एकेकाळी कुबेर नगरी म्हणून ओळख असलेल्या तुमसरचा विकास मध्यंतरीच्या काळात खुंटला होता. पूर्व विदर्भातील तांदळाची मोठी बाजारपेठ म्हणून तुमसरची ओळख आहे. या शहरात मोठ्या प्रमाणावर राईस मिल्स आहेत. परंतु या भागात गेल्या काही दिवसांपासून ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची कामं संथावली आहे.
सरकारनं सुरू केलेली महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना गावखेड्यातील लोकांसाठी मोलाची ठरली. तुमसर तालुक्यातील अनेक नागरिकही या योजनेत आहेत. मात्र सध्या ही योजना तुमसर तालुक्यात कमकुवत झाली आहे. ग्रामीण जनतेला रोजगाराची हमी देणाऱ्या या योजनेसाठी अखेर पंचायत समिती सभापती या नात्यानं हिरालाल नागपुरे यांना पुढे यावं लागलं आहे. पंचायत समिती सभापतीकडं संपूर्ण तालुक्याचं पालकत्व असतं. त्यामुळंच नागपुरे यांना तुमसर तालुक्यातील ग्रामीण जनतेच्या हितासाठी पुढं यावं लागलं.
गेल्या काही महिन्यांपासून ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून मिळाणाऱ्या निधीचा ओघ आटला आहे. तुमसर तालुक्यातील विकासाच्या कामांवरही परिणाम झाला आहे. त्यामुळं तालुक्यातील असंख्य कामगारांना संकटाला तोंड द्यावं लागत आहे. अनेक कामगारांनी याबाबत हिरालाल नागपुरे यांच्याकडं हा मुद्दा मांडला. त्यामुळं त्यांनी तातडीनं यासंदर्भात सरकारला दखल देण्याची मागणी केली. तुमसर तालुक्यातील अनेक कामांची देयकं सध्या थकली आहे. त्यामुळं कामगारांपुढं मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
निभावले आपलं कर्तव्य
तुमसर पंचायत समितीचे सभापती हिरालाल नागपुरे हे पीएनएसचे उपाध्यक्ष आहेत. त्यामुळं ग्रामीण भागातील कामगारांसाठी आपण पुढं आलंच पाहिजे हे त्यांनी ओळखलं. पंचायत समिती सभापती आणि पीएनएस उपाध्यक्ष म्हणून त्यांनी कामगारांप्रती असलेलं आपलं कर्तव्य पार पाडल्याची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात आहे. सद्य:स्थितीत ग्रामीण भागातील रस्ते, नाले, विहीर खोदकाम आदी कामांची बिलं थकली आहेत. ही कामं थांबल्यामुळं सव्वा कोटी रुपयांचा खड्डा पडला आहे. त्याचा थेट फटका योजनेतील कमागारांना बसत आहे. त्यामुळं आपण कामगारांसाठी पुढं आलो नाही, तर कोण येणार, ही भावना नागपुरे यांनी ही मागणी करताना व्यक्त केली.
कामगारांप्रती प्रशासकीय यंत्रणा गंभीर नसल्यानं ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचंही नागपुरे यांनी सांगितलं. राबराब राबल्यानंतरही कामगारांना त्यांच्या घामाचे पैसे मिळणार नसतील, तर त्यांनी कोणाकडं दाद मागावी, असा सवालही हिरालाल नागपुरे यांनी उपस्थित केला आहे. मजुरांमार्फत तलाव खोलीकरण करून घेण्यात आलं. पदपथ तयार करून घेण्यात आलेत. रस्ता व विहिरींचं खोदकाम करण्यात आलं. कामं पूर्ण झाल्यानंतर ग्रामपंचायतींनी सिमेंटीकरण करणे आवश्यक होते. मात्र, निधीअभावी ही कामे आता अर्धवटच राहिली आहेत. कामांच्या बिलांची रक्कम अद्यापही अदा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळं अनेकांना आता सावकारांकडून कर्ज घ्यावं लागत असल्याची वेदनाही हिरालाल नागपुरे यांनी व्यक्त केली.
