शर्वरी सावजी-तुपकर हे सत्य आणि न्यायाच्या लढाईत अग्रेसर राहणाऱ्या प्रभावी वकिल आहेत. त्यांच्या अभ्यासपूर्ण आणि ठाम युक्तिवादामुळे पुन्हा एकदा निर्दोष व्यक्तींना न्याय मिळवून दिला गेला आहे.
सत्य आणि न्यायाच्या लढाईत नेहमीच अग्रेसर असलेल्या ॲड. शर्वरी सावजी-तुपकर यांनी आपल्या कायदेशीर कौशल्याने पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. नुकत्याच झालेल्या प्रकरणात शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्या पत्नी म्हणून त्या आपल्या पतीच्या संकटात ढाल बनून उभ्या होत्या. साडी आणि काळा कोट यांचा अनोखा संगम घेऊन त्यांनी न्यायालयात सत्याचा विजय मिळवला. त्यांच्या अभ्यासपूर्ण आणि तर्कशुद्ध युक्तिवादाने अनेकदा खोट्या आरोपांना आव्हान देत निर्दोषांना मुक्त केले आहे. त्यांची हीच ताकद पुन्हा एकदा बुलढाण्याच्या विशेष न्यायालयात दिसून आली.
शर्वरी यांनी आपल्या पतीच्या शेतकरी चळवळीला नेहमीच खंबीर पाठबळ दिले आहे. 2013 मध्ये बुलढाण्यातील मटण दुकानाविरोधातील आंदोलन प्रकरणात रविकांत तुपकर यांच्यावर दाखल झालेल्या खोट्या गुन्ह्यांविरुद्ध त्यांनी प्रभावी युक्तिवाद करत 2 सप्टेंबर 2025 रोजी त्यांची निर्दोष मुक्तता करवली. आता पुन्हा एकदा त्यांनी आपल्या कायदेशीर निपुणतेचा परिचय दिला आहे. त्यांच्या अथक प्रयत्नांनी आणि सखोल अभ्यासाने एका महत्त्वपूर्ण प्रकरणात न्याय मिळवला. ज्यामुळे त्यांच्या कायदेशीर सामर्थ्याची चर्चा सर्वत्र रंगली आहे.
Ravikant Tupkar : मंत्र्यांना तुडवून शेतकऱ्यांसाठी न्याय मिळवू
सत्याचा विजय
मोताळा तहसीलदार हेमंत पाटील यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दोन लाख रुपये लाच स्वीकारल्याच्या आरोपाखाली 14 सप्टेंबरला अटक केली होती. तक्रारदार ऋषिकेश पाटील यांनी शेतजमिनीच्या वर्गीकरणासाठी लाच मागितल्याचा दावा केला होता. मात्र, शर्वरी सावजी-तुपकर यांनी या प्रकरणात हेमंत पाटील यांच्या बाजूने प्रभावी युक्तिवाद मांडला. त्यांनी तक्रारदाराच्या नातेसंबंधांवर आणि राजकीय पार्श्वभूमीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत पुराव्यांचा सखोल अभ्यास केला. तक्रारदाराने स्वतःच रक्कम टॉयलेटमध्ये टाकून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा त्यांनी ठामपणे मांडला.
शर्वरी यांनी लाचलुचपत विभागाच्या दहा मुद्द्यांचा सडेतोड खुलासा करत प्रत्येक आरोप खोडून काढला. तक्रारदार आणि जमीन मालक यांच्यातील नातेसंबंध संशयास्पद असल्याचे आणि कोणतेही काम प्रलंबित नसल्याचे त्यांनी सप्रमाण सिद्ध केले. सरकारी वकिलांनी जामीन अर्ज फेटाळण्याची मागणी केली असली, तरी शर्वरी यांच्या तर्कशुद्ध मांडणीने न्यायालय प्रभावित झाले. अखेरीस, 19 सप्टेंबरला विशेष न्यायालयाने हेमंत पाटील यांना 50 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. शर्वरी यांच्या या विजयाने सत्य आणि न्यायाच्या लढाईत त्यांचा दृढनिश्चय पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला. त्यांनी आपल्या कायदेशीर कौशल्याने शेतकऱ्यांच्या आणि निर्दोषांच्या हक्कांसाठी अथक लढा दिला.
