महाराष्ट्र सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेमुळे नागपूरच्या 3 हजार महिलांनी एकत्र येऊन नागपूर महिला सन्मान पत सहकारी संस्था स्थापन केली आहे.
महिलांना सक्षम आणि स्वावलंबी बनविण्याच्या दिशेने महाराष्ट्राने एक मोठे पाऊल टाकले होते. यामध्ये सगळ्यात मोठे सहकार्य महायुती सरकरने केले आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने सुरु केलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महिलांच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य आणि आत्मनिर्भरतेचा नवा अध्याय लिहीत आहे. केवळ व्यक्तिगत जीवनच नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यातही या योजनेने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या योजनेचे महत्व अधोरेखित करीत नागपूरमध्ये, या योजनेंतर्गत 3 हजार महिलांनी एकत्र येऊन नागपूर महिला सन्मान पत सहकारी संस्था स्थापन केली आहे. त्यांनी प्रत्येकी 1000 रुपये योगदान देऊन तब्बल 30 लाख रुपयांचा निधी उभा केला आहे. या भांडवलाचा उपयोग छोट्या व्यवसायांसाठी होत आहे, ज्यामुळे महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महिला आणि बालविकास विभागाने देखील या प्रयत्नांना पाठिंबा दिला आहे. महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. विभागाचे सचिव डॉ. अनुप कुमार यादव यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र राज्य महिला आर्थिक विकास महामंडळ (MAVIM) द्वारे या महिलांना सर्वतोपरी मदत केली जात आहे. लाडकी बहीण योजनेमुळे महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल होत असून, त्यांनी स्थापन केलेली पतसंस्था हे स्वावलंबनाचे उत्तम उदाहरण ठरले आहे.
Shrikant Shinde : हजारो कुटुंबांचे ‘कल्याण’ करण्यासाठी खासदार न्याय मंदिरात
आर्थिक स्थैर्य
महिलांनी पतसंस्थेच्या माध्यमातून एकत्र येऊन आर्थिक सुरक्षितता निर्माण केली आहे. आता त्यांना लहान कर्जांसाठी मोठ्या बँकांकडे जाण्याची आवश्यकता नाही. त्याऐवजी, त्या स्वतःच्या संस्थेकडून कर्ज घेऊन आपल्या आर्थिक गरजा पूर्ण करत आहेत. या पतसंस्थेच्या कर्ज वसुली दरही उत्कृष्ट आहे, त्यामुळे आर्थिक व्यवस्थापन अधिक सक्षमपणे केले जात आहे. यासोबतच महिला आणि बालविकास विभागाने समर्थन प्रणाली स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याद्वारे महिलांना त्यांच्या व्यवसायांसाठी मार्गदर्शन आणि सहकार्य मिळणार आहे.
सरकार स्तरावरून या महिलांना विविध सुविधा पुरवण्यात येणार असून, त्यांना प्रत्येक स्तरावर सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. ग्रामीण भागातील महिलांनाही याचा आर्थिक सहाय्य मिळाल्याने संपूर्ण अर्थव्यवस्थेलाही गती मिळत आहे. महिलांकडे आर्थिक स्थैर्य आल्याने त्या आपल्या कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करत आहेत. याचा परिणाम त्यांच्या जीवनशैलीवर आणि स्थानिक बाजारपेठांवर सकारात्मक दिसून येत आहे.
Mallikarjun Kharge : भाजपला देण्यासाठी टक्कर, काँग्रेस चालवत आहे नवे चक्कर
आदिवासी महिलांनाही लाभ
महाराष्ट्रातील आदिवासी जिल्ह्यांमध्येही लाडली बहना योजनेचा मोठा प्रभाव दिसून येत आहे. जवळपास 70 ते 80 लाख आदिवासी महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे. या योजनेमुळे आदिवासी महिलांचे जीवनमान सुधारले असून, त्यांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त झाले आहे. योजनेच्या सातत्यपूर्ण पुनरावलोकनामुळे नवीन महिलांना देखील या उपक्रमाचा लाभ मिळेल.
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजनेत अपात्र लाभार्थ्यांवर कारवाईचा वेग वाढला आहे. आधी 5 लाख महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले होते, तर आता हा आकडा वाढून तब्बल 9 लाख महिलांवर पोहोचला आहे. काही महिलांनी या योजनेचा गैरफायदा घेतल्याचे उघड झाल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडत आहे. हा ताण कमी करण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलली असून, नवीन नियम लागू केले आहेत. यानुसार, दरवर्षी जून-जुलै महिन्यात ई-केवायसी करणे बंधनकारक असेल, तसेच इनकम टॅक्स विभागाकडून लाभार्थ्यांची पडताळणी केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे योजनेचा लाभ गरजू महिलांपर्यंतच पोहोचेल आणि राज्याच्या आर्थिक संतुलनावर होणारा ताण कमी होईल.
सकारात्मक दिशा
महायुती सरकारने सुरु केलेली लाडकी बहीण योजना ही महिलांसाठी केवळ आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित नाही, तर ती एक सशक्तीकरणाचा महत्वपूर्ण टप्पा आहे. महिला आता आपल्या आयुष्याचा स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकत आहेत. नागपूरमधील महिलांनी स्थापन केलेली पतसंस्था हे एक आदर्श उदाहरण ठरले आहे, जे भविष्यात इतर जिल्ह्यांमध्येही अनुकरणीय ठरेल. ही योजना महिलांना सक्षम आणि आत्मनिर्भर बनवण्याच्या दिशेने निश्चितच क्रांतिकारी पाऊल ठरत आहे.
