महाराष्ट्रातील स्थानिक निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. नगर परिषदेच्या आरक्षणानंतर जिल्हा परिषदेची आरक्षण सोडत जाहीर झाली आहे. याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय रणभूमीवर सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे वारे जोरात वाहत आहेत. प्रत्येक पक्षाने कंबर कसली असून, प्रभाग रचना आणि आरक्षण सोडतीच्या घोषणेनंतर सर्वांचे लक्ष जिल्हा परिषदेच्या आरक्षणाकडे लागले होते. अखेर वाट संपली आणि आरक्षण जाहीर झाले. अकोला जिल्ह्यातील आरक्षण सोडत 13 ऑक्टोबर रोजी जाहीर झाली. मात्र या आरक्षण सोडतीने राजकीय वातावरणात खळबळ उडवली आहे. अकोला पूर्वच्या राजकारणात या सोडतीने जणू आगीत तेल ओतण्याचे काम केले आहे. काहींनी तर याला ‘गर्भातच बाळ मारण्याचा’ प्रकार संबोधला आहे. ज्यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
अकोला तालुक्यातील 20 पंचायत समितींपैकी सात गट राखीव झाले आहेत. यामध्ये कुरणखेड येथे ओबीसी, कानशिवणी येथे महिला, बाभुळगाव येथे एससी, चिखलगाव येथे ओपन महिला, बोरगाव मंजू येथे ओबीसी महिला, घुसर येथे एसटी महिला, चांदूर येथे ओबीसी, दहीहंडा येथे एससी महिला, वरूळ येथे ओबीसी महिला, कुटासा येथे ओपन आणि चोहट्टा बाजार येथे ओपन महिला असे आरक्षण जाहीर झाली आहेत. पण यातूनच वादाला तोंड फुटले आहे. विशेषतः आगर (ओबीसी) आणि उगवा (एससी) हे दोन सर्कल्स, जे अकोला तालुक्यात येतात पण अकोला पूर्व विधानसभा क्षेत्रात नाहीत, यांचा प्रभाव मात्र या भागावर पडतो आहे.
नवीन रणनीतीची आवश्यकता
अकोला तालुक्यातील तेरा पैकी पाच सर्कल्स राखीव झाल्याने राजकीय समीकरणे बिघडली आहेत. या आरक्षण सोडतीने अकोला पूर्वच्या राजकारणाला वेगळेच वळण मिळाले आहे. स्थानिक नागरिकांचा आरोप आहे की, ज्या गटांमध्ये विशिष्ट समाजाची संख्या नगण्य आहे, तिथे जाणीवपूर्वक आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. यामागे राजकीय हेतू असल्याचा दावा केला जात आहे. काहींचे म्हणणे आहे की, मोठ्या नेत्यांनी आपले मतदारसंघ सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि भविष्यातील विधानसभा निवडणुकीत अडथळे टाळण्यासाठी हे डावपेच आखले आहेत.
अकोला पूर्वच्या राजकारणात जणू ‘गर्भातच बाळ मारण्याचा’ प्रकार घडत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये पसरली आहे. हा वाद इतक्यावरच थांबलेला नाही. काही गटांमध्ये आरक्षणाचा निर्णय हा केवळ राजकीय फायद्यासाठी घेतला गेला असल्याचा आरोप होत आहे. सामान्य नागरिकांमध्ये या निर्णयाविरोधात संताप वाढत आहे. या आरक्षण सोडतीमुळे अकोला पूर्वच्या राजकीय पटलावर नवे ताण निर्माण झाले आहेत. आता पक्षांना आणि उमेदवारांना नव्या रणनीती आखाव्या लागणार आहेत. सामान्य मतदार मात्र या सगळ्या गोंधळात भरडला जात आहे.
