मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आरक्षण आंदोलनात राज्य सरकारने 8 पैकी 6 मागण्या मान्य करून मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा केला.
महाराष्ट्राच्या मातीत मराठा आरक्षणाचा लढा गेल्या काही दिवसांपासून जोरदार गाजत होता. या लढ्याचे शिलेदार, मनोज जरांगे पाटील, यांनी मुंबईच्या आझाद मैदानात तळ ठोकून आंदोलनाचा नाद केला होता. त्यांच्या या धडाडीच्या लढ्याने अखेर यशाची मुहूर्तमेढ रोवली आहे. सरकारने मराठा समाजाच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्या असून, आंदोलनाची सांगता विजयी जल्लोषात झाली आहे. हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याच्या मागणीला यश मिळाल्याने मराठवाड्यातील लाखो मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्राचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गावकी, भावकी, कुळातील नोंदींच्या आधारे आता कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार असून, मराठा समाजाला सर्व शासकीय लाभांचा मार्ग खुला झाला आहे. ‘राजेहो, तुमच्या पाठबळाने आम्ही जिंकलो’ असा विजयी गर्जना करत मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलनाच्या यशाची घोषणा केली.
सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर आणि सातारा गॅझेटियरसंदर्भातील शासन निर्णय तातडीने हाती देण्याचे आश्वासन दिले होते. अवघ्या काही मिनिटांतच हैदराबाद गॅझेटचा शासन निर्णय जरांगेंच्या हाती आला. यानुसार, मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यांतील मराठा समाजाला कुणबी संबोधले जाणार आहेत. सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य खात्याने याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. हा निर्णय मराठा समाजासाठी एक ऐतिहासिक टप्पा ठरला आहे, ज्याने लाखो कुटुंबांना नव्या संधींचे दरवाजे खुले झाले आहेत. मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालील या आंदोलनाने सरकारला अनेक मागण्या मान्य करण्यास भाग पाडले. यापैकी पहिली मोठी मागणी म्हणजे हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी. यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीने मान्यता दिली असून, कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे.
Yashomati Thakur : किरीट सोमय्यांना लागले जात-धर्मात फूट पाडण्याचे वेड
आंदोलनाची ऐतिहासिक लढाई
दुसरीकडे, सातारा संस्थान गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी कायदेशीर बाबी तपासून पुढील 15 दिवसांत निर्णय घेतला जाणार आहे. यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजालाही लाभ मिळण्याची आशा आहे. याशिवाय, मराठा आंदोलनाशी संबंधित गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सप्टेंबर अखेरपर्यंत हे गुन्हे कोर्टातून मागे घेतले जाणार आहेत. आंदोलनात बलिदान देणाऱ्या कुटुंबांना आर्थिक मदत आणि शासकीय नोकरी देण्याची मागणीही मान्य झाली आहे. आतापर्यंत 15 कोटी रुपयांची मदत वितरित झाली आहे. उर्वरित कुटुंबांना एका आठवड्यात मदत मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, आंदोलकांच्या वारसांना राज्य परिवहन किंवा एमआयडीसीमध्ये शिक्षणानुसार नोकरी देण्याची मागणीही पुढे आली आहे. तसेच, 58 लाख नोंदी ग्रामपंचायतींमध्ये नोंदवण्याचा आणि वैधता अडकलेल्या नोंदींचा प्रश्न सोडवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
हैदराबाद गॅझेटच्या शासन निर्णयाने मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा निर्णय मराठा समाजाच्या दीर्घकाळ चाललेल्या लढ्याचा कळस ठरला आहे. यामुळे शिक्षण, नोकरी आणि इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी मराठा समाजाला मोठा आधार मिळणार आहे. सातारा गॅझेटसंदर्भातील निर्णयासाठी थोडा वेळ लागणार असला, तरी सरकारने याबाबत सकारात्मक पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले आहे. मनोज जरांगे यांच्या या लढ्याने मराठा समाजाला एक नवी दिशा दिली आहे. आझाद मैदानातील आंदोलनाने केवळ मागण्या मान्य करून घेतल्या नाहीत, तर मराठा समाजाच्या एकजुटीचे आणि दृढनिश्चयाचे प्रतीकही बनले आहे. हा विजय मराठ्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणाचा पाया रचणारा ठरेल, यात शंका नाही.
