नागपूर जिल्ह्यात जलजीवन मिशनचे काम वर्षभरात केवळ 40 टक्के पूर्ण झाले आहे.
ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला नळाद्वारे 55 लिटर शुद्ध पाणी देण्याचे ध्येय ठेवून सुरू झालेली जलजीवन मिशन योजना अद्याप संथ गतीने पुढे सरकत आहे. 2019 पासून सुरू झालेल्या या योजनेत नागपूर जिल्ह्यातील केवळ 40 टक्के कामे पूर्ण झाले आहे. मात्र 60 टक्के योजना प्रलंबित आहेत. मार्च 2024 पर्यंत योजना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असले तरी प्रत्यक्षात अंतिम स्वरूप मिळवायला आणखी काही वर्षे लागू शकतात, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
राज्यात अनेक ठिकाणी योजनेची कामे वीज कनेक्शन मिळत नसल्यामुळे रखडली आहेत. नागपूर जिल्ह्यात तब्बल 160 योजना वीजपुरवठ्याअभावी कार्यान्वित होऊ शकलेल्या नाहीत. गेल्या आठ महिन्यांपासून निधी मिळत नसल्यामुळे ठेकेदारांनी कामे चालढकल केल्याचा आरोप केला जात आहे.
महायुतीतील तणाव संपला; Eknath Shinde यांना आपत्ती व्यवस्थापन समितीत स्थान
धोरणांवर प्रश्नचिन्ह
उन्हाळ्यात पाणीटंचाईसाठी ग्रामपंचायती टँकर मागणी करीत नसल्याचे सांगण्यात आले होते, तरी प्रत्यक्षात अनेक भागांमध्ये पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जलजीवन मिशनमुळे टँकर मागणीची गरज भासणार नाही, असे प्रशासनाचे म्हणणे असले तरी रखडलेल्या योजनांमुळे हे आश्वासन कितपत सत्यात उतरेल, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.
जलजीवन मिशनसाठी केंद्र व राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला होता. तरीही कामांच्या संथ गतीमुळे या योजनेचे उद्दिष्ट गाठता येईल का, याबाबत प्रश्न उपस्थित होतो आहे. वीज जोडणीसाठी महावितरणाकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी तोपर्यंत रखडलेली कामे कधी मार्गी लागतील, हे स्पष्ट नाही. नागरिकांनी प्रशासनाकडे कामांना गती देण्याची मागणी केली आहे. अपूर्ण योजनांमुळे पाणीटंचाईची समस्या निर्माण होऊ शकते, ज्यामुळे नागरिकांचे दैनंदिन जीवन प्रभावित होईल.
मार्ग प्रशस्त होईना
अनेक गावांत 88 ते 100 टक्के नळजोडणी पूर्ण झाल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला. मात्र प्रत्यक्षात ही कामे प्रलंबित असल्याचे वास्तव समोर येत आहे. या कामांना गती मिळाली नाही तर उन्हाळ्यात पाणीटंचाईच्या समस्येला नागपूर जिल्ह्यातील नागरिकांना सामोरे जावे लागेल.
31 मार्च 2025 पर्यंत प्रलंबित योजनांची कामे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे असले तरी कामांचा वेग पाहता ही डेडलाइनही पूर्ण होईल का, याबाबत शंका आहे. त्यामुळे सरकार व प्रशासनाने त्वरित ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.
