राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत एकनाथ शिंदे गटाच्या मंत्र्यांनी विभागीय हस्तक्षेपावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत राजकारणाचा उग्र वादग्रस्त रंग दिसून आला. विषयसूचीतील सर्व मुद्द्यांवर चर्चा झाल्यानंतर, सर्व सचिवांना अचानक बाहेर काढून टाकले गेले आणि सुमारे 15 मिनिटे बंद दाराआड राहून चर्चा करण्यात आली. या बंद-दार चर्चेत खात्यांमधील हस्तक्षेपाचा मुद्दा मोलाचा ठरला. शिंदे गटातील मंत्र्यांनी विभागीय हस्तक्षेपावर मुख्यमंत्र्यांकडे तीक्ष्ण नाराजी मांडली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वारंवारच्या सरकारी बैठकीत अनुपस्थितीबद्दलही राजकारणात मतभेद वाढले असल्याचे पाहायला मिळाले. या परिस्थितीत, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी त्यांच्या विभागांमध्ये झालेल्या अनपेक्षित हस्तक्षेपाबद्दल उग्रपणे टीका केली. विशेषतः, उद्योग मंत्री सामंत यांनी विभागाचे मुख्य सचिव आणि एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर झालेल्या हस्तक्षेपाबद्दल मुख्यमंत्र्यांकडे कडक आवाज उठविला.
या चर्चेत राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणातील एकनाथ शिंदे यांच्या नियुक्तीबाबतही वाद सुरू झाला. असे मानले जात आहे की शिंदे गटाच्या मंत्र्यांनी विभागांमधील असमर्थनीय हस्तक्षेपामुळे मुख्यमंत्र्यांवर आक्रमक टीका केली, ज्यामुळे मंत्रिमंडळात राजकीय मतभेदाचे वातावरण निर्माण झाले. रायगड आणि नाशिकमधील पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीबाबत देखील चर्चा सुरू आहे, जी अद्याप सुटलेली नाही. मंत्रीमंडळात उग्र राजकीय वातावरण आणि आंतरिक कलहाचे हे दृष्य राज्याच्या प्रशासनिक यंत्रणेतील गंभीर विसंगतीकडे सूचित करतात.
गणेशोत्सवातील अडथळे होणार दूर? Devendra Fadnavis सरकारकडून नवीन आशा
मुख्यमंत्र्यांचा कडक संताप
जिल्ह्यांमधील प्रशासनाच्या विकासावर लक्ष ठेवण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी पालक सचिवांची नियुक्ती केली होती. परंतु, ही नियुक्ती केवळ कागदावर मर्यादित राहू नये म्हणून, सचिवांनी त्यांच्या जिल्ह्यांना नियमितपणे भेट देणे आवश्यक आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत फडणवीस यांनी पालक सचिवांसमोर तीक्ष्ण नाराजी व्यक्त करत विचारणा केली. ठाणे जिल्ह्याचे पालक सचिव असलेल्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी जिल्ह्याचा दौरा केला आहे. मात्र इतर पालक सचिव त्यांच्या जबाबदाऱ्यांचे पालन का करत नाहीत? मुख्यमंत्री यांनी पालक सचिवांना नियमित भेट देण्याचे कठोर आदेश जारी केले. या टीकेमुळे प्रशासनातील निष्क्रियता आणि जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात उणीव असलेल्या बाबी उजागर झाल्या आहेत.
राजकीय वातावरणात ही बाब केवळ एका राजकीय पक्षाचीच नाही तर प्रशासनिक यंत्रणेतील विघटनाचीही शान आहे. पालक सचिवांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये झालेली कमतरता राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्रशासनाच्या विकासावर प्रतिकूल परिणाम करत आहे. जिल्ह्यांमध्ये घडत असलेल्या विकासाच्या कार्यांवर लक्ष देण्यासाठी नियुक्त केलेले अधिकारी जर त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडत नसतील, तर शासनाला भविष्यातील विकासाच्या योजनांमध्ये अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. प्रशासनातील या निष्क्रियतेमुळे लोकसेवेच्या क्षेत्रातही जनतेत असंतोष निर्माण होत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या तीक्ष्ण टीकेतून या प्रशासनिक विघटनाविरुद्धची एक प्रबल सूचना मिळते.
महाराष्ट्रात Mahayuti सरकारचा पुढाकार; तीन गावांना नगरपरिषदेचा दर्जा
मंत्री मुंडेची गैरहजेरी
बैठकीत अजून एक गंभीर बाब लक्षात आली नेत्र शस्त्रक्रियेच्या संदर्भातील मंत्री धनंजय मुंडेची गैरहजेरी. वैद्यकीय कारणांमुळे मुंडे मंत्रिमंडळ बैठकीत उपस्थित राहू शकले नाहीत, कारण त्यांना दहा दिवसांपर्यंत सूर्यप्रकाश आणि तेजस्वी प्रकाशापासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला गेला आहे. तथापि, या गैरहजेरीबद्दल त्यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांनी उकसवलेल्या आरोपांनी राजकीय वातावरणात नवीन वादग्रस्त मुद्दा निर्माण केला आहे. बीड जिल्ह्यातील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येशी संबंधित खंडणी प्रकरणात त्यांच्या सहकारी वाल्मिक कराड यांना अटक झाल्यामुळे, अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री मुंडे यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका करण्यात आली. या टीका आणि आरोपांमुळे मंत्रिमंडळातील आंतरिक विभागातील विसंगती पुन्हा एकदा अधोरेखित झाल्या आहेत.
राजकीय पक्षांमध्ये होणाऱ्या आंतरघटकांच्या टीका आणि विरोधामुळे, प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. मंत्री मुंडे यांच्या वैद्यकीय कारणामुळे गैरहजेरीचे औचित्य असले तरी, त्यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांवरील आरोपांमुळे सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेत आणखी खोलवर पडलेल्या अंतर्गत मतभेदांची जाणीव होते.
