राज्यातील प्रत्येक महापालिकेत आयुक्त पदाची नियुक्ती होत असते. तर मोठ्या महापालिकांकडे जाण्यास अधिकारी होकार देतात. परंतु लहान महापालिकांकडे दुर्लक्ष करतात.
राज्यातील महापालिका क्षेत्रात प्रशासनाचा गाडा हाकण्यासाठी मोठ्या महापालिकांमध्ये आयएएस अधिकाऱ्यांची स्पर्धा दिसत असली, तरी छोट्या महापालिकांकडे मात्र त्यांची पाठ फिरल्याचे चित्र दिसून आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, नाशिक, नागपूर आणि पिंपरी-चिंचवडसारख्या महानगरपालिकांमध्ये आयुक्तपदासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची रस्सीखेच असते. मात्र अकोला, अमरावती, चंद्रपूर, छत्रपती संभाजीनगरसह इतर लहान महापालिकांमध्ये जाण्यासाठी आयएएस अधिकारी उत्सुक नसतात. त्यामुळे प्रशासनावर परिणाम होत आहे.
राज्यातील महापालिका कारभार पाहण्यासाठी प्रामुख्याने भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS) अधिकारी आयुक्त म्हणून नियुक्त केले जातात. मोठ्या महानगरपालिकांमध्ये भरघोस निधी, विकास प्रकल्प, जागतिक दर्जाची नागरी सेवा आणि राजकीय वजन असते. त्यामुळे आयएएस अधिकारी तेथे नियुक्ती मिळविण्यासाठी इच्छुक असतात. तुलनेने लहान महापालिकांमध्ये निधी कमी, प्रशासनिक मर्यादा आणि राजकीय हस्तक्षेप अधिक असतो. त्यामुळे आयएएस अधिकारी अशा ठिकाणी जाण्यास टाळाटाळ करतात.
महसूल विभागातून पदोन्नती
विशेषतः अकोला, अमरावती, चंद्रपूर, जळगाव, उल्हासनगर, पनवेल, मालेगाव, लातूर, सोलापूर अशा महापालिकांमध्ये उच्चपदस्थ आयएएस अधिकाऱ्यांना नियुक्ती देण्यासाठी शासनाला अडचणी येतात. परिणामी, महसूल विभागातून पदोन्नती मिळालेल्या उपजिल्हाधिकारी आणि अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची महापालिका आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली जात आहे.
महापालिकांचे प्रशासकीय कामकाज पाहण्यासाठी नियमानुसार आयएएस अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाते. मात्र, छोट्या महापालिकांकडे आयएएस अधिकाऱ्यांनी पाठ फिरवल्याने प्रशासनावर परिणाम होतो. महसूल विभागातील अधिकारी प्रशासनाची जबाबदारी सांभाळत असले, तरी नगर विकास, नागरी सुविधा आणि शहर नियोजनाच्या दृष्टीने त्यांचा अनुभव मर्यादित असतो. त्यामुळे अनेक ठिकाणी पायाभूत सुविधा आणि नागरी सुविधांवर परिणाम होत असल्याचे दिसून येते.
अनेक समस्या
मोठ्या महापालिकांना वार्षिक हजारो कोटींच्या योजना मंजूर होतात. तर छोट्या महापालिकांना तुलनेत कमी निधी मिळतो. त्यामुळे विकास प्रकल्प आखण्यास मर्यादा येतात. स्थानिक राजकारणाचा प्रभाव लहान महापालिकांमध्ये अधिक असतो. अनेकदा नगरसेवक, स्थानिक नेते प्रशासनावर दडपण आणून निर्णयांवर प्रभाव टाकतात.
याच कारणांमुळे आयएएस अधिकाऱ्यांना या ठिकाणी रुजू होण्याची इच्छा राहत नाही. परिणामी, महापालिका प्रशासनाचा दर्जा सुधारण्याच्या दृष्टीने सरकारला वेगळ्या उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत.
राज्य सरकारची भूमिका काय?
राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये सुयोग्य प्रशासकीय अधिकारी असावेत. यासाठी शासन स्तरावर काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची गरज आहे. छोटे-मोठे फरक न करता सर्व महापालिकांसाठी सक्षम आणि अनुभवी अधिकारी नियुक्त करणे आवश्यक आहे. छोट्या महापालिकांमध्ये आयएएस अधिकाऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी वेगळी प्रोत्साहन योजना आखण्याची गरज आहे.
महापालिकांचे सुयोग्य प्रशासन आणि नागरी सुविधांचा दर्जा वाढवण्यासाठी सरकारकडून भविष्यात काही ठोस निर्णय घेतले जाणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
