नागपूर शहराच्या विकासाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारकडून पूरग्रस्त भागांच्या दुरुस्तीकरिता 72 कोटी आणि हुडकेश्वर-नरसाळा विकासासाठी 20 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
नागपूर शहराच्या पायाभूत विकासासाठी राज्य सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. महापालिकेने मागणी केलेल्या 683 कोटी रुपयांपैकी सध्या 112 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. यात विशेषतः पुरामुळे झालेल्या नुकसानीच्या दुरुस्तीसाठी 72 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. हा निधी मिळाल्याने शहराच्या पुनर्विकासाला गती मिळणार आहे.
विधानसभेच्या निवडणुकांमुळे निधी वितरणाची प्रक्रिया काही काळ थांबली होती. मात्र, निवडणुका संपल्यानंतर विकासकामांसाठी आवश्यक निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे शहरात प्रलंबित असलेली विविध विकासकामे आता अधिक वेगाने पूर्ण होऊ शकतील. कंत्राटदारांची देयके प्रलंबित राहण्याची समस्या काही प्रमाणात सुटेल आणि शहराच्या सौंदर्यात भर घालणारी अनेक प्रकल्पे आता मार्गी लागतील.
महाशिवरात्रीला चैतन्यश्वरांकडे जाण्यासाठी Devotees यांना ‘खडतर वाटचाल’
कोट्यवधींचा प्रस्ताव
नागपूर शहराला सप्टेंबर 2023 मध्ये आलेल्या महापुराचा मोठा फटका बसला होता. यामुळे रस्ते, पूल, वीज व पाणीपुरवठा यासारख्या मूलभूत सुविधा बाधित झाल्या होत्या. याच पार्श्वभूमीवर महापालिकेने 205 कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केला होता. यातील 158 कोटी रुपये प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. याआधी पहिल्या टप्प्यात 14.50 कोटी रुपये मिळाले होते, आणि आता अतिरिक्त 72 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. उर्वरित 72 कोटींचा निधी लवकरच महापालिकेला मिळण्याची शक्यता आहे.
यामुळे महापालिकेला शहराच्या विविध भागांमध्ये पुनर्बांधणीची कामे गतिमान करण्यास मदत होणार आहे. पुरामुळे खराब झालेल्या रस्त्यांची डागडुजी, ड्रेनेज लाइन सुधारणे, आणि नागरिकांना सुरक्षित सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने हे पाऊल महत्त्वाचे ठरेल.
विशेष तरतूद
शहराच्या विविध भागांमध्ये विकासाचे काम प्रभावीपणे करण्यासाठी नरसाळा आणि हुडकेश्वरसाठी 20 कोटी रुपयांची वेगळी तरतूद करण्यात आली आहे. या भागांमध्ये रस्ते, ड्रेनेज, पाणीपुरवठा यासह विविध मूलभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. विशेषतः वाढती लोकसंख्या आणि शहरीकरण यामुळे या भागांमध्ये अतिरिक्त पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत, आणि हा निधी त्या उद्दिष्टासाठी मोलाचा ठरणार आहे.
महापालिकेच्या माहितीनुसार, शहराच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन अजूनही काही भागांमध्ये विकासकामांसाठी अतिरिक्त निधी आवश्यक आहे. सरकारकडे आणखी प्रस्ताव पाठवले जाणार असून, भविष्यात आणखी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक सहाय्य मिळण्याची शक्यता आहे.
सकारात्मक निर्णय
महापालिकेला दरमहा मिळणाऱ्या जीएसटी अनुदानातून 137 कोटी रुपये मिळतात. त्यापैकी 70 कोटी रुपये वेतन आणि पेन्शनवर खर्च होतात, तर उर्वरित निधी वीजबिल, वाहनांचे पेमेंट, डिझेल, सुरक्षा रक्षक, आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी वापरण्यात येतो. यामुळे महापालिकेचा नियमित खर्च सुरळीत पार पडतो.
शहराच्या भविष्यातील विकासासाठी आणखी निधी मिळावा यासाठी महापालिका सातत्याने प्रयत्नशील आहे. जीएसटी व इतर आर्थिक स्रोतांमधून मिळणाऱ्या मदतीसह, विविध नवीन प्रकल्पांच्या माध्यमातून शहराच्या सर्वांगीण विकासाची गती वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. भविष्यात नागपूर शहर देशातील सर्वात आधुनिक शहरांपैकी एक बनवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जात आहेत.
नागरिकांना होणार लाभ
या आर्थिक तरतुदींमुळे शहरातील अनेक रखडलेली विकासकामे पूर्ण होतील. रस्ते, ड्रेनेज, पाणीपुरवठा, तसेच इतर पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत होतील. नागपूर हे महाराष्ट्रातील प्रमुख औद्योगिक आणि शैक्षणिक केंद्र असल्याने येथे मूलभूत सुविधा मजबूत असणे गरजेचे आहे.
महापालिकेने यापुढेही अधिकाधिक निधी मिळवून शहराचा सर्वांगीण विकास करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. नागरिकांना उत्तम सुविधा देण्यासाठी, वाहतुकीच्या सोयीसाठी, तसेच नागपूरला एक आधुनिक स्मार्ट सिटी बनवण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे ठरणार आहे.
