अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर मोठा सायबर हल्ला झाला आहे. खातेधारकांची माहिती हॅकर्सपर्यंत पोहोचण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
अमरावतीमध्ये शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी नेहमीच लढणारे प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते बच्चू कडू सध्या एका गंभीर वादाच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर मोठा सायबर हल्ला झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या हल्ल्यामुळे बँकेतील खातेदारांमध्ये मोठी भीती आणि असुरक्षा निर्माण झाली आहे. संशय व्यक्त केला जातो की हॅकर्सना बँकेच्या नेटवर्कमध्ये प्रवेश मिळाला असून ग्राहकांच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती बेकायदेशीर पद्धतीने मिळवली गेली आहे. सुरक्षेच्या तज्ज्ञांच्या मते, हल्लेखोरांनी विशेषतः बडनेरा आणि मंगरूळ दस्तगीर शाखांना लक्ष्य केले. मात्र ही घटना फक्त या शाखांपुरती मर्यादित राहिली नाही, तर इतर शाखाही हल्लेखोरांच्या रडारवर असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
हल्लेखोरांनी बँकेच्या संगणक प्रणालीमध्ये प्रवेश करून विंडोज होल्डरवर नवीन फाइल तयार केली. ज्यामुळे बँकेच्या डेटा सुरक्षिततेवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या धक्कादायक घटनेनंतर बँकेत तातडीने सुरक्षा उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी आपत्कालीन बैठक बोलावली गेली. जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी शनिवारी (16 ऑगस्ट रोजी) संचालक मंडळाची बैठक घेतली. जिथे बँकेच्या आयटी सुरक्षा व्यवस्थेवर चर्चा करण्यात आली. तसेच, सायबर हल्ल्याची चौकशी आणि हल्लेखोरांचा शोध घेण्यासाठी पुढील पावले कोणती असावीत, यावर विचारविनिमय करण्यात आला. सायबर गुन्हे विभागालाही या घटनेची माहिती देण्यात आली आहे.
स्थगनादेशामुळे प्रक्रिया थांबली
तांत्रिक तपास सुरू केला गेला आहे. हजारो खातेदारांच्या आर्थिक सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याने नागरिकांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारच्या हल्ल्यांमुळे लोकांचा विश्वास बँकेवरून कमी होऊ शकतो, त्यामुळे तातडीने सुरक्षा उपाययोजना राबवणे अत्यावश्यक आहे. सायबर हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर, बच्चू कडू यांच्या अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी सध्या सुरू आहे. अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आणि माजी मंत्री असलेले बच्चू कडू यांना विभागीय सहनिबंधक प्रवीण फडणीस यांनी अध्यक्ष आणि संचालक पदासाठी अपात्र ठरवले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या अपात्रतेला स्थगनादेश दिला आहे. सहकार विभागाने १६ जून रोजी कडू यांना अपात्र घोषित केले होते. त्यांना नाशकात केलेल्या आंदोलनासाठी एक वर्षाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. पुढील पाच वर्षे निवडणुकीत सहभागी होण्यास मनाई करण्यात आली होती. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली होती. या निर्णयामुळे सहकार विभागाने त्यांच्या उर्वरित कालावधीसाठी पोटनिवडणुकीची तयारी सुरू केली होती. परंतु स्थगनादेशामुळे ही प्रक्रिया सध्या थांबली आहे. अमरावतीतील ही घटना फक्त बँकेच्या सुरक्षिततेसाठीच नव्हे, तर राज्यातील सहकारी संस्थांच्या विश्वासार्हतेसाठीही मोठा धक्का मानला जात आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, यामुळे सर्व सहकारी बँकांना त्यांच्या आयटी सुरक्षा व्यवस्थेची पुनर्तपासणी करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
Congress : अरेच्चा! पक्षाच्या व्हॉट्सॲप ग्रुप मध्ये आता केवळ ॲडमिनच उरलाय
