
विदर्भात समस्यांचे वादळ कायम आहे. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पातून विदर्भाला काही मोठं प्राप्त व्हावं, अशी अपेक्षा आहे.
राज्याच्या आगामी अर्थसंकल्पाकडून विदर्भातील जनतेच्या अपेक्षा मोठ्या आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून विकासाच्या वंचनेत राहिलेल्या या भागाला यंदा विशेष निधी आणि योजनांची अपेक्षा आहे. यवतमाळमध्ये वाढत्या शेतकरी आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर कृषी सुधारणा आणि शाश्वत उपजीविकेसाठी ठोस उपाययोजना अपेक्षित आहेत. वाशिम जिल्हाही प्रगतीपासून दूर आहे. अकोल्यातही अनेक समस्या रखडल्या आहेत. वर्धा आणि गोंदिया जिल्ह्यातदेखील विकासाची प्रतीक्षा आहे.
यवतमाळ जिल्ह्याने महाराष्ट्राला दोन मुख्यमंत्री दिले आहेत. तरीही विकासाच्या बाबतीत अद्यापही मागासलेला आहे. जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कृषीवर अवलंबून आहे आणि आर्थिक तसेच सामाजिक पायाभूत सुविधांचा अभाव जाणवतो. यवतमाळ जिल्हा शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमुख केंद्र बनले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी, शाश्वत सिंचन प्रकल्प, आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेचा अधिक चांगला उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. त्यामुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांच्या अनेक समस्यांवरून यवतमाळ जिल्ह्याला ठोस काहीतरी प्राप्त व्हावे, अशी आशा आहे.

वत्सगुल्मनगरीचं काय?
वाशिम जिल्ह्यातील मूलभूत सुविधा आणि पायाभूत विकासासाठी विशेष निधीची मागणी होत आहे. वाशिम जिल्हा विकासाच्या बाबतीत अद्यापही मागासलेला आहे. रस्त्यांची दयनीय अवस्था, उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, आणि उड्डाणपूलाचे रखडलेले काम या समस्या कायम असल्याने वाशिम जिल्हा समस्यांच्या विळख्यात आहे. वाशिम जिल्ह्यातील विकासाच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले जात असले तरी, अद्यापही अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी अधिक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पाद्वारे वाशिम चा उद्धार होण्याची सर्वांना प्रतीक्षा.
दंगलीचे शहर म्हणून अकोला जिल्ह्याला ओळखले जाते. अकोला जिल्ह्यातील विकासाच्या बाबतीत अनेक समस्या कायम आहेत. अकोल्यातील औद्योगिक विकास अद्यापही रखडलेला आहे. औद्योगिक वसाहती, नवीन उद्योग आणि रोजगार निर्मितीसाठी खास योजना अपेक्षित आहेत. तसेच, अकोल्याच्या विमानतळ प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर आणण्याची मागणी जोर धरत आहे. त्यामुळे अकोल्यातील रखडलेल्या औद्योगिक विकासासाठी अर्थसंकल्पातून मार्ग निघावा, अशी अपेक्षा आहे.
वर्धा अन् गोंदियाचा वाली कोण?
वर्धा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील विकास प्रकल्प रखडलेले आहेत. या भागांमध्ये पायाभूत सुविधांचा अभाव, शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रातील मागासलेपणाची समस्या आहे. त्यामुळे या भागातील रस्ते, रेल्वे कनेक्टिव्हिटी, जलसंपदा व्यवस्थापन यांसाठी अधिक निधीची गरज आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पातून वर्धा आणि गोंदिया जिल्ह्यासाठी पुरेसा निधी मिळावा व जिल्ह्याचे रखडलेले काम तातडीने गतिमान व्हावे, अशी नागरिकांची इच्छा आहे.
विदर्भातील जनता, शेतकरी, उद्योजक आणि तरुण वर्ग अर्थसंकल्पाकडे आशेने पाहत आहेत. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार विदर्भाच्या मागण्यांवर लक्ष केंद्रित करेल अशी अपेक्षा आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प विदर्भाच्या विकासाला नवा वेग देईल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.