दर्यापूर नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत महिलांचा दणदणीत उदय पाहायला मिळत आहे. महिलांच्या वाढत्या प्रतिनिधित्वाने राजकीय संतुलनाचे गणित पूर्णपणे बदलले आहे.
दर्यापूर नगरपरिषदेच्या निवडणुकीचा पहिला टप्पा जाहीर झाला आहे. याने राजकीय वातावरणात नवा थरार निर्माण झाला आहे. यंदाच्या आरक्षण सोडतीनंतर महिलांच्या प्रतिनिधित्वाचा नवा अध्याय लिहिला जात असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे. नगराध्यक्षपद महिलांसाठी राखीव ठेवले गेले आहे. नगरसेवकांच्या जागांमध्येही महिलांचा मोठा वाटा निश्चित झाला आहे. निवडणूक आयोगाच्या या फेमिनिस्ट कलाटणीने शहरातील राजकीय समीकरणे नव्याने आकार घेत आहेत. दर्यापूरच्या गल्लीपासून पक्षकार्यालयांपर्यंत आता या बदलाची कुजबुज सुरू झाली आहे.
शहरात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरलेल्या या नव्या आरक्षणाने अनेक जुन्या गणितांवर विराम लावला आहे. 25 सदस्यीय नगरपरिषदेत 14 महिला प्रतिनिधींचा उदय निश्चित झाला आहे. लेडी लीडरशिपच्या या लाटेने स्थानिक नेत्यांमध्ये उत्सुकता वाढवली आहे. परंतु या संतुलनाच्या गणिताभोवती एक वेगळी वादळी छाया उमटू लागली आहे.
दर्यापूरमध्ये संघर्षाची चाहूल
वंचित बहुजन आघाडीने दर्यापूर नगरपरिषदेच्या जाहीर आरक्षणावर औपचारिक आक्षेप नोंदविला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, महिलांना 50 टक्क्यांहून अधिक जागा राखीव देण्यात आल्या. यामुळे निवडणूक नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. 25 पैकी 13 नगरसेवक जागा आणि नगराध्यक्षपद महिलांसाठी ठेवल्याने एकूण 14 महिला सदस्य ठरणार आहेत. त्यामुळे दर्यापूर नगरपरिषद आता ‘फुली फेमिनाइज्ड’ होणार आहे. हे प्रमाण लोकशाहीतील संतुलित प्रतिनिधित्वाच्या तत्त्वाला धक्का देणारे असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
वंचित बहुजन आघाडीने नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण सर्वसाधारण करण्यात यावे, अशी मागणीही केली आहे. कारण गेल्या वीस वर्षांत हे पद फक्त ओबीसी आणि खुल्या प्रवर्गासाठीच राखीव राहिले आहे. इतर घटकांना प्रतिनिधित्व मिळाले नाही. शिवाय, मागील निवडणुकीत अनुसूचित जाती महिला आणि खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव असलेला प्रभाग क्रमांक 9 यंदाही तसाच कायम आहे. तो रद्द करून पुरुषांसाठी खुला करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
नगर परिषद मुख्याधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आलेल्या या निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष संजय चौरपगार, भारतीय बौद्ध महासंघाचे शहराध्यक्ष नागोराव मोहोड आणि माजी सरपंच राहुल जामनिक यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. या पावलाने स्थानिक राजकारणात असंतोषाच्या लहरी उठल्या आहेत. दर्यापूरमधील आरक्षणाचे गणित आता आकड्यांपुरते मर्यादित नाही. आता हे विचारधारेचे रणांगण ठरले आहे. एकीकडे ‘फेमिनिस्ट पॉवर’चा उदय होत आहे. दुसरीकडे सामाजिक संतुलनाच्या नावाखाली नवीन प्रतिकाराची ठिणगी पेटू लागली आहे. या संघर्षामुळे दर्यापूरची निवडणूक ही फेमिनिस्ट राजकारणाच्या मर्यादा ठरवणारा नवा प्रयोग ठरणार असल्याचे संकेत स्पष्ट दिसू लागले आहेत.
