नागपूर महानगरपालिकेचा २०२५-२६ या वर्षाचा अर्थसंकल्प मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात सादर होणार आहे.
मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात नागपूर महानगरपालिकेचा 2025-26 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. यावेळीही हा अर्थसंकल्प सरकारी निधीवर आधारित असेल आणि कर वाढण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नाही. महानगरपालिका 2022 पासून प्रशासकीय राजवटीखाली आहे, त्यामुळे यावर्षीही प्रशासकांच्या हाताखालीच बजेट तयार होणार असल्याचे संकेत आहेत.
महापालिका निवडणुकीच्या अनिश्चिततेमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीविषयी सर्वोच्च न्यायालयात 25 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी झाल्यानंतरच परिस्थिती स्पष्ट होईल. मात्र, अद्याप निवडणुकांसाठी आवश्यक आरक्षण, प्रभाग रचना आणि मतदार यादी या कामांवर कोणतीही हालचाल झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेचे आर्थिक धोरण, नवीन प्रकल्प, तसेच भविष्यातील विकासकामे या सर्व बाबी या अर्थसंकल्पाद्वारे ठरवल्या जातील.
आर्थिक आव्हान मोठं
नागपूर महानगरपालिकेच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. आतापर्यंत फक्त 2 हजार 63.50 कोटी रुपयेच कमावले गेले असून त्यात जीएसटी निधी वगळता केवळ 258 कोटी रुपये विशेष अनुदान म्हणून मिळाले आहेत. अशा परिस्थितीत, प्रशासकांना कर्ज घेऊन प्रकल्प सुरू ठेवावा लागणार आहे. विशेषतः पोहरा नदी प्रकल्प व इतर महत्वाच्या प्रकल्पांसाठी महानगरपालिकेला 500 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज घ्यावे लागणार आहे.
दरवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी बजेट मर्यादित असेल. महापालिकेच्या विविध विभागांना कमी निधी उपलब्ध असेल, त्यामुळे प्रस्तावित विकासकामांवर कात्री लागण्याची शक्यता आहे. प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्यासाठी हे मोठे आव्हान असेल.
बजेटचा इतिहास
महापालिकेचा अर्थसंकल्प प्रशासकांच्या काळात सातत्याने वाढला आहे. 2022-23 मध्ये तत्कालीन आयुक्त राधाकृष्णन यांनी ₹ 2 हजार 657.13 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यानंतर 2023-24 मध्ये ₹ 3 हजार 336.84 कोटींचे बजेट तयार करण्यात आले.
सध्याचे प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी 2024-25 मध्ये ₹ 5 हजार 523.73 कोटींचा विक्रमी अर्थसंकल्प तयार केला. या वर्षी मात्र उत्पन्न कमी झाल्यामुळे प्रशासकांना खर्चाचे काटेकोर नियोजन करावे लागेल.
नागरिकांच्या अपेक्षा
महापालिका निवडणुकीची तयारी अद्याप सुरू झालेली नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी कार्यकर्त्यांना निवडणुकांसाठी सज्ज राहण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र, आरक्षण व प्रभाग रचनेची प्रक्रिया सुरू होण्यासाठी तीन महिने लागतील. निवडणुका एप्रिल किंवा मेमध्ये झाल्या तरी नवीन सरकार बजेटमध्ये हस्तक्षेप करू शकेल का, हा महत्त्वाचा मुद्दा असेल.
नागपूर महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प नागरिकांसाठी कसा फायदेशीर ठरेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मालमत्ता आणि पाणी कर वाढणार नसल्याने नागरिकांना दिलासा मिळेल. मात्र, खर्च आणि उत्पन्न यातील समतोल साधताना प्रशासकांनी प्रकल्पांमध्ये काटकसर करण्याचे संकेत दिले आहेत.
