महायुतीसाठी लाडकी बहीण योजना गेंमचेंजर ठरली. निवडणुकीपूर्वी महिलांच्या खात्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर रक्कम जमा करण्यात आली. आता त्याच्या वाढीव रकमेची मागणी होत आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत गेमचेंजर ठरली. महिलांची मतं मिळविण्यासाठी ही योजना महायुतीसाठी वरदान ठरली. निवडणुकीपूर्वी महिलांना 2 हजार 100 रुपये देण्याचं वचन महायुती सरकारनं दिलं होतं. आता या वचनाची आठवण त्यांना महाविकास आघाडीकडून करून देण्यात आली आहे. माजी गृहमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माजी आमदार अनिल देशमुख यांनी याबाबत पुढाकार घेतला आहे. अनिल देशमुख यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिलं आहे.
निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारनं लाडक्या बहिणींना 2 हजार 100 रुपये देण्याचं वचन दिलं होतं. आता महाराष्ट्रात महायुतीचं सरकार येऊन बरेच दिवस झाले आहेत. त्यामुळं सरकारनं आपल्या वचनाची पूर्तता करावी, अशी मागणी देशमुख यांनी केली आहे. लाडकी बहीण योजनेत अनेक महिला लाभार्थी आहेत. यात अनेक अपात्र महिलांनाही आतापर्यंत रक्कम देण्यात आली होती. आता अपात्र महिला लाभार्थ्यांची नावं यादीतून कमी करण्यात येणार आहेत. मात्र तोपर्यंत पात्र महिलांवर अन्याय का करणार? असा प्रश्न महाविकास आघाडीकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
आधी केली टीका
मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेवर महाविकास आघाडीकडून टीका करण्यात आली होती. राज्यातील तिजोरीवर या योजनेमुळं भार पडेल असं सांगण्यात येत होतं. मात्र महायुती सरकारकडून या टीकेनंतर विरोधकांनाच धारेवर धरण्यात आलं. महाविकास आघाडीमधील नेत्यांनी या योजनेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करायला लावली. यासंदर्भात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याचिकाकर्त्याचं नाव घेत जाहीर सभेत महाविकास आघाडीशी असलेले संबंध उघड केले होते.
फडणवीस यांच्या आरोपांनंतर संबंधित याचिकाकर्त्यानं आपण काँग्रेस कार्यकर्ता असल्याची कबुली दिली होती. त्याचा फटकाही काँग्रेसला बसला. आता महायुतीचं सरकार महाराष्ट्रात सत्तारूढ झाल्यानंतर 2 हजार 100 रुपये केव्हापासून मिळणार याची प्रतीक्षा बहिणींना आहे. मात्र अद्यापही वाढीव रकमेचा मुहूर्त केव्हा निघणार याची घोषणा सरकारकडून करण्यात आलेली नाही. त्यामुळं विरोधकांकडून आता लाडकी बहिण योजनेवरून सरकारला घेण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. विदर्भातून यासाठी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पुढाकार घेतला आहे.
सध्या महिला व बाल कल्याण विभागाकडून लाभार्थी महिलांच्या अर्जांची छाननी केली जात आहे. यासाठी इतर विभागाची मदत घेण्यात येत आहे. मात्र या छाननीच्या आड सरसकट अनेक अर्ज रद्द करण्यात येत असल्याचा आरोप देशमुख यांनी केला आहे. सरकारनं छाननीच्या आड सरसकट अर्ज रद्द करू नये. याशिवाय आश्वासन दिल्याप्रमाणे वाढीव रक्कम लाडक्या बहिणींना द्यावी, अशी मागणी देखील अनिल देशमुख यांनी केली आहे.
