राज्यातील लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र महिलांची पडताळणी सुरू आहे. अपात्र महिलांना अर्ज मागे घ्यावा लागणार आहे. यावरून विरोधक सतत राज्य सरकारवर आरोप करत आहे. या आरोपांना फेटाळत देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी “लाडकी बहीण” योजनेवर सध्या मोठा गदारोळ सुरू आहे. योजनेच्या निकषांमुळे तब्बल पाच लाख महिला अपात्र ठरणार असल्याने अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. विरोधकांनीही सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करत, ही योजना केवळ निवडणुकीपूर्वी मतांसाठी आखलेला डाव असल्याचा आरोप केला आहे.
आतापर्यंत सरकारने सात हप्ते वितरित केले आहेत. मात्र, आता योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अडीच लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणे अनिवार्य असल्याचा निर्णय झाला आहे. विशेष म्हणजे, आधी अनेक महिलांनी अर्ज भरला होता. मात्र सरकारने तपासणीसाठी आयकर विभागाची मदत घेतल्यानंतर अनेकांनी आपले अर्ज मागे घेतले.
मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया
“लाडकी बहीण योजनेसाठी कोणतेही नवीन निकष लागू केलेले नाहीत. जे निकष आधीपासून होते, त्यांचेच काटेकोरपणे पालन केले जात आहे. आम्ही कोणाचे पैसे परत घेतले नाहीत आणि परत मागणारही नाही. मात्र, सरकारी पैशांचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी योग्य पडताळणी केली जात आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
योजनेचा लाभ घेत असलेल्या महिलांकडे चारचाकी वाहन असेल, तर त्यांचीही तपासणी होणार आहे. परिवहन विभागाकडून यासंबंधी माहिती मागवली जाणार आहे. आधार कार्डवरील नाव आणि बँक खात्यातील नाव वेगळे असणाऱ्या अर्जदारांचीही चौकशी होईल, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
विरोधकांचे आरोप
विरोधकांनी सरकारवर आरोप करत म्हटलं आहे की, “लाडकी बहीण” योजना ही केवळ निवडणुकीपूर्वी मतदारांना भुरळ घालण्यासाठी आणली होती. त्यानंतर सात हप्ते वितरित झाल्यावर आता नियम अधिक कडक करून हजारो महिलांना अपात्र ठरवलं जात आहे.
योजना सुरू असताना सरकारने सरसकट अर्ज स्वीकारले. आता मात्र कठोर निकष लावून लाखो महिलांना बाजूला सारलं जात आहे. त्यामुळे लाडकी बहीण योजना ही फसवी आहे, असं विरोधकांचं म्हणणं आहे.
योजनेवरून सध्या जोरदार राजकीय चर्चा सुरू असून, महिलांमध्येही नाराजी पसरल्याचं दिसत आहे. आता पाहायचं की, सरकारचा हा निर्णय भविष्यात महायुतीला फायद्याचा ठरेल की अंगलट येईल?
