नऊ वर्षांत 95 टक्के प्रगती साधलेल्या स्मार्ट सिटी योजनेपुढे आता नवे आव्हान उभे राहिले आहे. मार्च 2025 नंतर केंद्राचा निधी थांबणार आहे. उर्वरित 1555 कोटींचे प्रकल्प अधांतरी जाण्याची शक्यता वाढली आहे.
देशातील शहरे आधुनिक करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी उद्देशाने नऊ वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या स्मार्ट सिटी मिशनला आता नवे वळण मिळत आहे. केंद्र सरकारकडून मार्च 2025 नंतर या योजनेला निधीपुरवठा थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुरुवातीला मोठ्या अपेक्षांनी राबवण्यात आलेल्या या प्रकल्पांपैकी बहुतांश कामे पूर्ण झाली असली तरी काही महत्त्वाचे प्रकल्प अद्याप सुरूच आहेत. या अपूर्ण प्रकल्पांची पूर्तता आता राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे.
जून 2015 मध्ये केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी मिशनची घोषणा केली. देशातील शंभर शहरांची यासाठी निवड करण्यात आली होती. ज्यात महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, ठाणे, औरंगाबाद, सोलापूर आणि अमरावती या आठ महानगरांचा समावेश होता. या आठ शहरांमध्ये एकूण 347 प्रकल्प राबवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. त्यांची एकत्रित किंमत तब्बल 16,980 कोटी रुपये होती. गेल्या नऊ वर्षांत 328 प्रकल्प पूर्ण झाले आहे. त्यांची किंमत 15,424.89 कोटी रुपये इतकी आहे. म्हणजेच 95 टक्के काम यशस्वीरित्या पूर्ण झाले आहे. मात्र अद्याप 19 प्रकल्प अपूर्ण असून, त्यांची किंमत 1555 कोटी रुपये आहे.
बदललेले समीकरण
स्मार्ट सिटी योजनेसाठी निधीचे सूत्र सुरुवातीपासून स्पष्ट होते, केंद्र सरकारकडून 50 टक्के आणि उर्वरित 50 टक्के निधी राज्य सरकार व संबंधित महापालिकांकडून. या संतुलित निधी व्यवस्थेमुळे प्रकल्पांना गती मिळत होती. मात्र, 31 मार्च 2025 नंतर केंद्राचा निधी पूर्णपणे थांबणार असल्याने उर्वरित 1555 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचा सर्व खर्च आता राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाच उचलावा लागणार आहे.
महाराष्ट्रातील आठ स्मार्ट शहरांमध्ये रस्त्यांचे आधुनिकीकरण, वाहतूक व्यवस्थापन सुधारणा, पाणीपुरवठा सुदृढीकरण, डिजिटल सेवा उभारणी, मलनिस्सारण प्रकल्प, हरितक्षेत्र निर्मिती, तसेच शहरी भागातील नागरी सुविधांचे उन्नतीकरण यांसारखी महत्त्वाकांक्षी कामे सुरू आहेत. यातील अनेक प्रकल्प नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर थेट परिणाम घडवतात. केंद्राच्या निधी माघारीमुळे या प्रकल्पांच्या गतीवर परिणाम होणार असून काही कामे अधांतरी राहण्याची शक्यता आहे.
Bacchu Kadu : भ्रष्टाचाराचा केला पर्दाफाश अन् माझाच केला कोर्टाने घात
नव्या पर्यायांची गरज
राज्यातील महापालिकांना आधीच महसुली घट, पगार व कर्जफेडीचा भार, तसेच इतर आवश्यक सेवांसाठी निधी टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. त्यातच लाडकी बहीण योजनेसारख्या मोठ्या योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण वाढला आहे. अशा परिस्थितीत स्मार्ट सिटी प्रकल्पांसाठी आवश्यक निधी उभा करणे हे एक मोठे आव्हान आहे.
उर्वरित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार आणि महापालिकांना नव्या निधी उभारणीच्या मार्गांचा अवलंब करावा लागेल. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP मॉडेल), परदेशी गुंतवणूक, तसेच स्थानिक महसूल वाढविण्याच्या उपाययोजना राबविल्यास या प्रकल्पांना गती देता येऊ शकते. योग्य नियोजन व प्राधान्यक्रम ठरवून कामे केल्यास पूर्णत्वास आलेल्या 95 टक्के प्रगतीचा लाभ वाया जाणार नाही.
