मिथेन उत्सर्जनामुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या घातक परिणामांविरोधात आता धोरणात्मक लढा उभा राहतोय. राज्याचे कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी ‘हरित गोठा’ संकल्पनेला चालना देत नव्या पर्यावरणीय युगाची सुरुवात केली आहे.
पारंपरिक शेती आणि आधुनिक पर्यावरणीय संकटांच्या टोकावर उभा असलेला भारत आता नवे अध्याय लिहू पाहतो आहे. ‘विकास भी, विरासत भी’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या घोषणेनुसार पर्यावरण आणि परंपरेचे संतुलन राखत नव्या विचारांची गरज निर्माण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी पर्यावरणीय दृष्टीकोनातून एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. पशुधनातील मिथेन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी नवोपक्रम व रणनीती या विषयावर आयोजित कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी त्यांनी दिलेली भूमिका केवळ वक्तव्य नव्हते, ती भविष्यातील हरित धोरणाची एक झलक होती.
जयस्वाल यांनी सांगितले की, कार्बन क्रेडिटप्रमाणेच ‘मिथेन क्रेडिट’ ही संकल्पना लवकरच चर्चेत येईल. सध्या या विषयावर समाजात फारशी जागृती नसली तरी भविष्यात याचे गंभीर परिणाम आपण अनुभवणार आहोत. मिथेन उत्सर्जन केवळ वातावरणालाच नव्हे तर पशुधनाच्या आरोग्यावरही घातक परिणाम करत आहे. ही बाब गांभीर्याने समजून घेणे गरजेचे आहे.
Ashish Jaiswal : ‘समतोल’ विसरलात तर विकासाचे गणित शून्य होईल
अधिक पोषक व शाश्वत
मंत्री जयस्वाल स्पष्टपणे सांगितले की, पर्यावरणविषयक धोरणं ही केवळ कागदावर न राहता त्या अंमलात यायला हव्यात. मी कृषी राज्यमंत्री म्हणून सरकारसमोर नव्या चारा धोरणाची मांडणी केली आहे. अधिक पोषक व शाश्वत चारा निर्माण झाला, तर त्यातून उत्तम दूध उत्पादन आणि एकंदर पशुधन विकास साधता येईल. राज्यातील दुग्धव्यवसायाला नवे बळ देणाऱ्या या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आशिष जयस्वाल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याशी लवकरच सविस्तर चर्चा करणार असल्याचेही यावेळी स्पष्ट केले.
मिथेन हा हरितगृह वायूंमध्ये अत्यंत प्रभावी घटक असून कार्बन डायऑक्साईडपेक्षा २५ पट अधिक वातावरणावर परिणाम करणारा आहे. विशेषतः पशुधनातून होणारे उत्सर्जन हे ग्रामीण भागात अज्ञात असून, त्याचे दीर्घकालीन परिणाम हवामान बदल, शेती उत्पादनातील घट, आणि जलप्रदूषण यावर दिसून येतात.
चारा धोरण म्हणजे काय?
राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी पुढाकार घेऊन मांडलेले नवे चारा धोरण हे केवळ खाद्य पुरवठा नसून, ते एक आरोग्यदायी पशुधन, गुणवत्तापूर्ण दूध, व कृषी अर्थव्यवस्थेची शाश्वतता साधणारे धोरण आहे. मिथेन उत्सर्जन रोखण्यासाठी चाऱ्यामध्ये विशिष्ट जैविक गुणधर्म असलेले गवत, दाणे आणि सूक्ष्म घटकांचा समावेश केला जाणार आहे.
हवामान बदल आणि त्याचे परिणाम यांचा सामना करताना, समाजातील प्रत्येक घटकाने आपले योगदान देणे आवश्यक आहे, असे आवाहन करत जयस्वाल यांनी पर्यावरण रक्षणाचे लोकचळवळीतील स्वरूप अधोरेखित केले. कार्बन आणि मिथेन क्रेडिट या संकल्पना आज दूर वाटत असल्या तरी, उद्याचे वास्तव त्या ठरू शकतात.
राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी दिलेल्या संकेतांवरून स्पष्ट आहे की, आता पशुधन, पर्यावरण, आणि कृषी विकास यांना वेगळे न मानता एकत्रित पाहण्याची गरज आहे. मिथेनसारख्या अदृश्य पण प्रभावी समस्येला तोंड देताना महाराष्ट्राचे धोरण आता अधिक जागरूक, वैज्ञानिक आणि परिणामकारक बनत चालले आहे. आणि या प्रवासात जयस्वाल यांची भूमिका नक्कीच पुढाकार घेणारी ठरणार आहे.
