्णायक क्षण ठरणार आहे.
