Views: 24132
महायुतीचे सरकार आल्यानंतर अद्यापही जिल्ह्यांचे पालकमंत्री निश्चित झालेले नाहीत. असे असले तरी गडचिरोली जिल्हा पुन्हा एकदा देवेंद्र फडणवीस आपल्याकडे ठेवतील अशी दाट शक्यता आहे.
गडचिरोली..महाराष्ट्र राज्यातील शेवटच्या टोकावरील जिल्हा. स्वातंत्र्यानंतर अनेक वर्ष माओवादी कारवायांमुळे धगधगत असलेले गडचिरोली आता बऱ्यापैकी शांत झाले आहे. महायुती सरकारच्या गेल्या टर्ममध्ये गडचिरोलीचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे होते. यापूर्वी देखील फडणवीस यांनी गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून काम केले आहे. दोन्ही वेळेला गृहमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीसाठी भरपूर काही केले. त्यामुळे पुन्हा एकदा गडचिरोलीचे पालकत्व फडणवीस हे आपल्याकडे ठेवतील, अशी दाट शक्यता आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर केवळ तीन जणांनी मुंबईमध्ये शपथ घेतली. त्यानंतर नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला. महायुती सरकारमधील अनेक मंत्र्यांनी अद्यापही सूत्र स्वीकारलेली नाही. त्यामुळे कोणत्या जिल्ह्याला पालकमंत्री म्हणून कोणाची नियुक्ती करावी, हे अद्याप पूर्णपणे ठरलेले नाही. त्यानंतरही पूर्व इतिहास पाहता देवेंद्र फडणवीस गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकत्व आपल्याकडे ठेवतील असे दिसत आहे. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी फडणवीस यांनी केलेला दौरा हेच दर्शवित आहे.
चिमुकल्यांसोबत गप्पा; ज्येष्ठांसोबत Devendra Fadnavis यांचा एसटी प्रवास
झेंडावंदनापूर्वी येणार List
लवकरच प्रजासत्ताक दिनाचा शासकीय सोहळा साजरा होणार आहे. त्यापूर्वी पालकमंत्री पदाची जबाबदारी मंत्रांवर देण्यात येईल, असे सांगितले जात आहे. त्यानुसार पुन्हा एकदा गडचिरोली जिल्हा फडणवीस आपल्याकडे ठेवू शकतात. नागपूर जिल्ह्याची जबाबदारी चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे येऊ शकते. अकोला आणि बुलढाणा या दोन जिल्ह्यांचे पालकत्व कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांना दिली जाऊ शकते. अकोला जिल्ह्यातील भाजपकडून देखील तशी मागणी आहे. यवतमाळ जिल्ह्यामधील पालकमंत्री भाजपचा राहू शकतो. वाशिम जिल्ह्याचे पालकत्व संजय राठोड यांच्याकडे तर अमरावतीचे पालकत्व इंद्रनील नाईक यांच्याकडे जाण्याची शक्यता आहे.
वर्धा जिल्ह्याची जबाबदारी पंकज भोयर यांना मिळू शकते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पुण्याचे पालकत्व असेल. ठाण्याचे पालकमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांचे नाव जाहीर होऊ शकते. चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया या जिल्ह्याबाबत मात्र अद्याप कोणाचेही नाव चर्चेत नाही. महामंडळ आणि वैधानिक विकास मंडळांवरही अद्याप नियुक्ती झालेली आहे. त्यामुळे ही सर्व प्रक्रिया लवकर व्हावी, अशी अपेक्षा आमदारांकडून व मंत्र्यांकडून व्यक्त होत आहे.
मंत्रिमंडळामध्ये खातेवाटप पूर्ण झाले आहे. जिल्ह्यांचे पालकमंत्री आणि पालक सचिव हे ठरल्यानंतर शासकीय, प्रशासकीय कामकाज वेगाने सुरू होईल, असे दिसत आहे. मंत्रिमंडळामध्ये स्थान न मिळालेले अनेक आमदार सध्या महामंडळाच्या नियुक्तीकडे लक्ष ठेवून आहेत. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काही नवीन महामंडळांची घोषणा अजित पवार यांनी केली होती. त्यावरही नियुक्तीसाठी अनेकांनी शक्ती पणाला लावली आहे. नवीन वर्षात पालकमंत्री, महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणून कोणाची वर्णी लागते याची उत्सुकता आहे.
