मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीने महाराष्ट्राच्या विकासाचा नवा अध्याय लिहिला आहे. या बैठकीत घेतलेल्या नऊ महत्त्वपूर्ण निर्णयांनी राज्याच्या प्रगतीला नवे पंख आणि जनतेच्या जीवनाला नवी उमेद दिली आहे.
महाराष्ट्राच्या विकासाच्या वाटचालीला नवा वेग देत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळाने 7 ऑक्टोबरला घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांनी राज्याच्या समृद्धीचा पाया अधिक दृढ केला आहे. प्रत्येक निर्णय हा जणू प्रगतीचा दीपस्तंभ आहे. जो उद्योग, नगरविकास, महसूल, सामाजिक कल्याण आणि न्यायक्षेत्राला नव्या उंचीवर घेऊन जाणारा आहे. हे निर्णय केवळ कागदावरचे शब्द नसून, लाखो नागरिकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवणारे ठोस पाऊल आहे. या निर्णयांमधून सामान्य माणसाच्या कल्याणाला प्राधान्य देत, सर्वसमावेशक विकासाचा संकल्प प्रत्यक्षात उतरत आहे.
महाराष्ट्राच्या अर्थचक्राला चालना देण्यापासून ते पर्यावरण संरक्षण आणि सामाजिक न्यायापर्यंत, मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीने राज्याच्या प्रत्येक कोपऱ्याला समृद्धीचा स्पर्श केला आहे. उद्योगांना चालना, शाश्वत नगरविकास, आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांच्या उत्थानासाठी घेतलेले हे निर्णय महाराष्ट्राच्या भविष्याला नवे पंख देत आहेत. या निर्णयांमुळे राज्याच्या प्रगतीचा रथ अधिक वेगाने धावणार आहे. यामुळे जनतेच्या चेहऱ्यावर समाधानाची लहर पसरेल.
Charan Waghmare : सरन्यायाधीशांवर हल्ला म्हणजे संविधानावर आघात
उद्योग क्षेत्राला नवसंजन्य
महाराष्ट्राने ‘रत्ने व दागिने धोरण 2025’ जाहीर करून सोने, चांदी आणि हिरे यासारख्या उद्योगांना नवचैतन्य देण्याचा संकल्प केला आहे. या धोरणामुळे एक लाख कोटींची गुंतवणूक आणि पाच लाख नवीन रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य होईल. हे धोरण राज्याच्या औद्योगिक समृद्धीला नवी दिशा देईल. जागतिक बाजारपेठेत महाराष्ट्राचे नाव उज्ज्वल करेल. राज्यातील 424 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सांडपाण्यावर प्रक्रिया आणि पुनर्वापराला चालना देणारे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. यामुळे चक्रीय अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल. पर्यावरण संरक्षणाला प्रोत्साहन मिळेल. नागरिकांना स्वच्छ, आरोग्यदायी परिसर लाभेल. हे धोरण शहरी विकासाला शाश्वततेची जोड देणारे आहे.
महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या 1947 मधील कायद्यात सुधारणा करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कलम 8 (ब) चे परंतुक वगळून आणि कलम 9 मध्ये नवीन परंतुक समाविष्ट करून जमिनींचे एकत्रीकरण सुलभ होईल. ज्यामुळे शेतीक्षेत्राला नवे बळ मिळेल. मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणांतर्गत समूह पुनर्विकास योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेमुळे झोपडपट्टीवासीयांना सुसज्ज घरे आणि सुधारित जीवनमान मिळेल. ज्यामुळे शहरी विकासाला गती मिळेल आणि सामाजिक समावेशकता वाढेल.
Devendra Fadnavis : कर्जमाफीचा डंका तुमचाच, पण आम्हीही कमी नाही
परिवहनात पर्यावरणपूरक पाऊल
अमरावती महापालिकेला केंद्र शासन पुरस्कृत पी.एम.ई बस योजनेअंतर्गत ई-बस डेपो आणि चार्जिंग व्यवस्थेसाठी 2 हेक्टर 38 आर जमीन 30 वर्षांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे पर्यावरणपूरक परिवहनाला चालना मिळेल आणि शहरी गतिशीलता सुधारेल. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने 980 आश्रमशाळांमधील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना शिक्षणाच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील आणि सामाजिक न्यायाला बळ मिळेल.
खाजगी सूतगिरण्यांना एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023-28 अंतर्गत युनिटमागे 3 रुपये वीज अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यंत्रमागधारकांना वीज सवलतीसाठी वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर सहा महिन्यांत नोंदणी करावी लागेल. ज्यामुळे वस्त्रोद्योग क्षेत्राला नवसंजन्य मिळेल. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले येथे वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे न्यायप्रक्रिया अधिक गतिमान आणि सुलभ होईल. नागरिकांना त्वरित न्याय मिळेल. हे सर्व निर्णय महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाचा ठोस पाया रचत असून, राज्याला समृद्धीच्या शिखरावर नेण्याचा दृढनिश्चय दर्शवतात.
