केंद्र सरकारने कापूस आयातीवरील शुल्क 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत माफ केले. ज्यामुळे देशातील वस्त्रोद्योगाला स्वस्त कच्चा माल मिळेल.
भारताची अर्थव्यवस्था खरंच अडचणीत सापडली आहे का? हा प्रश्न सध्या देशभरात गाजतोय. त्याला कारण ठरलंय अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लादलेले तब्बल 50 टक्क्यांचे आयात शुल्क. यामुळे भारतातील कापूस आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा कापूस उत्पादक देश म्हणून भारताची ख्याती आहे. विशेषत: महाराष्ट्रातील विदर्भ, गुजरात आणि यवतमाळ, ज्याला ‘कॉटन किंग’ म्हणून गौरवले जाते, येथील कापूस शेती देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. पण आता अमेरिकेच्या करवाढीमुळे हा उद्योग संकटात सापडलाय. यातच केंद्र सरकारच्या एका निर्णयाने शेतकऱ्यांचे टेन्शन आणखी वाढवले आहे.
केंद्र सरकारने परदेशातून कापूस आयातीवरील शुल्कमाफीची मुदत 30 सप्टेंबर 2025 वरून थेट 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत वाढवली आहे. याचा अर्थ, या वर्षाअखेरीस परदेशी कापूस भारतात स्वस्तात येणार. पण यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांचे कापूस दर कोसळण्याची भीती आहे. महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकरी आधीच अतिवृष्टी, बोंडअळी आणि वाढत्या उत्पादन खर्चाने त्रस्त असताना, हा निर्णय त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखा आहे. यावरून काँग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी मोदी सरकारवर सणसणीत टीकास्त्र सोडले आहे. हा शेतकऱ्यांशी विश्वासघात आहे. मोदी सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांनी आधीच शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले. आता हा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांच्या हृदयात खंजीर खुपसण्यासारखे आहे, असे ठाकूर यांनी खणखणीतपणे सुनावले.
शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट
यशोमती ठाकूर यांनी केंद्र सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. पंतप्रधान मोदी वारंवार अमेरिकेच्या दबावाखाली निर्णय घेतात. आपला कापूस अजून बाजारात पोहोचलेला नाही. आता स्वस्त परदेशी कापूस देशात येणार. यामुळे स्थानिक बाजारात कापसाचे दर कोसळणार. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघणार नाही. हमीभाव तर सोडाच, शेतकऱ्यांना दोन वेळचे जेवण मिळणेही कठीण होईल, असे त्यांनी संतापाने सांगितले. ठाकूर यांच्या मते, हा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचा डाव आहे. महाराष्ट्रात ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये कापूस बाजारात येण्याची शक्यता आहे. पण त्याआधीच सरकारच्या या निर्णयाने शेतकऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. आधीच कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले शेतकरी या नव्या संकटाने पुरते हादरले आहेत.
यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम, जळगावसारख्या कापूसपट्ट्यातील शेतकऱ्यांचे भवितव्य अंधारात आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे वस्त्रोद्योगाला स्वस्त कच्चा माल मिळेल, पण त्याची किंमत शेतकऱ्यांना मोजावी लागणार आहे.केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. यापूर्वी कापूस आयातीवर 11 टक्के शुल्क लागत होते. पण आता 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत परदेशी कापसावर (HS 5201) कोणतंही आयात शुल्क लागणार नाही. यशोमती ठाकूर यांनी याला शेतकऱ्यांचा अपमान ठरवले आहे. मोदी सरकारला शेतकऱ्यांचे हित जपण्यापेक्षा परदेशी दबावाला बळी पडणे जास्त महत्त्वाचे वाटते. हा निर्णय मागे घ्यावा, नाहीतर शेतकरी रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा त्यांनी दिला. या सगळ्या घडामोडींमुळे देशातील कापूस शेतकरी अस्वस्थ आहेत.
एकीकडे अमेरिकेची करवाढ, दुसरीकडे स्वस्त परदेशी कापूस आणि त्यात केंद्र सरकारचे शेतकरीविरोधी निर्णय यामुळे शेतकऱ्यांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. आता सरकार यावर काय उत्तर देणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
