महाराष्ट्रात लवकरच महापालिका निवडणूक होणार आहे. अशातच सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक जानेवारी 2026 पर्यंत घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे वारे जोरात वाहू लागले आहे. प्रत्येक पक्षाने कंबर कसली असून रणनीती आखण्याच्या कामाला वेग आला आहे. यंदा निवडणुकीचे वातावरण तापलेले असताना, सुप्रीम कोर्टाने 16 सप्टेंबर 2025 रोजी एक महत्त्वाचा आदेश दिला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक 31 जानेवारी 2026 पर्यंत पूर्ण करून निकाल जाहीर करा, असा दणदणीत निर्देश कोर्टाने दिला आहे. यामुळे राजकीय पक्षांना आता वेळेची चणचण भासू लागली आहे. सर्वच पक्षांनी तयारीला गती दिली आहे.
अशातच नेहमीप्रमाणे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या ठाम आणि खळबळजनक शैलीत मोठे वक्तव्य करत सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये बोलताना त्यांनी निवडणुकीच्या तिकीट वाटपाबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली. तिकीट वाटपाचा निर्णय आमच्या हातात आहे. यासाठी दिल्लीला जाऊन विचारण्याची गरज नाही. गेली चार वर्षे निवडणूक पुढे ढकलल्या गेली. पण आता सुप्रीम कोर्टाने 31 जानेवारी 2026 पर्यंत निवडणूक पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. तिकीट देताना जाती-पातीचा विचार होणार नाही, नातेगोते पाहिले जाणार नाही.
Devendra Fadnavis : चहा विकणाऱ्या ब्रँडसमोर ठाकरे बंधूंचा ब्रँड झिरो
शेतकऱ्यांना तातडीची मदत
प्रत्येक समाजघटकाला समान संधी आणि न्याय मिळेल, असे अजित पवारांनी ठणकावून सांगितले. त्यांच्या या विधानाने राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चेला जन्म दिला आहे. राज्यात सध्या मराठा, ओबीसी आणि आता बंजारा-वंजारा समाजाकडून आरक्षणाच्या मागण्या तीव्र झाल्या आहेत. अशा वेळी अजित पवारांनी आपला पक्ष सर्वसमावेशक असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित केले. आमचा पक्ष कोणत्याही समाजाला डावलणार नाही. प्रत्येक घटकाला योग्य प्रतिनिधित्व मिळेल, असे त्यांनी जाहीर केले. त्यांच्या या भूमिकेमुळे कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह संचारला आहे.
निवडणुकीच्या रणधुमाळीत अजित पवारांचा हा सर्वसमावेशक दृष्टिकोन पक्षाला किती फायदेशीर ठरेल, हे येणारा काळच ठरवेल. अजित पवार यांनी यावेळी शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरही भाष्य केले. मराठवाड्यातील जालना, बीड, नांदेड आदी जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. याबाबत कॅबिनेट बैठकीत निर्णय घेण्यात आला असून, सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दसऱ्यापर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात आर्थिक मदत जमा झाली पाहिजे, अशी सूचना अजितदादांनी कॅबिनेटमध्ये केली आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या नावासह अहवाल तयार करून तातडीने शासनाला पाठवण्याचे निर्देश दिले.
कांद्याच्या घसरलेल्या भावामुळे निर्माण झालेल्या संकटावरही सरकार उपाययोजना करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महायुती सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. संकटावर मात करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत, असे सांगत अजित पवारांनी कार्यकर्त्यांना निवडणुकीसाठी सज्ज राहण्याचे आवाहन केले. त्यांच्या या भाषणाने कार्यकर्त्यांमध्ये नवा जोश संचारला आहे. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत अजित पवारांचे हे वक्तव्य आणि शेतकऱ्यांसाठीची कटिबद्धता महायुतीला किती यश मिळवून देईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
