विदर्भातील शेतकऱ्यांची अडचण दिवसेंदिवस वाढत जात आहे. शेतकऱ्यांना अनेक योजनांचा लाभ वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणितही बिघडले आहे.
विदर्भातील शेतकरी सध्या आर्थिक संकटात सापडले असून, पीएम किसान योजनेतील निधी आणि पीक विम्याच्या रकमेसाठी संघर्ष करत आहेत. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांची अंमलबजावणी संथ गतीने होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. पीक विम्याचे पैसे वेळेवर न मिळणे आणि पीएम किसान योजनेतील हप्त्यांचे विलंबाने होणारे वाटप यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची आर्थिक गणिते बिघडली आहेत.
राज्यातील अनेक भागांत यंदाच्या खरीप आणि रब्बी हंगामात अतिवृष्टी, गारपीट, कोरडा दुष्काळ आणि कीड संसर्गामुळे मोठे नुकसान झाले. मात्र, शेतकऱ्यांना अद्याप त्यांच्या पीक विम्याची नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. विमा कंपन्यांच्या आणि प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा पैसा मिळण्यात विलंब होत आहे. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांकडून तक्रारी येत आहेत की, त्यांचे अर्ज मंजूर होऊनही पैसे खात्यात जमा झाले नाहीत. काही ठिकाणी तर विमा कंपन्यांनी ‘नुकसानीचा पुरावा नाही’ असे सांगून भरपाई देण्यास नकार दिला आहे. परिणामी, शेतकरी कर्जाच्या फेऱ्यात अडकत आहेत.
‘पीएम’ देखील विलंबाने
पीएम किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये अनुदान मिळते, जे तीन हप्त्यांमध्ये दिले जाते. मात्र, विदर्भातील अनेक शेतकऱ्यांचे हे हप्ते वेळेवर मिळत नाहीत. ई-केवायसी, भू-सत्यापन, बँक खात्याच्या तांत्रिक त्रुटी यांसारख्या कारणांमुळे अनेक शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहतात.
यंदा विशेषतः अनेक शेतकऱ्यांना डिसेंबर-मार्च तिमाहीचा हप्ता मिळालेला नाही. “नियमितपणे अर्ज करूनही पैसे मिळत नाहीत. कृषी विभाग आणि तहसील कार्यालयात गेलं तरी समाधानकारक उत्तर मिळत नाही,” असे अमरावती जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याने सांगितले.
आंदोलनाची तयारी
शेतकऱ्यांनी वेळेवर नुकसानभरपाई आणि पीएम किसानचा हप्ता मिळावा, यासाठी सरकारकडे तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. काही शेतकरी संघटनांनी लवकरच आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे.
“शासनाने त्वरित शेतकऱ्यांना मदत न केल्यास रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. विमा कंपन्या आणि प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबवण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलली पाहिजे, असे शेतकरी संघटनांचे मत आहे.
दिलासा मिळणार का?
विदर्भातील हजारो शेतकरी सध्या आर्थिक संकटात असून, त्यांना त्वरित मदत मिळण्याची गरज आहे. आता प्रशासन आणि सरकार कितपत तत्परतेने निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. जर योग्य ती कारवाई झाली नाही, तर शेतकरी पुन्हा मोठ्या प्रमाणात आंदोलनाच्या तयारीत जातील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
