प्रशासन

Gondia : हातावर रक्कम लिहून मागितली लाच

ACB Action : तिरोडा भाजप नगराध्यक्षाविरुद्ध कारवाई

Post View : 78967

Author

गोंदियातील तिरोडा नगराध्यक्षावर लाचेची मागणी केल्याप्रकरणी एसीबीने गुन्हा दाखल करत ताब्यात घेतल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

Bribe Case : गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोडा नगरपरिषद निवडणुकीशी संबंधित डेकोरेशन आणि केटरिंगची थकीत बिले मंजूर करून देण्यासाठी लाखोंच्या लाचेची मागणी केल्याप्रकरणी तिरोडा नगराध्यक्ष अशोक असाटी आणि खासगी व्यक्ती कैलास किसन वाघमारे यांच्याविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुन्हा दाखल केला आहे.

तक्रारदाराने 2025 मधील नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणुकीदरम्यान प्रशासनाला डेकोरेशन आणि केटरिंग सेवा पुरवल्या होत्या. त्यानंतर ‘हर्षल केटरिंग’च्या नावाने 7 लाख 72 हजार रुपये आणि ‘उज्वला डेकोरेशन’च्या नावाने 17 लाख 50 हजार रुपये अशी एकूण 25 लाख 22 हजार रुपयांची बिले मंजुरीसाठी सादर करण्यात आली होती.
सतत पाठपुरावा

बिलाच्या मंजुरीसाठी पाठपुरावा करताना नगराध्यक्षांनी सुरुवातीला 3 लाख 20 हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याचा आरोप आहे. तक्रारदाराने लाच देण्यास नकार देत एसीबीकडे तक्रार दाखल केली. तपासादरम्यान नगराध्यक्षांनी तोंडी मागणी न करता तक्रारदाराच्या उजव्या हातावर 3 लाख 20 हजार अशी रक्कम लिहून लाचेचा इशारा दिल्याचे उघड झाले. या अनोख्या प्रकारामुळे तपासाला महत्त्वाचा पुरावा मिळाला.

तक्रारीनंतर एसीबीने पंचांसमक्ष पडताळणी केली असता, 6 लाख रुपयांचा धनादेश मिळाल्यानंतर 1 लाख 20 हजार रुपये देण्यास सांगण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले. तसेच पुढे 10 लाख रुपयांचा धनादेश मिळाल्यानंतर उर्वरित रक्कम आणण्याचे संकेतही देण्यात आल्याचा आरोप आहे.

Tiddi–Manegaon Road: दोन दशकांची प्रतीक्षा

चौकशी होणार

9 जून रोजी एसीबीने सापळा रचून तक्रारदाराला नगराध्यक्षांच्या कार्यालयात पाठवले. मात्र तक्रारदाराच्या हालचाली संशयास्पद वाटल्याने संबंधितांनी प्रत्यक्ष रक्कम स्वीकारण्यास टाळाटाळ केली. तरीही पडताळणीदरम्यान लाचेची मागणी सिद्ध झाल्याने पोलिस उपअधीक्षक निलेश लोधी यांच्या फिर्यादीवरून नगराध्यक्ष अशोक असाटी यांना ताब्यात घेण्यात आले.

आरोपींवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 7 आणि 12 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे. या कारवाईमुळे गोंदिया जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले असून प्रशासनातील पारदर्शकतेबाबत पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. प्रकरणाची चौकशी पुढे सुरू असून एसीबीकडून संबंधित आर्थिक व्यवहार, कागदपत्रे आणि इतर पुरावे तपासले जात आहेत.

व्हाॅट्सअप चॅनेल फॉलो करा
error: Content is protected !!