एसटी महामंडळाच्या 15 टक्के भाडेवाढीच्या निर्णयाविरोधात विदर्भातील नागपूर, अमरावती, बुलढाणा, धुळे यांसह विविध जिल्ह्यांमध्ये ठाकरे गट आक्रमक झाला आहे.
एसटी महामंडळाच्या तिकीट दरवाढीविरोधात विदर्भातील विविध भागांमध्ये शिवसेना उद्धव ठाकरे गट आक्रमक झाला आहे. नागपूरच्या सावनेर येथे जिल्हाप्रमुख उत्तम कापसे यांच्या नेतृत्त्वाखाली आंदोलन छेडण्यात आले. या आंदोलनामुळे काही काळासाठी बस वाहतूक ठप्प झाली होती. आंदोलकांनी सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.
अमरावतीत मध्यवर्ती बसस्थानकावर आक्रमक आंदोलन
एसटी तिकीट दरवाढीच्या निषेधार्थ ठाकरे गटाच्या वतीने अमरावती शहरात मध्यवर्ती बसस्थानकावर चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले.
आंदोलकांनी एकही बस स्थानकाबाहेर जाऊ देणार नाही, असा निर्धार व्यक्त केला. ठाकरे गटाचे नेते म्हणाले, “दरवाढ रद्द झाली नाही तर विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्यात तीव्र आंदोलन उभारले जाईल.
Baramati Lok Sabha : ‘मशाल’ पेटली सुप्रिया ताईंबाबत विरोधाची ‘तुतारी’
बुलढाण्यात कारवाई
बुलढाण्यातही ठाकरे गटाने रास्ता रोको आंदोलन करत एसटी भाडेवाढीला विरोध दर्शवला. या आंदोलनामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण झाला. काही आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.महायुती सरकारने सर्वसामान्यांना फसवले आहे. एकीकडे आश्वासने देत सत्तेत आले आणि आता भाडेवाढ करून जनतेची कंबरडं मोडत आहेत,” अशी टीका ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी केली.
धुळ्यात ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी एसटी भाडेवाढीच्या विरोधात तीव्र आंदोलन केले. आंदोलकांनी काही काळासाठी एसटी बसेस अडवल्या, ज्यामुळे वाहतूक विस्कळीत झाली. “भाडेवाढ तातडीने रद्द झाली नाही, तर जनतेचा संताप अधिक तीव्र होईल,” असा इशारा ठाकरे गटाने दिला.
Bhandara : वाघमारेंचे लागले ‘चरण’ अन् टळले राष्ट्रवादीचं मरण
सरकारच्या विरोधात संतापाची लाट
विदर्भातील जनता एसटी भाडेवाढीमुळे त्रस्त झाली आहे. प्रवाशांचे म्हणणे आहे की एसटी महामंडळाने नुकताच नफा मिळवला असल्याचा दावा केला आहे, तरीही भाडेवाढ का केली गेली? “कोकण ते विदर्भपर्यंत प्रत्येक प्रवाशाला या भाडेवाढीचा मोठा फटका बसतो आहे,” असे प्रवाशांनी सांगितले.
विदर्भातील विविध जिल्ह्यांत सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे सरकारवर प्रचंड दबाव वाढला आहे. ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की जर भाडेवाढ रद्द झाली नाही, तर राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.एसटी महामंडळाची भाडेवाढ तातडीने मागे घेण्यात येईल का, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. विदर्भातील या आंदोलनामुळे सरकारला कठोर निर्णय घ्यावा लागेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
